Date

आइत, मंसिर ९, २०८१
Sun, November 24, 2024

आठ क्यासिनोले अझै बुझाएनन सरकारलाई राजस्व, कुन क्यासिनोको कति बाँकी ?

आठ क्यासिनोले अझै बुझाएनन सरकारलाई राजस्व, कुन क्यासिनोको कति बाँकी ?

मानमती पाण्डेय

काठमाडौं, २८ फागुन । राजधानी र बाहिरका आठ वटा क्यासिनोले अझै पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाई अटेरि गरेका छन् । सरकारले विसं २०७० साउन ७ गते ‘क्यासिनो नियमावली २०७०’ जारी गरी क्यासिनो संचालनमा नयाँ व्यवस्था गरेपछि नविकरण सकिएका क्यासिनोहरुलाई पटक–पटक सूचना जारी गरि नविकरणका लागि आग्रह गरेपनि करोडौ राजस्व बुझाउन बाँकी रहेका ती क्यासिनोले सरकारको सूचनालाई अटेर गर्दै आएका छन् ।

ती मध्ये अन्नपुर्ण इन्टरनेशनल प्राली, होटल एभरेष्ट इन्टरनेशनल , होटल सोल्टी, मल्ल, नेपाल रिक्रियसन सेन्टर, ह्याप्पी आवर र पोखराको दि फुलबारीको क्यासिनो बन्द छन् भने  क्यासीनो रोयल र क्यासीनो ¥याड भने राजस्व नतिरेपनि अदालतको आदेश पछि संचालित मै छन् । पर्यटन मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याक अनुसरा अन्नपुर्णले सरकारलाई ११ करोड ६९ लाख १५ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ, एभरेष्ट इन्टरनेशनलले १० करोड ५३ लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँ, सोल्टीले ६ करोड १३ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ रुपैयाँ, मल्लले ७ करोड ६५ लाख ७ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ राजस्व बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । त्यस्तैगरि याक एण्ड यतिले ११ करोड ८७ लाख ५० हजार रुपैयाँ, नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरले ३५ करोड ५० लाख ३३ हजार ९ सय २७ रुपैयाँ, ह्याप्पी आवरले ६ करोड ९३ लाख २७ हजार ५ सय रुपैयाँ र पोखराको दि फुलबारी लिमिटेडले २४ करोड ६६ लाख ६४ हजार ८ सय ८२ रुपैयाँ बराबर बक्यौता रकम अझै बुझाएका छैनन । नियमावली २०७० अनुसार सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व बक्यौता रकम बुझाइ दर्ता प्रकृयामा नआएपछि यी क्यासिनोहरुलाई पर्यटन मन्त्रालयले बन्द गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले क्यासीनो मिलिनियर्स कल्ब, माजोङ्ग, प्राइड नेपाल, टाइगर प्यालेस, एट्लान्टिक रिक्रिएसन, फोर क्वीन क्यासीनो (मिनी) र सीएमजी क्लब (मिनी क्यासीनो) गरी ७ वटा क्यासीनो मात्र नियमावली अनुसार नविकरण गरी सञ्चालनमा रहेका छन् । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यि क्यासिनोहरुले बार्षिक ३ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व बक्यौता बुझाउने गरेका छन् । यि मध्ये मिलिनियर्स क्लव, माजोङ्ग, प्राईड नेपाल फोर क्वीन क्यासीनो (मिनी) ले १ करोड नविकरण दस्तुर बुझाएका छन् भने टाइगर प्यालेस, एट्लान्टिक रिक्रिएसनले २ करोड र सीएम जी क्लब (मिनी क्यासीनो)ले ५० लाख रुपैयाँ नविकरण दस्तुर बुझाई सञ्चालनमा छन् ।
त्यस्तै सरकारले २०७० साउन ७ गते क्यासीनो नियमावली २०७० जारी गरी क्यासीनो सञ्चालनका लागी कडा प्रावधान राखेपनि अदालतको आदेशबाट सो क्यासीनोहरु सञ्चालन हुदै आएका हुन । तर यी क्यासिन संचालनको प्रावधानबका लागि नयाँ समिति गठन हुने चरणमा रहेको पर्यटन विभागले जनाएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x