प्रदेशलाई दिने अनुदानको आकार बढाउन केन्द्र सरकारसँग मन्त्री गुरुङको माग
काठमाडौं, १२ चैत । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदानको आकार बढाउनुपर्ने बताएका छन् । साप्ताहिक रूपमा नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम ‘अर्थको अर्थ’को उत्पादक संस्था आइबिएन मिडिया एन्ड रिसर्च र पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट तथा गण्डकी प्रदेशको अपेक्षा’ विषयक कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारले बजेटको आकार बढाए अनुसार प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदानको हिस्सालाई पनि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
प्रदेश सरकालाई राजस्व संकलनका लागि सीमित अधिकार मात्र दिएको र केन्द्र सरकारले बाँडफाँट गर्ने स्रोत पनि संघीयताको मर्म अनुसार नभएको जिकीर उनले गरे । अहिले ढुंगा, बालुवा र गिटीको राजस्व संकलनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र यातायातको पनि ६० प्रतिशत मात्र हिस्सा रहेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भएको मन्त्री गुरुङले बताए ।
अब प्रत्येक नागरिकलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने समेत मन्त्री गुरुङले बताए । जति आम्दानी हुन्छ, सोही अनुसारको कर तिर्ने व्यवस्था गरेर सबैलाई करको दायरामा ल्याइने र पछि नसक्नेलाई प्रदेश सरकारले राहतको व्यवस्था गर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नारायण कोइरालाले आगामी बजेट कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । बजेट व्यावसाय र करमैत्री बनाउन पनि उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा अर्थशास्त्री केशव आचार्यले आगामी वर्षको प्रदेशको बजेटबारे सल्लाह, सुझाव सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
