नेपालको वित्तीय डिजिटलीकरणमा कोभिड–१९ को प्रभाव

पुरुषोत्तम ओझा, पूर्वसचिव, नेपाल सरकार :

नेपालको संविधानले आधारभूत मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । यसमा ३२ विभिन्न अधिकारहरू (धारा १६–४६) ले स्वतन्त्रता, समानता, सम्पत्तिमाथिको अधिकार, सबै प्रकारका शोषणको अन्त्य लगायत अन्य सबै अधिकारहरू धेरै हदसम्म मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा, १९८४ को रूपरेखालाई अनुसरण गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा र अन्य सामाजिक संरक्षणजस्ता अधिकारहरूमा पक्कै पनि आर्थिक तत्वहरू समावेश हुन्छन् । उदाहरणका लागि ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला तथा अशक्तहरू लगायत जोखिमयुक्त समुदायलाई भत्ताको व्यवस्था । विद्यमान कानूनले बेरोजगारहरूका लागि रोजगारको अधिकार (जसमा आर्थिक सहयोग)को सुनिश्चितता गरेको छ । सामाजिक न्याय र मर्यादामा पनि वित्तीय प्रभावहरू हुन्छन् । यसले प्रायः विपन्न समूहका लागि सरकारबाट समान अवसर सृजना गर्न सहयोगको माग गर्दछ । वर्तमान अवस्थामा हरेक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरिएको छ । यसले पनि सरकारको ढुकुटीमा र सरकारी वित्तमा दायित्व सृजना गर्छ । संविधानमा निर्दिष्ट आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि उपयुक्त ढंगको वित्तीय सहयोग तथा मानवअधिकारको समर्थनका लागि सार्वजनिक र निजीक्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारी नीतिहरूको आवश्यकता पर्छ ।

संविधानको आर्थिक उद्देश्य भनेको सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासद्वारा स्वतन्त्र, समृद्ध, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको प्राप्ति हो । यसका लागि चुस्त वित्तीय र लगानी नीति आवश्यक पर्छ । भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारमा सरकारको खर्च वृद्धि गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी व्यावसयिक क्षेत्रमा प्रवाह गरी व्यवसायको प्रवद्र्धन र आम नागरिकको कल्याण अभिवृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३५२.९ अर्ब (कुल बजेटको २४ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ भने ७७ जिल्लामै बैंकको ५,८७० शाखामार्फत निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमार्फत व्यवसायलाई सरलीकरण गरिएको छ ।१ यसले नेपालको वित्तीय सेवाको गुणस्तरले आधारभूत मानवअधिकार रक्षा र प्रवद्र्धनका लागि महत्वपूर्ण पक्ष भएको छ ।

कोभिड–१९ अघि वित्तीय डिजिटलीकरण
नेपालमा सूचना प्रविधि र इन्टरनेट पूर्वाधारको विकाससँगै मोबाइलको पहुँच शतप्रतिशतमा र इन्टरनेटको पहुँच ६३ प्रतिशतमा पुगेको छ । यो वित्तीय क्षेत्रमा डिजिटलीकरणका लागि प्रमुख संवाहक हो । प्रविधि परिचालन गरी सामाजिक आर्थिक क्षेत्रको विस्तारको सम्भावनालाई अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (२०१९) अन्तर्गत ८ क्षेत्र र ८० उपक्षेत्रमा डिजिटलीकरणका सम्भावनाहरू पहिचान गरिएको छ । यस फ्रेमवर्कको वित्तीय क्षेत्रको डिजिटलीकरण अन्तर्गत वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका ठूलो संख्यामा मानिसलाई प्रविधिमार्फत वित्तीय सेवाको पहुँच पु¥याउनु हो । यस अन्तर्गत निम्न पहलहरू गरिन लागेको छ ः
१. राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार (नेशनल पेमेन्ट गेटवे)
२. डिजिटल भुक्तानी
३. मोबाइल वालेट
४. डिजिटल भुक्तानी अभियान
५. शाख मूल्यांकन अर्थात् क्रेडिट रेटिङ (व्यक्तिगत र व्यावसायिक लेखा)
६. प्रवासी नेपालीहरूका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
७. व्यवसाय र औद्योगिक प्रवद्र्धनका लागि एक एकद्वार (सिंगल विण्डो) प्रणाली विकास
८. ई–कमर्शको प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको इकोसिस्ट विकास

यीमध्ये पहिलो पाँचओटा प्रत्यक्ष रूपमा बैंकिङ सेवासँग सम्बन्धित छन् । छैटौं पहलले प्रवासी नेपालीको सूचना र नेपाली घरपरिवारको आयको स्रोत अनि विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत विप्रेषणको प्रवाहको स्थितिलाई एकत्रित गर्छ । त्यस्तै सातौं पहलले उद्योग र व्यवसायका लागि नियामकीय आवश्यकता पूरा गर्न डिजिटल प्लेटफर्म प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको छ भने आठौं पहलले मजबूत र कार्यमूलक सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको विस्तारमार्फत वित्तीय समावेशीकरणको अवसर प्रदान गर्छ ।

नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीको एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरेको छ । यसले अध्यागमन, कन्सुलर सेवा विभाग (परराष्ट्र मन्त्रालय), विदेशमा रहेका नेपालका कूटनीतिक नियोगहरू तथा कामदार भर्ना गर्ने निकाय लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालालाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएको छ । यसैबीच, विप्रेषण प्राप्तिका सूचनाहरू भने नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत र नियन्त्रण गरेको छ ।
विद्युतीय सिंगल विण्डो (एकद्वार) भन्सार विभागको नेतृत्वमा पनि विकास हुँदै छ । यसले आयात र निर्यातसम्बन्धी जाँचपासमा संलग्न धेरै सरोकारवालालाई विद्युतीय एकद्वार अन्तर्गत आपसमा आबद्ध गर्नेछ ।

सूचना प्रविधि नीतिमा निर्धारण भएअनुसार नेपाल सरकार विद्युतीय सेवाहरूको व्यापक प्रयोग बढाउन प्रतिबद्ध रहेको छ । उक्त नीतिले नेपाललाई नेटवर्कको तयारी तथा विद्युतीय प्रशासन सूचकांकमा नेपाललाई दोस्रो चतुर्थांकको माथिल्लो स्थानमा पु¥याउने, ७५ प्रतिशत मानिसमा डिजिटल साक्षरता, ब्रोडब्याण्ड सेवा ९० प्रतिशतमा र इन्टरनेट सेवा शत प्रतिशतमा पु¥याउने लगायत विषय उल्लेख गरेको छ । यसरी ई–कमर्शको प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरूमा नयाँ लहर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कोभिड–१९ अघि र उक्त समयमा भएका मुख्य डिजिटलीकरण प्रयास ः

१. सूचना प्रविधि विधेयक कानुन बन्ने प्रक्रियामा
यो विधेयकले विद्युतीय कारोबार ऐन, २००७ लाई प्रतिस्थापन गर्नेछ । यो विधेयक धेरै बृहत् छ र यसले विद्युतीय हस्ताक्षर र सरकारका विद्युतीय दस्तावेजहरू प्रमाणीकरणका साथै कानूनी प्रक्रिया, विद्युतीय भुक्तानीको आधिकारिकता, साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण तथा सामाजिक सञ्जालको अवधारणा तथा नियमनका विषय समावेश गरेको छ । यो विधेयक संघीय संसद्मा अनुमोदनको प्रक्रियामा थियो ।

२. बैंकिङ कारोबारमा डिजिटलीकरण
वाणिज्य बैंक र विकास बैंकले नेपालमा तीव्रताका साथ डिजिटल सेवाहरू र इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । एटीएम कार्ड, एसएमएस, इन्टरनेट र मोबाइल बैंकिङ शहरी क्षेत्रमा व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ र विस्तारै गाउँमा पनि प्रयोगमा ल्याइँदै छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरू अहिले अन्तरबैंक रकम हस्तान्तरणमा सहजीकरण गर्ने आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) अर्थात् वास्तविक समयमा भुक्तानी फछ्र्यौट हुने प्रणालीसँग आबद्ध भएका छन् ।

३. ई–पेमेन्ट गेटवेको विकास
आन्तरिक विद्युतीय भुक्तानीलाई विभिन्न मोबाइल वालेटको रूपमा विकास गरिएका एप्लिकेसनहरूमार्फत सञ्चालनमा ल्याइएको छ । उदाहरणका लागि, ई–सेवा, खल्ती, ई–पे, आईएमई पे लगायतलाई लिन सकिन्छ । यी एप्लिकेसनहरूको प्रयोगमार्फत जनउपयोगी सेवाहरूको बिल भुक्तानी, खुद्रा वस्तुहरूको खरिद तथा अन्य साना भुक्तानी फछ्र्यौटका लागि प्रयोग गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसालै क्युआर (क्विक रेस्पोन्स) कोडमार्फत खुद्रा वस्तुहरू फलपूmल र तरकारी लगायतको भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

४. आयात र निर्यातको सहजीकरणका लागि एकद्वार प्रणाली

नेपाल सरकार, भन्सार विभागले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्न शुरू गरेको छ । यो आयात र निर्यातको जाँचपासम्बन्धी एकद्वार प्रणालीमा ४३ संस्थाहरू (सरकारी र निजी) आबद्ध हुनेछन् । एकद्वार प्रणालीमा पनि ई–पेमेन्ट (विद्युतीय भुक्तानी)को व्यवस्था गरिएको छ, जसमार्फत आयातकर्ता र निर्यातकर्ताले कर, महशुल तथा शुल्क प्रत्यक्ष सरकारकै खातामा तिर्न सक्छन् । यो परियोजना सन् २०२२ सम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ ।

५. अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार
नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास गर्दै गरेको यो सेवा सन् २०२१ देखि नै सञ्चालनमा आउने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीले आयात र निर्यातको निश्चित रकमसम्मको भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा यसले लघु, साना र मझौला उद्यमका उत्पादनहरू निर्यात गर्न सहज हुने ठानिएको छ ।

६. वित्तीय पहुँच वृद्धि
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा यिनको शाखा सञ्जालको वृद्धिसँगै आम मानिसको वित्तीय पहुँच नेपालमा अभूतपूर्व दरले वृद्धि भइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेका कुल खाताहरू कुल जनसंख्याको ६०.९ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै २२ प्रतिशत जनसंख्या सहकारीमा आबद्ध छन् भन् १४ प्रतिशत लघुवित्त र १९ प्रतिशत बीमा सेवामा आवद्ध छन् ।२ यद्यपि, वित्तीय प्रणालीमा जोडिएका ठूलो संख्यामा र त्यसमा पनि खासगरी ग्रामीण र दुर्गम ठाउँहरूमा बसोवास गर्ने मानिसका लागि डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत विश्वसनीय र द्रुत सेवा प्रदान गर्ने चुनौती कायमै छ ।

वित्तीय डिजिटलीकरणमा कोभिड–१९ को प्रभाव
कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका हरेकजसो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । डिजिटल प्रविधि र अनलाइन सेवाको प्रयोगले केही हदसम्म राहत प्रदान ग¥यो भने यो अवधिमा डिजिटल प्लेटफर्महरूको पनि बढोत्तरी भयो । महामारीको समयले सूचना र सञ्चार प्रविधि र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवाहरूको इन्टरनेट र मोबाइल प्रयोगकर्ताले वस्तुको खरिद र विक्रीका लागि प्रत्यक्ष रूपमा प्रामाणिक ढंगले प्रयोगमा ल्याए । कुल इन्टरनेट सेवा (तारसहित, ताररहित अचल ब्रोडब्याण्ड र मोबाइल ब्रोडब्याण्ड आपसमा आबद्ध)का प्रयोगकर्ता सन् २०२० फेब्रुअरीसम्म २ करोड १८ लाखबाट नोभेम्बरसम्म २ करोड ३९ लाख पुगेको छ । महामारी शुरू भएको ९ महिनामा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा मोबाइल फोनको आयात १७.६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ, जब कि अघिल्लो आर्थिक वर्षभरिमा कुल १८.२ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको थियो ।
डिजिटल सेवाको प्रयोगको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव सृजना गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सकारात्मक रूपमा परिकल्पना गरेकोमा डिजिटल बैंकिङ तथा विद्युतीय वालेटको प्रयोग बढ्दो क्रममा छ । धेरै साना र मझौला उद्यमहरूले भुक्तानी लिन र दिन पहिलेजस्तो नगदमा आधारित कारोबारको सट्टा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्ने उपभोक्ताको चाहनालाई महामारीले थप उत्प्रेरित गरेको छ । उदाहरणका लागि, प्रभु पे को कारोबार ३० देखि ४० प्रतिशतले र आईएमई पे को कारोबार ३० प्रतिशतले बढेको छ । यसमा मोबाइल रिचार्ज, जनउपयोगी सेवाका बिल भुक्तानी, रेमिट्यान्स हस्तान्तरण लगायत छन् ।

महामारी नियन्त्रणका लागि लागू गरिएका बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण धरै उद्योगहरू प्रभावित भए । घरेलु, लघु र साना उद्योगहरू अत्यन्त प्रभावित भए । यस्ता उद्योगमध्ये ६२ प्रतिशत त बन्द नै भए, ३२ प्रतिशत आंशिक सञ्चालनमा र ५ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा छन् । सबै प्रकारका उद्योगले औसतमा २२.५ प्रतिशतले कामदार कटौती गरेका छन् । कटौती गरेकामध्ये ७१ प्रतिशत अस्थायी र करारका कामदार थिए । यसको परिणाम स्वरूप रोजगारी घटेको छ, मानिसको आम्दानी घटेर कठिनाइमा जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।

आर्थिक विकासको तुलनात्मक अवस्था हेर्दा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी दक्षिण एशियाली देशहरूको तुलनामा कमजोर रहेको छ । २०७४–७५ मा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १७.५१ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा २०७५–७६ मा घटेर १३.०७ अर्ब रुपैयाँ रह्यो । त्यस्तै कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (स्टक) २०७५ को असार मसान्तसम्ममा २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सेवा क्षेत्रले ६३ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रले ३६.५ प्रतिशत, कृषिले ०.५ प्रतिशत ओगटेको छ । कुल प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमध्ये सेवा क्षेत्रमा सञ्चार र वित्तीय मध्यस्थताले क्रमशः ३२.४४ प्रतिशत र २२.४८ प्रतिशत ओगटेको छ । स्वीकृत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र यथार्थमा मुलुकमा भित्रिएको वैदेशिक लगानीबीच ठूलो अन्तर रहेको छ । २०७५–७६ मा स्वीकृत कुल वैदेशिक लगानीमध्ये ५२ प्रतिशत लगानीमात्र आएको देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालन गरेको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीले व्यक्तिगत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदादेखि फर्कंदासम्मका प्रक्रियाहरू कामदार छनौट, भर्ना, प्रमाणीकरण, अभिलेख अनुगमन लगायतका काममा धेरैथरी सरोकारवालालाई एउटै प्लेटफर्म प्रदान गर्छ । यद्यपि यो सूचना प्रणाली बैंकसँग आबद्ध गरी विप्रेषणको एकीकृत तथ्यांक तयार गर्न प्रयोगमा ल्याउन बाँकी छ ।

अझै पनि स्थानीय कृषक, लघु र साना उद्यमीहरू, साना व्यापारीहरू तथा अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई ई–कमर्शसँग जोड्ने चुनौती छँदै छ । उनीहरूलाई डिजिटलीकरणका सम्भावित लाभहरूका सम्बन्धमा जानकार गराउँदै विद्युतीय साक्षरता प्रदान गर्नुपर्नेछ । उनीहरूलाई सरकारको वित्तीय सहयोगसम्बन्धी प्रावधानहरू, कर्जा सुविधा तथा कृषि उत्पादनको बीमा, लगानीका अवसर तथा डिजिटल भुक्तानीका सम्बन्धमा उनीहरूलाई सुसूचित गर्नु अत्यावश्यक छ । साथै महिला र विपन्न समूहलाई उद्योग र व्यवसायको दायराभित्र ल्याउन उनीहरूको क्षमता विकास, जनचेतना र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधाका माध्यमबाट सहयोग पु¥याउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

पुनः डिजिटलीकरणको भविष्य
कोभिड–१९ को दीर्घकालीन प्रभावमध्ये एउटा बैंकिङ तथा खुद्रा किनमेल, भुक्तानी, महशुल र शुल्क भुक्तानी तथा कागजातरहित सेवा लगायत दैनिक कारोबार तथा सेवा उपभोगमा डिजिटल प्रविधिको अवलम्बन हो । गतवर्ष (सन् २०२०) बृहत् रूपमा विभिन्न कारोबारमा डिजिटल भुक्तानीको ग्राफ उकालो लाग्ने उद्गम बिन्दु हो । स्मार्ट फोनमार्फत विद्युतीय कारोबार हरेक किसान तथा ढुवानी व्यवसायीका लागि समेत सम्भव बनाएको छ । सुरक्षाका हिसाबले र कारोबारको समय र लागत बचतजस्ता अन्य अन्तर्निहित लाभहरू डिजिटल कारोबारले प्रदान गरेको छ ।
वित्तीय सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले आम सर्वसाधारणलाई संविधान प्रदत्त हक र सुविधाहरूको उपयोग गर्ने सवालमा सशक्तीकरण गर्न सक्छ । तर, एउटा ठूलो तप्काका मानिस डिजिटल ज्ञानका हिसाबले साक्षर छैनन् र उनीहरू स्मार्टफोन किन्न नसक्ने अवस्थामा छन् भने प्रविधि उपयोगको लाभबाट उनीहरू वञ्चित हुन सक्ने सवालमा पनि सतर्कता अपनाउन जरुरी छ । त्यसकारण, डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने र मानिसको आय क्षमता वृद्धि गर्ने विकास एजेण्डा सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।

साधारण नागरिकको सूचनाको अधिकार डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट प्रभावकारी ढंगले संरक्षण गर्न सकिन्छ । मौलिक हकसँग सम्बन्धित सूचनाको प्रसारलाई आम नागरिक र सरोकारवालाई शिक्षित गर्न प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यद्यपि, यसका लागि उपयुक्त नियामकीय संरचना र सरकारी सेवाहरू, व्यवसाय, निजी सेवा प्रदायकले अटोमेसन (स्वचालित पद्धति) को अन्तरआबद्धता र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्र अहिल्यै एक कदम अगाडि छ । तर उसले पनि डेटा (सूचना÷तथ्य÷तथ्यांक)मा हुन सक्ने अवरोध, उल्लंघन तथा चोरी तथा नियन्त्रण (ह्याकिङ) हुन नदिने र डिजिटल प्रणालीको इमानदारी र विश्वासलाई बचाइराख्नेतर्फ काम गर्नुपर्नेछ । बीमा र सहकारीले आफ्नो सेवालाई अझै आधुनिकीकरण र प्रणाली सञ्चालनमा स्वचालित विधिहरू अवलम्बन गर्नै बाँकी छ ।

व्यवसाय र मानवअधिकारका सिद्धान्त अनुसार८ व्यावसायिक गतिविधिले तिनथरी सिद्धान्तहरू संरक्षण, सम्मान र समाधानलाई पहिचान गरेको छ । लैंगिक आधारमा ग्राहकलाई कर्जा दिने अभ्यासमा गरिने विभेद हुन हुन्न । सबै प्रकारका घुसखोरी, भ्रष्टाचार तथा दासत्व उन्मूलनका साथै समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक कर्जा (डिजिटल) प्लेटफर्ममार्फत प्रदान गरी ऋणग्राही ग्राहकको व्यक्तिगत तथा फर्मको ड्यु डिलिजेन्स तथा शाख मूल्यांकन गर्न सक्छन् ।

सरकारका साथै निजी क्षेत्रका निकायले उनीहरूको जवाफदेहिता अभिवृद्धिका साथै आधारभूत मानवअधिकार हनन (मूल सिद्धान्त उल्लंघन) भए त्यसको समाधान दिनुपर्छ । नेपालभर सम्पूर्ण व्यक्तिमाझ वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन लघुवित्त संस्थाहरूलाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । लघुवित्त संस्था र सहकारीलाई वित्तीय–प्रविधि (फिन टेक) सेवासँग आबद्ध गर्नाले ऋणसापटी लिने लघु, घरेलु र साना उद्यमहरूलाई तत्काल र अनुमानयोग्य ढंगले कुनै कठिनाइ विनाकर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ ।
नियामकीय सेवाको डिजिटलीकरणले यससँग अनुकूल समाजमा विस्तारै जरा गाड्दै छ । यसले हामीलाई उल्लिखित सिद्धान्तहरू पूर्णरूपमा पालना भएका छन् भने यसमा चासो राख्ने केही कारण दिन्छ ।

अल्गोरिदममा आधारित शासनले समाजबाट बाहिर पारिएका सदस्यहरूमाथि भएको विभेद र विभेदको पुनः उत्पादनलाई इंगित गरेको छ । डिजिटलीकरण प्रक्रियामा यस्ता ड्यू डिलिजेन्स र शाखको जाँचबाट उनीहरूको मानवअधिकार उल्लंघन नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

डिजिटल सेवामा आधारित व्यवसायहरू, उदाहरणका लागि पठाओ, टुटल, इजी ट्याक्सी इड्डी क्याब्स लगायतका सहजीकरणका लागि नियामकीय व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै साइबर अपराध, ह्याकिङलाई नियन्त्रण गर्दै डेटा सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । सेवा प्रदायकहरूबीच पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन मानिसका लागि खाद्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाका आधारहरू हुन् । त्यसैले, प्रतिस्पर्धा ऐन तथा नियमावलीको प्रभावकारी पालना सरकारको प्राथमिक एजेण्डा हुनुपर्छ । यसले अनलाइन र अफलाइन व्यवसायलाई समान व्यवसायको अवसर (लेभर प्लेइङ फिल्ड) तथा द्रुत डिजिटलीकरणको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ ।

प्रवासी कामदार वित्तीय कारोबारका महत्वपूर्ण सरोकारवाला हुन् । उनीहरू विप्रेषणका स्रोत तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केपछिका हाम्रो अर्थतन्त्रमा सम्भावित लगानीकर्ता पनि हुन् । लाभमूलक आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने उनीहरूको अधिकार तबमात्र सुरक्षित हुन्छ, जब उनीहरू सान्दर्भिक व्यावसायिक तालिम, पुनः प्रशिक्षण तथा वित्तीय व्यवस्थापनका अन्तरवस्तुबाट सज्जित हुन्छन् । उनीहरूलाई डिजिटल ज्ञानसहित सफल उद्यमी बन्न सहयोग गर्न विशेष कार्यक्रमको योजना र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि गर्न चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यसमा स्वीकृति लिने, कम्पनी दर्ता गर्ने, नाफा वा लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियाको जटिलतालाई लगानीकर्ताले मुख्य बाधा बताउने गरेका छन् । सरकारले अल्गोरिदममा आधारित डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वैदेशिक लगानीको स्वीकृतिका लागि स्वचालित रूट प्रदान गरी जटिल प्रशासनिक अवरोधलाई सरलीकरण गर्दै लगानीको इकोसिस्टम (सम्पूर्ण वातावरण) सुधार गर्न सक्छ ।
विभिन्न संस्था र व्यक्तिहरूलाई एप्लिकसेन र डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट वित्तीय निर्णयहरू गरी कार्यसम्पादन सुधार गर्न जनचेतना र क्षमता विकास आवश्यक छ । सरकारले उपयुक्त संस्थागत संयन्त्र (सम्भावित रूपमा सार्वजनिक निजी साझेदारी विधि)लाई सरकारले जागरण अभियान प्रवद्र्धन, सञ्चार योजनाको विकास र कार्यान्वयन क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि संस्थागत गर्न सक्छ । सरोकारवालाको दृष्टिकोणबाट जनचेतना जगाउन तथा डिजिटलीकरणको लाभ साथै सरकारको पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता र मानवअधिकारको प्रवद्र्धनमा यसको प्रभाव महत्वपूर्ण प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ ।
अन्त्यमा, व्यवसाय र मानवअधिकारमा तालमेल गर्ने प्रयासमा सरकारले सरोकारवालासँगको समन्वयमा नीतिगत ढाँचा, नियमन तयार गर्नुपर्छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत भ्रष्टाचार निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न विहंगम मुद्दाहरू तथा लैंगिक आयामलाई समेत ठाउँ दिनुपर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्त मिसेल बाचेलेले भनेकी छिन्, ‘सरकारले केही नभएको अवस्था (स्क्र्याच)बाट शुरू गर्नु पर्दैन, उदाहरणका लागि यूरोपेली महासंघको सूचना र सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी मार्गदर्शन विशेष क्षेत्रका लागि यसै प्रकारका सूचना सञ्चार प्रविधिका लागि एउटा उदाहरण हुन सक्छ । उत्तम समाधान साझेदारीको काम, उत्तम अभ्यासहरू आपसमा बाँड्ने र अनपेक्षित परिणामसहितका राष्ट्रिय नियमन प्रणालीका नतिजा अध्ययन गर्न सकिन्छ । कुनै सन्दर्भमा, वित्तमा र मानवअधिकार संरक्षणमा डिजिटलीकरणको प्रभाव राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि जान सक्ने भएकाले यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सबै सदस्यबाट सुसंगत कदमहरूको माग गर्दछ ।