Date

बुध, मंसिर १२, २०८१
Wed, November 27, 2024

भारत सरकारद्वारा भूकम्प प्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि रू. ३० करोड ६६ लाख सहयोग

भारत सरकारद्वारा भूकम्प प्रभावित विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि रू. ३० करोड ६६ लाख सहयोग

काठमाडौं, २३ पुस । नेपालस्थित भारतीय राजदूतावासका नियोग उप–प्रमुख नामग्य खम्पाले भूकम्प प्रभावित विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि रू. ३० करोड ६६ लाख सहयोग हस्तान्तरण गरेकी छिन् । उप्रमुख खम्पाले बुधवार राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई भूकम्प प्रभावित शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणका लागि उक्त रकम बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेकी हुन् । सो चेकको हस्तान्तरणसँगै भारतले शिक्षा क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजनाका लागि नेपाल सरकारलाई ८१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सोधभर्ना गरेको छ ।
नेपालमा शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माणका लागि भारतले प्रतिबद्धता गरेको ५० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रिय पुस्तकालय भवन लगायत ७१ वटा परियोजनाको सञ्चालन हाल राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ । यी परियोजनाहरु गोरखा, नुवाकोट, रामेछाप, दोलखा, काभ्रे, धादिङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहेका छन् । गोरखामा ३ र नुवाकोटमा ५ वटा विद्यालयको निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने अन्य पाँच जिल्लामा ५६ विद्यालयहरु निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकोमा ७ वटा विद्यालय ठेक्का हस्तान्तरणको अन्तिम चरणमा रहेका छन् ।
सो भेटमा भारत सरकारको सहयोगमा आवास, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदाको क्षेत्रमा अघि बढिरहेका पुनर्निर्माण परियाजनाबारे पनि छलफल भयो । गोरखा र नुवाकोट जिल्लामा ५०,००० घर निर्माणका लागि भारतले १५० मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ भने १० जिल्लामा १४७ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता गरेको छ । त्यस्तै ८ जिल्लामा २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदाको पुननिर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि अर्को ५० मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता गरेको छ । आवास क्षेत्रका परियोजनाहरु लगभग सम्पन्न भई लाभग्राहीलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजनाहरु विभिन्न चरणमा द्रुत रुपमा अघि बढिरहेका छन् ।
नियोग उप–प्रमुखखम्पाले नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा गरेको प्रयासमा हातेमालो गर्न भारत सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा दोहोर्याइन् ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x