कोभिड संकट र निजीक्षेत्रको भूमिका

हृदयराज गौतम,
यतिबेला मुलुक पुनः कोरोना महामारीको चपेटामा छ । गतवर्ष कोभिडले अस्तव्यस्त बनाएको अर्थतन्त्र विस्तारै चलायमान बन्दै गरेका बेला संक्रमणको दोस्रो लहरले पुनः शिथिल तुल्याउने संकेत देखिएको छ । संकट बढ्दै गरेको यो कठिन अवस्थामा सरकारका जिम्मेवारी भने सघन छन् । एकातिर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनुपर्ने चटारो छ भने भयावह बन्दै गएको कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रण र संक्रमित बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ ।

नयाँ भेरियन्टसहित बढ्दै गएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणकै लागि हाल काठमाडौं उपत्यकासहित अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ । अत्यावश्यक बाहेकका सेवामा रोक लगाइएको छ । यसले दैनिक श्रम, मजदूरी गरेर जीविका चलाउनुपर्ने वर्ग बढी मारमा परेका छन् । यीसहित प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने प्राथमिकता पनि सरकारको छ ।

यसरी कोरोना महामारीबाट जनताको सामाजिक आर्थिक जीवन रक्षा र अर्कोतिर अर्थतन्त्र खस्कन नदिनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकार छ । यो परिस्थितिमा सरकारलाई निजीक्षेत्रले साथ, सहयोग अघि बढाएको देखिएको छैन । सहयोगका लागि सरकारले अहिले नै आह्वान नगरे पनि बढ्दो महामारीसँग जुध्न उसलाई पक्कै सजिलो छैन । तर, अहिलकै अवस्थामा निजीक्षेत्र सरकारलाई सघाउनेतर्फ लागेको देखिँदैन ।

मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा रहँदा निजीक्षेत्रले विगतमा झैं यसपटक साथ र सहयोगको हात अघि नबढाउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किनकि राज्यले नै सबै गर्ने र गर्न सक्ने भए शायद निजीक्षेत्रको आवश्यकता महसूस नै हुने थिएन । सरकार र निजीक्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएकाले पनि संकटका बेला उसको पनि सक्रिय भूमिका देखिनुपर्ने हो । सक्दो साथ र सहयोग जुटाउनेतिर लाग्नुपर्ने हो । तर निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था, औद्योगिक घराना लगायतका उद्योगी व्यवसायी यो मामिलामा निष्क्रिय जस्तै देखिएका छन् ।

यति मात्र होइन, निषेधाज्ञा लागू भएको एक हप्तामै उद्योगी व्यवसायीका छाता संगठनले धमाधम विज्ञप्ति जारी गर्दै कर तिर्ने म्याद थपका लागि बिन्ती बिसाउन भ्याइसके । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलवार छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाल्दै कर दाखिला गर्ने म्याद थपिदिन भनेका छन् । गतवर्ष कोरोना महामारीले प्रभावित भए पनि आर्थिक, व्यावसायिक तथा औद्योगिक गतिविधि पछिल्लो समय पुरानै लयमा फर्किन थालिसकेकोमा एक हप्ताको निषेधाज्ञा अवधिमै यसरी हात उठाउनुले सधैं नाफामुखी नै हुन चाहने निजीक्षेत्रको प्रवृत्तिलाई पुष्टि गरेको बुझिन्छ ।

अर्कोतर्फ, संकट र विपत्तिका बेला निजीक्षेत्रलाई सहयोगी हुने वातावरण बनाइदिनु सरकारको पनि दायित्व हो । किनकि सरकारको कर कानूनले नै सहयोगलाई प्रोत्साहन नगरेको तर्क कतिपय व्यवसायीको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार मझौला, ठूला वा वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी कारोबार हुने उद्योगले प्रत्येक आवको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)मा छुट्याउनुपर्ने र उक्त रकम सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसबाहेक अन्य सहयोग गरेको रकममा कर लाग्ने भएकाले विशेष संकटका बेला छूट सुविधा दिएर निजीक्षेत्रलाई सहयोगको बाटो खुलाइदिनुपर्ने आग्रह उद्योगी व्यवसायीको छ । तर करसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई कारण देखाउँदै महामारी जस्ता विपत्तिका बेला गर्नुपर्ने सहयोगबाट निजीक्षेत्र पन्छिन खोज्नु हुँदैन । यही व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि विगतमा २०७२ सालको भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो जस्ता विपत्ति र गतवर्षको कोभिड महामारीमा निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, औद्योगिक घराना र व्यक्तिगत रूपमा उद्योगी व्यवसायीले सहयोग गरेको सर्वविदितै छ । निजीक्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा यस्तै संकटको बेला गरिने हो ।

साथै निजीक्षेत्रबाट हुने सहयोग रकमको पारदर्शिता र सदुपयोगको कुरा पनि बेला बेला उठ्ने गरेको छ । प्राप्त सहयोग रकम लक्षित क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले परिचालन तथा कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । गतवर्षकै तथ्यांक हेर्ने हो भने कोभिड संकट रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा सहयोग पु¥याउन सरकारले स्थापना गरेको कोषमा पौने ३ अर्ब रकम जुटेको देखिन्छ । तर हाल उक्त कोष निष्क्रिय देखिएको छ । यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।
वस्तुतः आम सर्वसाधारण र उद्योगी व्यवसायीले नै तिरेको कर र भन्सार राजस्वबाटै राज्यको सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन हुने हो । त्यसो हुँदा सरकारका पनि सीमितता र बाध्यता हुन्छन् । यस्तोमा उसले सबै थोक गर्नुपर्छ र गर्न सक्छ भन्ने सोच्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन ।

अहिले सरकारको मुख्य चुनौती भनेकै कोभिड संकटको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई गति दिनु हो, जसका लागि निजीक्षेत्रको पनि दरिलो साथ र सहयोगको खाँचो छ । किनकि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने निजीक्षेत्र भोलि समस्यामा पर्दा सरकारले पक्कै पनि बेवास्ता गर्न सक्दैन । संकटका बेला सरकारलाई दिएको साथ र सहयोगको प्रतिफल विगतमा झैं पनि भोलिका दिनमा पनि निजीक्षेत्रले पाउने नै छ ।