Date

शुक्र, चैत्र १६, २०८०
Fri, March 29, 2024

भवन निर्माणको टेन्डरको म्याद थप गरेर करोडौ रकम बचाउन सर्वोच्चलाई व्यवसायीको सुझाव

भवन निर्माणको टेन्डरको म्याद थप गरेर करोडौ रकम बचाउन सर्वोच्चलाई व्यवसायीको सुझाव

काठमाडौं, २१ माघ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरुले पुनः आग्रह गरेका छन् । कोभिड–१९ को कारण कम्पनी नविकरणदेखि बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लागेकाले कयौं कम्पनीहरुले टेन्डर सहभागि हुन नपाएको भन्दै व्यवसायीहरुले यस्तो आग्रह गरेका हुन ।

उसो त नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि यसअघि नै पत्राचार गरि सर्वोच्चलाई टेन्डरको म्याद थप गर्न आग्रह गरिसकेको छ । महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४क) मा भएको व्यवस्था अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको २१ दिन समय थप गर्न माग गर्दै माघ ५ गते सर्वोच्चलाई पत्र बुझाएको छ ।

तर सर्वोच्चले गत माघ ७ गते नै बोलपत्रमा निवेदन लिन बन्द गरेको छ । गत पुस ६ गते नयाँ भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको लागि ५ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्र आह्वान गरेको भएपनि कालिका समानान्तर जे.भी., ओआशिष प्यासिफिक जे.भी., भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जे.भी. र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जे.भी. गरी चार वटा कम्पनीले मात्र बोलपत्रमा निवेदन दिएका छन् ।

दर्जनौ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बचत हुने भन्दै व्यवसायीहरुले म्याद थप गरि राज्य कोषको रकम बचत गर्ने तिर ध्यान दिन सर्वोच्चलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यायमा परेकाहरुलाई न्याय दिने निकायले व्यवसायीको जायज मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष रबि सिंहले बताए । सर्वोच्चले निर्माण कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धाबाट बञ्चित गर्न नहुने पनि उनको माग छ । म्याद थप गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बच्ने र धेरै कम्पनीहरु प्रतिस्पर्धा गर्दा काम समेत गुणस्तरीय हुने तर्फ ध्यान दिन उनको आग्रह छ ।

उसो त टेन्डर खोल्नु भन्दा २ हप्ता अघि प्रिविटिङ मिटिङ गर्नुपर्ने भएपनि ३ दिन अघि मात्र मिडिङ गरेकाले पनि म्याद थप अनिवार्य भएको उनीहरुको तर्क छ । सर्वोच्चले म्याद थप गर्दा कुनै घाटा नहुने बरु फाइदा नै हुने र व्यवसायीहरुको मनोवल पनि बढ्ने भएकाले आफूहरुको आग्रह अनुसार केही दिन थप गरिदिन आग्रह गरे ।

यसअघि भक्तपुर अदालतको भवन निर्माणकै नियति यो पटक पनि देखिने आशंका व्यवसायीको छ। केरोना महामारीकै बीचमा भक्तपुर अदालतको ठेक्का भएको र एउटैमात्र ठेकेदारलाई आधा मात्र घटाएर ठेक्का दिएपछि विवादास्पद बनेको थियो ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x