भन्सारमा डिजिटल सेवा : एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयन

यमलाल भुसाल,
महानिर्देशक : भन्सार विभाग,

नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकमा भन्सार कार्यालयको मुख्य भूमिका भनेकै राजस्व संकलन हो । भन्सारको क्षेत्राधिकारमा आयात र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि प्राणी, वातावरण र वनस्पतिको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुहरूको निकासी–पैठारी रोक्ने दायित्व छ । अर्कोतर्फ, व्यापारलाई सहजीकरण गरी त्यसमा हुने लागत, समय न्यूनीकरण गर्नु भन्सारको मुख्य कार्य हो ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने केही वर्ष पहिलेसम्म राजस्व कसरी बढीभन्दा बढी उठाउने भन्नेमा भन्सार कार्यालयहरू केन्द्रित हुन्थे । तर यसका लागि वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण, सेवासुविधा विस्तार लगायत पाटोमा भने खासै काम हुन सकेको थिएन । जब सन् २००४ मा गएर नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भयो, यस्तै अन्य सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंगठनसँग नेपाल आबद्ध हुँदै गएपछि तिनीहरूको बाध्यकारी प्रयोजनको कारण र देशकै नीति÷रणनीतिका आधारमा पनि व्यापारलाई सहज, सुविधाजनक बनाउँदै जानेतर्फ काम हुँदै आएको छ ।

भन्सारले पछिल्लो समय व्यापारमा लाग्ने समय र लागत घटाउने काम गर्दै आएको छ । त्यसैगरी भन्सारका प्रक्रियालाई सरल बनाउँदै लगिएको छ ।
व्यापारको समय र लागत घटाउने विषय अर्थ मन्त्रालयको मात्र नभई राज्यकै प्राथमिकतामा पर्छन् । यसमा दुईवटा कुरा जोडिएर आउँछ । एउटा ट्रेड र अर्को ट्रान्जिट (व्यापार र पारवहन), जुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको खास अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । व्यापार र पारवहन सहजीकरणका लागि राम्रो कनेक्टिभिटीको व्यवस्था गर्न सकियो भने व्यापारका अवरोध, समय र खर्चलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । यसका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । डिजिटलीकरणमा गएर व्यापारलाई सुविधा दिन र भन्सार प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न सकिन्छ ।

सोही अनुसार भन्सारमा आशिकुडा (अटोमेटेड सिस्टम फर कस्टम्स डेटा) सन् १९९५ मा शुरुवात भएको थियो । सन् २००४ बाट आशिकुडा प्लस प्लस भनेर अफलाइन सिस्टम पनि ल्याइएको थियो । यस्तै सन् २०१६ देखि अनलाइन सिस्टमको आशिकुडा वल्र्ड भन्ने लागू गरिएको छ । यसका विभिन्न मोड्युलहरू छन् । यसको एउटै उद्देश्य भनेको वैदेशिक व्यापारमा लाग्ने समय तथा लागत घटाउने र भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउने नै हो । आशिकुडा वल्र्ड डिजिटल भन्सारमा जाने एउटा फड्कोको रूपमा रह्यो । भन्सारका आवधिक योजनाहरूमा पनि यसलाई ठूलो महत्वका साथ लिइएको छ । यसको विकास, डिजाइनदेखि विस्तार समेत भइरहेको छ ।

अहिले राजस्व संकलन गर्ने करिब ९८ प्रतिशत भन्सार कार्यालयहरूमा आशिकुडा वल्र्ड प्रणाली लागू भएको छ । भन्सारहरू डिजिटल माध्यममा गइरहेका छन्, जुन समयको आवश्यकता समेत हो । यसले भन्सारका कामहरूमा पारदर्शिता बढाउँछ । सेवाहरू पेपरलेस हुन्छन् । सबै काम अनलाइन प्रणालीबाट हुने भएकाले कसैले केही बदमासी गरेको छ भने यसलाई अनुगमन र निरीक्षण (मनिटरिङ एण्ड सुपरभिजन) गर्न सहज हुन्छ । साथै यसले कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउँछ ।

यससँगै भन्सारमा नेशनल सिंगल विन्डो (राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली) लागू गर्न बाँकी थियो । हाम्रो जस्तो धेरै देशको वैदेशिक व्यापारमा अधिकांश सामान आयात गर्न सामान्यतया अनुमति (परमिट), इजाजत (लाइसेन्स) अथवा दस्तावेजहरू (डकुमेन्ट)हरू आवश्यक पर्दैन । तर केही वस्तुहरू यस्ता छन्, जुन आयात गर्दा लाइसेन्स, परमिटहरू पनि देखाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारका सरोकारवाला निकायहरूले लाइसेन्स जारी गर्छन् । यसरी लाइसेन्स लिएर वस्तुहरूको आयात वा निर्यात गर्दा जति पनि भन्सार प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई डिजिटल प्लेटफर्मबाट ल्याउन नेशनल सिंगल विण्डो लागू गरिएको हो । यसलाई लाइसेन्स, परमिट, सर्टिफिकेट एण्ड अदर्स अर्थात् एलपीसीओ (इजाजत, अनुमति, प्रमाणपत्र तथा अन्य) मोडल भनिन्छ । लाइसेन्स वितरण गर्ने, तिनको जाँच गर्ने, वस्तु जाँचपास गर्ने, सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन (उत्पत्तिको प्रमाणपत्र) जारी गर्ने जति पनि यस्ता निकाय छन्, ती निकायसँग सम्बन्धित सरकारी अथवा गैरसरकारी संस्थाले एउटै डिजिटल प्लेटफर्मका माध्यमबाट सामान जाँचपास गर्ने प्रक्रिया नै एलपीसीओ मोडल हो ।

अहिले एलपीसीओ मोडेल अनुसार तीनवटा विभाग र ती अन्तर्गतका कार्यालयहरू पर्दछन् । जसमध्ये खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र तिनका कार्यालय, पशु सेवा विभाग र तिनका कार्यालय र प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र तिनका कार्यालय हुन् । यिनीहरूले गर्ने काम एलपीसीओ मोडलबाट हुने कामको ७० देखि ८० प्रतिशत समेट्छ । यी तीनवटा निकायसँग काम बढाउन भन्सारले गत माघ ७ गते अर्थमन्त्री, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र कृषिमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको बारेमा गरेको प्रस्तुतिपछि मन्त्रीहरूबाट समेत यसको कार्यान्वयनमा सघाउने प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसको केही समयपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशुसेवा विभाग र प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रसँग भन्सारले एमओयू गरेको छ । यो गरिसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस माघ १३ गते यसको ‘सफ्ट लञ्च’ गरिएको छ ।

यो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पहिलो चरणका उपकरणहरू सिंहदरबारस्थित ‘गभर्मेन्ट इन्टिग्रेटेड डेटा सेन्टर’ (जीआईडीसी)मा जडान गरिसकिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शसँग सम्बन्धित उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने सम्बन्धी मास्टर मोड्युल विकास भइरहेको छ । यो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणहरू पशुसेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागमा हस्तान्तरण गरिसकिएको छ ।

यसैगरी छुट्टै प्रणालीमार्फत एक्जिम कोड प्रदान गर्ने कार्यलाई यसै प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न प्रणाली विकास गर्ने कार्य भइरहेको छ । भन्सार विभागको आशिकुडा वल्र्ड प्रणालीसँग उक्त एकद्वार प्रणाली आबद्ध गर्ने तीन चरणका कार्यमध्ये दुई चरणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै पशुसेवा विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल हस्तकला महासंघका कार्यपद्धतिसँग सम्बन्धित युजर म्यानुअल (प्रयोगकर्ता विधि) तयार गरी हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । साथै पशुसेवा विभाग र प्लान्ट क्वारेन्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट जारी हुने एलपीसीओमा लाग्ने ई–पेमेन्टका लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको आरएमआईएस (राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) प्रणालीसँग एकद्वार प्रणाली आबद्ध गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

उक्त प्रणालीको कार्यान्वयनमा केही चुनौती पनि छन् । यसलाई सफल रूपमा लागू गर्न अन्तरमन्त्रालय, अन्तरकार्यालय समन्वय अति नै आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धित निकायहरूको तदारुकता र सक्रियताले यसलाई सफल बनाउन सकिन्छ । यसका लागि व्यापारी, लाइसेन्स वितरण गर्ने कार्यालय, भन्सार लगायत सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी, भन्सार एजेन्टहरूलाई तालिम दिनुपर्ने खाँचो पनि छ । यस्तो तालिम उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग परिसंघ, हस्तकला महासंघ लगायत अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीलाई पनि दिनुपर्छ । विभागले उनीहरूलाई चरणबद्ध रूपमा तालिम दिँदै आएको छ । उनीहरूको युजर म्यानुअल पनि विभागले बनाएर दिँदै गएको छ । समझदारी गरेको छ । यी सबै विभागलाई समेट्ने हिसाबले एउटा कार्यविधि अन्तिम चरणमा छ ।

अबको पाँचवर्षे भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना (२०२१–२०२६)मा भन्सारलाई पूर्णतः डिजिटल भन्सारको रूपमा लैजाने, आशिकुडा वल्र्ड र नेपाल नेशनल सिंगल विण्डोलाई ठूलो माध्यमको रूपमा लैजाने घोषणा गरिएको छ । यसलाई उक्त योजनाको कोर भ्यालूज (मूलभूत मान्यता)को रूपमा राखिएको छ । अब भन्सारका जति पनि काम हुन्छन्, ती सबै डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य उक्त योजनाको छ ।

यससँगै भन्सारले निकट भविष्यमै ई–पेमेन्ट र डिजिटल सिग्नेचर लागू गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ । ई–पेमेन्टको सन्दर्भमा भन्सारको मात्र प्रयासले हुँदैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक लगायतसँग सम्बन्धित भएकाले ती निकायलाई पनि जोडेर लैजानुपर्ने हुन्छ । यसका लागि साझा प्लेटफर्म बनाउन खोजेका छौं । यसरी भन्सार प्रशासनको ९५ देखि ९८ प्रतिशत कामहरू पेपेरलेस एवं डिजिटल प्लेटफर्मबाट गराउनेतर्फ अघि बढेका छौं । भन्सारको आवधिक पाँचवर्षे योजना कार्यान्वयनसँगै भन्सारका सेवाहरू पूर्णतः डिजिटल हुनेछन् ।