सर्वोच्चको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्कामा राज्यलाई डेढ अर्व घाटा हुने

काठमाडौं, १३ फागुन । सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का विनापुरी–कालिका समानान्तर जे.भीले पाएको छ । सर्वोच्चले गत शनिवार बोलपत्रमा विनापुरी–कालिका समानान्तर जे.भी सफल भएको जनाउँदै आउने आइतबार आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने जानकारी दिएको छ ।

यो ठेक्कामा योजनावद्ध रुपमा सेटिङ गरेर राज्यलाई १ सय ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी क्षती पुर्याइएको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले विरोध जनाएका छन् । ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँको यो ठेक्कामा कालिका समानान्तरले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा माथिको मूल्यमा ठेक्का पाएको हुनसक्ने व्यवसायीको अनुमान छ । तर सर्वोच्चले आर्थिक प्रस्तावबारे आइतबार मात्र जानकारी दिने छ।

यो ठेक्काले राज्यलाई करोडौ नोक्सानी भएकाले यसलाई रद्ध गर्नुपर्ने वा म्याद थप गरी अन्य कम्पनीहरुलाई पनि सहभागि हुने अवसर दिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीले माग छ । बोलपत्रमा दर्जनौ कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दा राज्य कोषको करोडौ रकम बचत हुन्छ । ठूला निर्माण आयोजनाहरुमा धेरै कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराउँदा निर्माण लागत कम्तीमा पनि २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म कम हुन जाने व्यवसायी बताउँछन् । तर यसमा कम लागतमा निर्माण जिम्मा दिने भन्दा पनि बढी रकममा ठेक्का पारेर रकम बाडीचुडी खाने योजनाले काम गरेको प्रष्ट भएको व्यवसायी बताउँछन् । त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पुनः टेन्डर आह्वान गर्न वा म्याद थप गरी आवेदनको अवसर दिन आग्रह गरेका छन् ।

यो कार्यमा समानान्तरका अच्युत खरेल, नेकपाका नेता महेश बस्नेत सहित कालिकाका विक्रम पाण्डेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको स्रोत बताउछन । बस्नेत समानान्तरसँग अघोषित रुपमा जोडिएको आरोप छ । यी तीनको योजनामा अन्य कम्पनीलाई उछिन्ने गरी अग्रिम सेटिङ मिलाएको आशंका गरिएको छ । समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको हो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले यसमा त्यो कम्पनी समेत जोडिएको छ ।

गत पुस ६ गते राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीको लागि आह्वान गरिएको यसको बोलपत्रमा विनापुरी कालिका समानान्तर जे.भी, ओआशिष प्यासिफिक जे.भी, भ्याल्ली कन्ट्रक्सन जे.भी र हनुमान क्न्स्ट्रक्सन जे.भी.ले मात्र आवेदन दिएका थिए ।

त्यसलगतै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को कारण कम्पनी दर्ता र बैंक ग्यारेन्टी बनाउँन समय लाग्ने भएकाले दिने समय थप गर्न सर्वोच्चलाई पत्राचार गरेको थियो । तर उक्त आग्रहलाई बेवास्ता गरेदेखि नै व्यवसायीहरुले सेटिङको आशंका गरेका थिए । अदालत जस्तो न्याय दिने निकायले टेन्डर आह्वान गर्दा नै अन्यायपूर्ण र विवेकहीन शर्त राखेको र म्याद थपको पत्राचारलाई समेत बेवास्ता गरेर यो ठेक्कामा अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको महासंघ अध्यक्ष रबि सिंहले बताए ।