सर्वोच्चको भवन निर्माणको जिम्मा योजनावद्ध रुपमै विनापुरी–कालिका समानान्तरलाई !
काठमाडौं, १२ माघ । सर्वाेच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा योजनावद्ध रुपमा सेटिङ गरिएको प्रष्ट भएको छ । अधिकांश व्यवसायीको अनुमान अनुसार नै भवन निर्माणको जिम्मा विनापुरी–कालिका समानान्तर जे.भीले पाएसँगै थप प्रष्ट भएको हो ।
सर्वोच्चले गत शनिवार बोलपत्रमा विनापुरी–कालिका समानान्तर जे.भी सफल भएको जनाउँदै आउने आइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जानकारी दिएको छ ।
गत पुस ६ गतेको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको लागि आह्वान गरिएको ५ अर्ब रुपैयाँको बोलपत्रमा विनापुरी कालिका समानान्तर जे.भी सहित ओआशिष प्यासिफिक जे.भी., भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जे.भी. र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जे.भी.ले बोलपत्रमा निवेदन दिएका थिए ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को कारण कम्पनी दर्ता र बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लाग्ने भएकाले नयाँ भवन निर्माणको ठेक्काको लागि आवेदन दिने समय थप गर्न गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेदेखि नै व्यवसायीहरुले सेटिङको आशंका गरेका थिए ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १४ को उपदफा (४क)मा भएको व्यवस्था अनुसार भवन निर्माणको बोलपत्र आह्वानको २१ दिन समय थप गर्न माग गर्दै माघ ५ गते सर्वोच्चलाई पत्र लेखेको थियो । तर, सर्वाेच्चले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै माघ ७ गते नै बोलपत्रमा निवेदन लिन बन्द गरेको थियो ।
यो कम्पनीलाई ठेक्का दिनमा समानान्तरका अच्युत खरेल र नेकपाका नेता महेश बस्नेतको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको निर्माण व्यवसायी बताउछन् । यी दुईको योजनामा अन्य कम्पनीलाई उछिन्ने गरी सेटिङ मिलाइसकेको कारण पनि म्याद थप नगरीएको बुझिएको छ । समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको हो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले यसमा त्यो कम्पनी समेत जोडिएको छ ।
खरेलले टेन्डर पार्न मोटो रकम कमिशनवापत् मिलाइसकेकोले म्याद थप नभएको प्रष्ट भएको निर्माण व्यवसायी बताउछन् । अदालत जस्तो निकायले टेन्डर आह्वान गर्दा नै अन्यायपूर्ण र विवेकहीन शर्त राखिनु र महासंघको पत्राचारलाई समेत बेवास्ता गर्नुले आश्चर्यचकित बनाएको र न्याय दिनुपर्ने निकायले नै यो ठेक्कामा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको महासंघ अध्यक्ष रबि सिंहले बताए । यसले सयौ निर्माण व्यवसायी निरुत्साहति भएको उनले बताए ।
यो ठेक्काले राज्यलाई करोडौ नोक्सानी समेत भएको छ । बोलपत्रमा दर्जनौ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बचत हुने थियो । ठूला निर्माण कार्यमा धेरै कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन जाने व्यवसायी बताउछन् ।
उसो त यसअघि भक्तपुर अदालतको भवन निर्माणमा पनि बिवादास्पद बनेको थियो । कोरोना महामारीकै बीचमा ठेक्का भएको र केसी–शर्मा–समानान्तर जेभीले कबोल गरेको भ्याटसहित १ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख ९० हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ १० पैसाको टेण्डर १३ भदौमा स्वीकृत गरेको थियो । सोहीदिन बोलपत्र स्वीकृत भएको सूचना प्रकाशित गरेपछि निर्माण व्यवसायी रुष्ट थिए । भक्तपुर जिल्ला अदालत निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भएको र राज्यलाई ४० करोड नोक्सान गराइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ ।
