आगामी आवका लागि डेढ खर्ब बराबरको वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिश
काठमाडौं, ११ वैशाख । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान १ खर्ब ५२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ सिफारिश गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग (एनएनआरएफसी)ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई उक्त परिमाणमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिश गरेको हो ।
७ प्रदेश प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम रकममा आधारित, सूत्रमा आधारित र कार्य सम्पादनमा आधारित रकम गरी एनएनआरएफसीले तीन भागमा वर्गीकरण गरेको छ । आयोगले संविधान प्रदत्त कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहका लागि न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदान गरी कम्तीमा ६ करोड ५० लाख उपलब्ध हुनेगरी सामान्य समायोजन गरिएको बताएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको प्रदेशलाई ३८ करोड ४८ लाख र स्थानीय तहलाई ८१ करोड ७८ लाखभन्दा बढी सिफारिस गरिएको समितिले बताएको छ । आयोगका अनुसार न्यूनतम, सूत्र र कार्य सम्पादनमा आधारित गरी प्रदेश–१ ले ८ अर्ब ५६ करोड, प्रदेश–२ ले ७ अर्ब ३९ करोड, बागमती प्रदेशले ७ अर्ब ८५ करोड, गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ४२ करोड, लुम्बिनी प्रदेशले ८ अर्ब २ करोड, कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब १४ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ८ अर्ब ५४ करोड पाएका छन् ।
