भारतीय बजारबाट सोझै बिजुली किन्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति
काठमाडौं, ३ वैशाख । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न स्वीकृति पाएको छ । भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ऊर्जा एक्सचेञ्ज मार्केटबाट विद्युत खरिद गरी आयात गर्न सक्ने गरी स्वीकृति दिइएको जानकारी प्राधिकरणलाई प्राप्त भएको छ ।
उक्त स्वीकृतिपछि प्राधिकरण भारतीय पावर एक्सचेञ्ज मार्केटको सदस्य बनेकाले यो नेपालको ऊर्जा विकासका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उद्धृत गर्दै राससले उल्लेख गरेको छ ।
प्राधिकरणले नेपालमा खपत गरेर बढी भएको विद्युत् विक्रीको स्वीकृतिका लागि भारतमा प्रस्ताव पठाएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र ४५ मेगावाटको भोटेकोसी आयोजनाको विद्युत् वर्खाको समयमा बिक्रीका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।
सुक्खा मौसम र पानी नपरेका कारण खोलामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन उल्लेख्य मात्रामा घटेकाले विद्युत् माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनमा चाप परेका बेला भारतीय ऊर्जा बजारबाट विद्युत् खरिद गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति पाएको छ । सोही स्वीकृतिका आधारमा तत्कालै थप ३० मेगावाट खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । थप विद्युत् आयातपछि आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बन्ने प्राधिरकणको विश्वास छ ।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म एनटिपिसी विद्युत् निगम लिमिटेड (एनभीभीएन), पावर ट्रेड कम्पनी (पिटिसी) र बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्य सरकारका वितरण कम्पनीसँग विद्युत् खरिद गर्दै आएको छ । अब भारतीय बजारबाट सोझै आवश्यकताअनुसार विद्युत् खरिद गरी आयात गर्न सकिने शाक्यले बताए ।
यस वर्ष पानी पनि नपरेको र प्रदूषणलगायतका कारणले हिउँ पनि नपग्लिएकाले वैशाख शुरु हुँदासमेत खोलामा पानीको बहाव बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा नदी प्रवाही (आरओआर) र अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन घटेको छ । विद्युत्को माग बढेको तर आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण आपूर्तिका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ ।
विगत वर्षमा चैतको अन्तिमबाट खोलामा पानीको बहाव वृद्धि भई विद्युत् उत्पादन बढ्ने गरेको थियो । यस वर्ष पानी नबढ्दा प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मध्यमस्र्याङदी, ७९ मेगावाटको मस्र्याङदीलगायत विद्युत् गृहको उत्पादन बढ्न सकेको छैन ।