सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको आह्वानप्रति विपक्षी दलहरूको आपत्ति, नयाँ सरकारको सम्भावना क्षीण
काठमाडौं, ७ जेठ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने भएपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई दिएको समय सीमा आज (शुक्रवार) अपराह्न ५ बजेसम्म रहेको छ ।
संसद्मा बहुमत जुटाउन सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्नेगरी नयाँ सरकार गठनका लागि बिहीवार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । यद्यपि उक्त समय सीमाभित्र नयाँ सरकार गठनको लागि सहमति बन्ने वातावरण भने देखिएको छैन । किनकि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत नलिने र पदबाट राजीनामा पनि नदिने निर्णयदेखि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति जारी गर्नुलाई समेत असंवैधानिक भएको भन्दै विपक्षी दलहरूका साथै कतिपय संविधानविद्ले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत नलिई राजीनामा समेत नगरेकोमा अवस्थामा एकैपटक धारा ७६ (५)मा प्रवेश गरेर नयाँ सरकारका लागि आह्वान गर्नु संवैधानिक मर्यादाविपरीत कदम भएको टिप्पणी दलका नेताका साथै कानूनविद्हरूले गरेका छन् । उक्त कदमले संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको बताएको छ । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी ७६ (५) अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गर्नु असंवैधानिक भएको काँग्रेसको ठहर छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति भण्डारी पनि लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध गएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानमाथि आक्रमण गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको बताएका छन् । राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलले मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजाने कदमको रूपमा यस्तो आह्वान गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपतिबाट यथास्थितिमा अर्को सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संवैधानिक व्यवस्था विपरीत रहेको औंल्याएका छन् । सरकारकै आग्रहमा राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुले संविधानको अवमूल्यन भएको उनको प्रतिक्रिया छ ।
यसरी राष्ट्रपतिबाट नयाँ सरकार गठनका लागि भएको आह्वानप्रति संविधानविद् एवं विपक्षी दलहरूको प्रतिक्रिया हेर्दा तत्काल सरकार गठन हुने देखिँदैन । राष्ट्रपतिले दिएको उक्त समयसीमा भित्र दलहरूबाट नयाँ सरकार बन्न नसके प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद् विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
