स्थानीय तहलाई २ खर्ब ८३ अर्ब अनुदान, विनियोजनको आधा हिस्सा गाउँपालिकालाई
काठमाडौं, १७ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि मुलुकका स्थानीय तहलाई झण्डै पौने ३ अर्ब अनुदान प्रदान गरिएको छ । आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ७५३ स्थानीय तहका लागि कुल २ खर्ब ८३ अर्ब १ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदानको घोषणा गरेका हुन् । स्थानीय तहले संघीय सरकारमार्फत सशर्त, समपूरक, समानीकरण र विशेष शीर्षकमा अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।
आगामी आवमा सबैभन्दा धेरै अनुदान गाउँपालिकाका लागि विनियोजन गरिएको छ । ४६० गाउँपालिकाले लागि चारओटै शीर्षकमा गरी १ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोड २९ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्, जुन कुल विनियोजनको ४९.१८ प्रतिशत हो ।
केन्द्र सरकारबाट अनुदान पाउने दोस्रोमा नगरपालिकाहरू छन् । आगामी आवमा २७६ नगरपालिकाले कुल १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड ६ करोड रुपैयाँ अनुदानबापत पाउनेछन् ।
यसैगरी अनुदान रकमका आधारमा तेस्रोमा महानगरपालिका रहेका छन् । निर्धारित चारवटै शीर्षकमा गरी ६ वटा महानगरपालिकालाई सरकारले कुल १० अर्ब ९ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । यस्तै ११ वटा उपमहानगरपालिकालाई आगामी आवमा कुल ९ अर्ब ७६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।
