डिजिटल हुलाक : अबको गन्तव्य

महेन्द्रमान गुरुङ,
प्रमुख आयुक्त, राष्ट्रिय सूचना आयोग :

नेपालमा हुलाक सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेर्दा १९३५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहको समयदेखि यो सेवा प्रारम्भ भएको देखिन्छ । गाउँघरमा हामीहरूलाई सानैदेखि हुलाकको सेवा गाउँघरमा पुगेको सम्झना छ । चिठीपत्र बोकेर गाउँ–गाउँमा हुलाकीहरू पुग्थे । हुलाक सेवामा काम गर्नेहरूलाई छुट्टै पोशाक हुने हुनाले टाढैबाट चिन्न सकिन्थ्यो । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा गाउँ–गाउँमा हुलाकको सेवा पुगेको थियो । हुलाक सेवाको महत्वलाई मध्यनजर गरी हुलाकीहरू हिँड्ने बाटो नै पनि विकास भएको थियो । अहिले उक्त हुलाकी सडक राष्ट्रिय राजमार्गका रूपमा विकास भइरहेको छ ।

हुलाक सेवामा समयानुकूल परिवर्तन हुँदै चलिरहेको थियो । सन् १९८० पछि खुला अर्थतन्त्रको लहर विश्वभर तीव्र रूपमा फैलियो र नेपालमा पनि २०४६ को जनआन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले निजीक्षेत्रको भूमिका व्यापक बनाउँदै खुला र उदार अर्थतन्त्रलाई अघि बढायो । अर्थतन्त्रको विकासका लागि निजीक्षेत्रको भूमिका बढाउने, सरकारको भूमिका कम गर्दै लैजाने क्रम शुरू भयो । निजीक्षेत्रको उदयले सेवा प्रवाह र वस्तुको आपूर्तिलाई सरल, सहज बनाउँदै लग्यो । प्रविधि उपयोग गर्नेतर्फ पनि निजीक्षेत्र अगाडि देखियो । विगतमा पनि प्रविधिको विकास र सेवा प्रवाहको आधुनिकताको प्रभाव हुलाक सेवामा पर्दै आएको र यस अनुरूप सेवा प्रवाहलाई नयाँ–नयाँ ढाँचामा ढालिएको भएपछि पछिल्लो दुई दशक त हुलाक सेवामा ठूलो रूपान्तरण गर्नै सकिएन । जब कि विश्वका धेरै देशका हुलाक सेवाले यही अवधिमा आफ्ना कामकारबाहीलाई प्रविधिसँग लिंक गरेर कहाँबाट कहाँ पु¥याए ।

विश्वभरि नै हुलाक सेवाको एउटा दायित्व छ । हुलाक अत्यावश्यक सेवा भएकाले यसलाई बन्द गर्न मिल्दैन । कुनै न कुनै चिठीपत्र, पार्सलहरू प्रापकसम्म पु¥याउनुपर्ने भएकाले हुलाक सेवा नियमित सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले भर्खरै सम्पन्न अमेरिकी निर्वाचनमा पनि सबैभन्दा ठूलो भूमिका हुलाक सेवाले निर्वाह गरेको देख्यौं । हाम्रै छिमेकी भारतमा पनि महामारी सिर्जित विपद्को समयमा इण्डिया पोस्ट (भारतीय डाक सेवा)मार्फत औषधि वितरण, सेनिटाइजर÷मास्क र राहत वितरणमा हुलाक सेवाको प्रयोग भयो । हुलाकको गाउँ–गाउँसम्म सञ्जाल भएकाले यस्तो सेवा प्रवाह प्रभावकारी पनि भयो ।

नेपालमा पनि हुलाक सेवाको गाउँ–गाउँमा सञ्जाल छ । हुलाकका कार्यालयहरू छन् । नेपालमा पनि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गर्दै जाने, समयानुकूल परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा पटक–पटक अध्ययन भएका छन् । पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा हुलाक सेवालाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यतिबेला सरकारका घोषणाहरूमा हुलाकलाई व्यावसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्न हुलाक प्राधिकरणको अवधारणामा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।

अहिले पनि संसारका विकसित देशहरू जापान, स्विट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, अमेरिका लगायत देशको हुलाक सेवा निकै उन्नत छ । म अष्ट्रेलियामा अध्ययन गर्दा त्यहाँको हुलाक सेवालाई नियाल्ने मौका पाएको थिएँ । अष्ट्रेलिया पोष्टले बैंकका कामदेखि, बीमा अभिकर्ता, स्टेशनरी विक्रीसम्मका काम गर्छ । यसले गर्दा हुलाक सेवा दिगो रूपमा नाफामूलक ढंगले चलिरहेका छन् । कतिपय देशले सरकारी कम्पनीको रूपमा, कुनैले प्राधिकरण र कतिपयले अर्ध–स्वायत्त संस्थानको रूपमा हुलाक सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन् । वास्तवमा हुलाक सेवा छाड्न (बन्द गर्न) सकिने सेवा पनि होइन । यसको सञ्जाललाई समेत सदुपयोग गर्दै व्यावसायिक रूपमा नाफामूलक ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
मैले आपूmले हुलाक सेवामा नै काम नगरे पनि दुईपटक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव भएर काम गर्ने क्रममा हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक मोडल विकास गरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा धेरै गृहकार्य गरेको छु । विद्यमान हुलाक सेवा ऐनले आधुनिकीकरणको बाटो बन्द गरेको छ । हुलाकलाई व्यवसाय पनि बढ्ने, आम नागरिकलाई सहज पनि हुने भएकाले त्यसबेला हामीले विद्युत् महशुल हुलाकमार्फत संकलन गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास पनि गरेका थियौं । कतिपय गाउँबाट विद्युत् महशुल तिर्नका लागि दुई दिन लगाएर सदरमुकामसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । समयमा महशुल तिरेन भने जरीवाना लाग्छ । त्यसकारण हुलाकीहरूलाई प्रयोग गरेर गाउँभरको विद्युत् महशुल संकलन गरेर तिर्ने र त्यसबापत हुलाक सेवा विभागले थोरै कमिशन लिन सक्ने गरी अवधारणा बनाएका थियौं । तर सरकारी विभाग भएको हुनाले हुलाक सेवा विभागले कमिशन लिन नमिल्ने भएपछि त्यसलाई पनि स्थगित ग¥यौं ।

यसभन्दा अघि पनि धेरै विप्रेषण (रेमिट्यान्स) कम्पनीहरूले हामी हुलाकको सेवा प्रयोग गरेर गाउँ–गाउँमा रेमिट्यान्स पु¥याउँछौं भनेर सम्झौताका लागि पहल पनि गरेका थिए । हुलाकले व्यवसाय विस्तार गर्ने धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि विद्यमान ऐन बाधक भएकाले कानूनी सुधार गर्नैपर्छ । एकातर्फ कानून र अर्कोतर्फ हुलाकका निजामती कर्मचारी व्यावसायिक मोडलमा हुलाकको सञ्चालनमा बाधक छन् । विगतमा हुलाक सेवाबाटै प्रवेश गरेर अहिले निजामती सेवामा उच्च ओहोदामा पुगेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म हुलाकलाई बचाइराखेको वास्तवमा उहाँहरूले नै हो । अहिले हुलाक सेवामा कसैको सरुवा भयो भने गएको दिनदेखि उसको ध्यान कसरी सरुवा अन्यत्र मिलाउने भन्नेमै हुन्छ । हुलाक सेवाप्रति यो तहको अनाकर्षण निजामती कर्मचारीमा छ । एकाथरी हुलाक सेवामा खटिनै नचाहने, त्यहाँ भएका कर्मचारी आधुनिकीकरण गर्नै नचाहने हुँदा हुलाक सेवा यस्तो भुमरीमा परेको छ । प्रोत्साहन तथा उत्प्रेरणा कम भएको र परम्परागत शैलीका काम मात्र गर्ने चलनका कारण प्रत्येक वर्ष सरकारको व्ययभार बढिरहेको छ । सरकारले कुशलतापूर्वक कुनै पनि सेवालाई सञ्चालन गर्न नसक्नु भनेको जनताले तिरेको कर मात्र खर्च भइरहने, तर उनीहरूले प्रतिफल नपाएको अवस्था हो । अहिले पनि हुलाक सेवामा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । तर न आधुनिक सेवा दिन सकिएको छ, न सेवामा विविधीकरण र व्यावसायिक मोडलमा चलाउन सकिएको छ । त्यहाँका कर्मचारीले निजामती कर्मचारी सरहको सेवासुविधा माग गरिरहेका छन् । केवल सरकारमाथि व्ययभार मात्र थोपरिएको छ । सेवा प्रवाह राम्रो छैन । कुनै ठाउँमा चिठी पुग्न अहिले पनि महिनौं लाग्छ । कर्मचारीको बदमासी त्यस्तै छ । हुलाक बचत बैंकको रकम दुरुपयोग भएर मेरै समयमा त्यहाँका केही कर्मचारीलाई अख्तियार समेत पठाउनुपर्ने अवस्था आयो । त्यसकारण हुलाक सेवामा ठूलो रूपान्तरण सहितको सुधार चाहिएको छ ।
यसबीचमा हुलाक सेवामा आधुनिकीकरणका लागि केही पनि नभएको होइन । हुलाक बचत बैंक, कुरियर सेवा, उपत्यका लगायतका ठाउँमा घुम्ती सेवा, पार्सल पठाएपछि त्यसको अनलाइन ट्र्याकिङ गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएका छन् । तर न्यून अनुपातमा भएको छ । जुन खालको रुपान्तरण हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन ।

दोस्रोपटक म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिव भएपछि राजनीतिक नेतृत्व (मन्त्री)लाई पनि त्यसबारे जानकारी गरायौं । त्यतिबेला आनन्द रेग्मी हुलाक सेवा विभागको महानिर्देशक हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला विश्व हुलाक संघको इथियोपियामा ठूलो सम्मेलन हुन लागेको थियो । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, संसारभरिको हुलाक सेवाको अनुभवबारे छलफल गर्न पाइने भएकाले मन्त्रालयबाट सचिव जानुभन्दा मन्त्रीलाई नै मैले अनुरोध गरेँ । सम्मेलनमा भाग लिन विश्वभरका सम्बन्धित मन्त्रीहरू पनि आउँछन् भनेपछि मन्त्री पनि तयार हुनुभयो । उक्त सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि सञ्चार मन्त्रीको हुलाकलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सोचमा ठूलो परिवर्तन आयो । उहाँले नै हुलाक सेवालाई नयाँ ढंगले अघि बढाउनुपर्छ भनेर नेतृत्व लिनुभयो । त्यसपछि उहाँको नेतृत्वमा हामीले हुलाक सेवा सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ग¥यौं । उक्त मस्यौदामा हुलाकलाई प्राधिकरणको रूपमा विकास गरी केही स्वायत्तता दिने प्रावधान समावेश छ । त्यसले हुलाक सरकारी नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुन्छ । आफैले व्यवसाय विस्तार गर्ने र नाफा आर्जन गर्ने बाटो खुल्छ । हुलाकले ई–कमर्श, बचत बैंक, जनउपयोगी सेवाहरू (पानी, विद्युत्, दूरसञ्चार) आदिको महशुल भुक्तानी, कुरियर, रेमिट सेवा लगायत जे सुकै काम गरेर आफ्नो शुल्क लिन सक्छ । नाफा आर्जन गरेपछि उसले कर्मचारीको क्षमता विकास, संस्थागत विकासमा त्यसलाई प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहमा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्नेछ । हुलाकमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा निजामती सेवा अन्तर्गतका कर्मचारी भर्ना नगर्ने पनि उक्त विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक, आकर्षण बनाउन समर्पित कर्मचारीहरू चाहिन्छ । हुलाक सेवामा काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र भविष्य देख्न सक्ने गरी आकर्षण गर्न, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन हुलाक सेवा विधेयकलाई तीव्रता दिनुपर्छ । संसारभर ई–कमर्शका लागि हुलाकहरूले गोदाम सेवा दिनेदेखि अनलाइन व्यापारका कामहरू समेत गरिरहेका छन् । आधुनिक प्रविधिको विकाससँगै नयाँ–नयाँ व्यावसायिक अवसरहरू विस्तार भइरहेका छन् र संसारभर हुलाक सेवा व्यावसायिक ढंगले सञ्चालन भइरहेको छ भने त्यो हामीकहाँ गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।

जनउपयोगी सेवाहरूको महशुल संकलनका अतिरिक्त हुलाकबाट राहदानी संकलन र वितरण, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारीसाधनको ब्लुबुक संकलन, नवीकरण र वितरण लगायत दर्जनौं व्यवसाय गर्न सकिन्छ । हुलाकलाई व्यवसायका लागि अवसर नै अवसर नै अवसर छन् । केही समयअघि म ठूलो भ¥याङस्थित यातायात कार्यालयमा सवारीचालक अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि गएको थिएँ । त्यहाँ साथीहरूले कोभिड–१९ का कारण नवीकरण भएका सवारीचालक अनुमतिपत्र घर–घरमै पु¥याइदिन हुलाकसँग परामर्श भएको तर हुलाकले नगरेपछि अन्य निजीक्षेत्रबाट यस्तो सेवा दिने कम्पनीमार्फत काम गर्न कार्यविधि बनाएका छौं भन्नुभयो । घर–घरमै डेलिभरी दिन सकिन्छ भन्ने तथ्य त अहिले ई–कमर्श प्लेटफर्महरूले स्थापित गरिसकेका छन् । जीपीएस ट्र्याकिङ, मोबाइल फोनले वास्तवमा यस्ता व्यवसायका लागि ठूलो अवसर सृजना गरेको छ भने हुलाकले पनि त्यस अनुसार आपूmलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ । हुलाकमा हरेक वर्ष सरकारले ठूलो लगानी गरिरहेको छ, योसँग पूर्वाधार, संरचनाहरू छन् । सबैभन्दा राम्रो त हुलाकसँग रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर यसलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यो हुन सक्दैन भने पनि अर्धस्वायत्त अर्थात् प्राधिकरण मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले हुलाकका लागि खर्च गर्नुनपर्ने मात्र होइन, नाफा नै कमाउन सक्छ । केही समयअघि मैले ‘न्यूजील्याण्डमा म्याकडोनल्डको खाना आपूर्तिका लागि हुलाकीहरूलाई प्रयोग गरेको’ भन्ने समाचार पढेको थिएँ । यस्ता अभ्यासबाट सिक्दै, व्यावसायिक अवसरहरू खोज्दै अघि बढ्ने हो भने त हुलाकका लागि व्यवसायका अवसर प्रशस्त छन् । अहिले पनि विदेशमा पार्सल पठाउँदा ठूलो शुल्क लाग्ने गरेको सुन्न पाइन्छ । हाम्रो हुलाकको संसारभर सञ्जाल छ । हामी युनिभर्सल पोस्टल युनियनका सदस्य पनि हौं । यो सञ्जालमा बसेर हामीले सुलभ दरमा हाम्रा सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सक्छौं । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि युनिभर्सल पोस्टल युनियनको सञ्जालभित्र रहेर सहयोग गर्न धेरै दातृ निकाय पनि इच्छुक छन् ।

नयाँ सरकार गठन भएपछि पनि हामीले पाँच वर्षभित्र हुलाकलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्ने भनेर कार्ययोजना नै पेश गरेका थियौं । हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणका लागि हामी अवश्य पनि केही समय पछाडि परिसकेका छौं । तर अझै पनि केही बिग्रिसकेको छैन र अब सकेसम्म छिटो हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक मोडलमा सञ्चालनका लागि कानून अनुमोदन गर्नुपर्छ । किनकि कानूनको अभावमा यसको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक हिसाबले चलाउने प्रक्रिया अड्केको छ । कानूनमार्फत नै हुलाक सेवालाई स्वायत्त रूपमा विकास नगरी हुन्न । स्वायत्त निकायको रूपमा विकास गरेपछि यसले आफ्नै हिसाबले व्यवसाय विस्तार गर्न पाउँछ । छिट्टै नयाँ ऐन जारी गरी हुलाक सेवा प्राधिकरण गठनपछि प्रतिस्पर्धाबाट राम्रो सीईओ र कर्मचारीहरू छानेर व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने हो भने हुलाक सेवामा केही वर्षभित्रै ठूलो कायापलट हुनेछ ।