६५ जिल्लामा पुग्यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, यो वर्षभित्र ७७ वटै जिल्लामा विस्तारको लक्ष्य
काठमाडौं, ५ फागुन । ५ वर्षअघि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ६५ जिल्लामा विस्तार भएको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार ती जिल्लाका ३५ लाख नागरिकले स्वास्थ्य बीमा गराएका छन् । त्यसबाट ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बीमा शुल्क संकलन भएको छ ।
यो बीमामा आबद्ध हुन ५ जनासम्म सदस्य भएका घर परिवारले वार्षिक ३५ सय रुपैयाँ तिरेर १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् भने ५ जना भन्दा बढी सदस्यको हकमा प्रति सदस्य अतिरिक्त ७ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ । गरिब र विपन्न परिवारका लागि भने राज्यले नै शुल्कको रकम व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ भित्रै ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षभित्र ७७ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने, ‘त्यसका लागि आवश्यक तयारीको काम पनि भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहित ठूला शहरी इलाकामा चैतदेखि नै यो कार्यक्रम गर्ने सुरु योजना छ ।’
चालू आर्थिक वर्षभित्र ७७ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम संचालन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसका लागि आवश्यक तयारीको काम पनि भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यका सहित ठूला शहरी इलाकामा चैतदेखि नै यो कार्यक्रम गर्ने सुरु योजना छ ।
कार्यक्रम विस्तारका लागि बोर्डलाई दर्ता सहयोगीको अभाव रहेको पनि उनले बताए । हाल बोर्डसँग ९३ जना मात्र दर्ता सहयोगी छन् । थप २ सय ५ जना सहयोगी भर्नाको प्रक्रिया अघि बढेको उनले जानकारी दिए । अब काठमाडौं उपत्यका सहित बढी जनधनत्व भएको शहरी क्षेत्रमा कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले पनि कर्मचारी तत्काल भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कार्यकारी निर्देशक बसौलाले बताए ।
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा यो कार्यक्रम विस्तार भइसकेको छ । सरकारी चालू वर्षको बजेट मार्फत भने आगामी २ वर्षभित्र बीमामा सबै नागरिकलाई आवद्ध गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ११ सय ३३ प्रकारका औषधिहरू बिमितलाई निःशुल्क रुपमा प्रदान हुनेगरी सम्झौता गरेको हुन्छ । तर अन्य औषधीहरू भने बाहिरबाट किन्नुपर्ने हुन्छ । बीमितहरुले भने सस्तो औषधि निःशुल्क पाउने तर महँगो औषधि भने किन्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
