निषेधाज्ञाअघि म्याद सकिएका आयोजनाको अवधि एक वर्ष थप्न माग
काठमाडौं, ३१ जेठ । निर्माण आयोजनाको म्याद ६ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै निर्माण व्यवसायीले गत वैशाख १६ गतेभन्दा अघि म्याद समाप्त भएका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरियासँगको भेटमा यस्तो माग गरेको हो ।
महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पनि पेश गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।
विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । निषेधाज्ञाका कारण ‘साइट भिजिट’ गर्न सक्ने अवस्था नभएको, ‘प्रिबिड मिटिङ’ हुन नसकेको, बैंकहरूले अति आवश्यक सेवामात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायी सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतोसमेत हुने भएको भन्दै महासंघले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
व्यवसायीको धेरै रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको भन्दै महासंघले पुराना निर्माणको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभई नयाँ बोलपत्रको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग समेत राखेको छ ।
