सामाजिक सुरक्षा कोष : कार्यविधि संशोधनपछि बढ्दै योगदानकर्ता
काठमाडौं, ३१ जेठ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को पछिल्लो संशोधनपछि सामाजिक कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता एवं योगदानकर्ता बढेको पाइएको छ । कोषको योजना सञ्चालन दोस्रो संशोधनपछि कोषमा आबद्ध हुनेहरूको संख्या बढेको कोषका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कपीलमणि ज्ञवालीले बताए ।
संशोधित कार्यविधिमा योगदानकर्ताले बीचमै जागिर छाडेको अवस्थामा एकमुष्ट रकम निकाल्न पाउन व्यवस्था गरिएपछि तुलनात्मक रूपमा योगदानकर्ता बढेका हुन् । जेठ महिनामा मात्रै कोषमा ४० हजार योगदानकर्ता थपिएको ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
कोषमा श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी हुने योगदान रकमलाई कोषले चार भागमा विभाजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो संशोधनले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा हुने योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको २८.३३ प्रतिशत रकममध्ये २० प्रतिशत निवृत्तिभरण योजना र ८.३३ प्रतिशत रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छ ।
२०७८ असार मसान्तभित्र योगदान शुरू गर्ने योगदानकर्ताले चाहेमा निवृत्तिभरण अन्तर्गतको २० प्रतिशत रकमसमेत अवकाश सुविधा योजनामा हस्तान्तरण गर्न सक्ने र अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम अवकाश हुँदा वा जागिरबाट अलग हुँदा निकाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त रकम तथा त्यसबापत पाउने ब्याज जागिर छोडेकै समयमा फिर्ता पाइने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।
यसका लागि श्रमिकले सम्बन्धित संस्थामा जागिर छाडेको सिफारिपत्र पत्र कोषमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी जम्मा भएको रकममा भने निश्चित ब्याजदर नहुने र बजारमा चलेको तथा बोर्डले तय गरेको दररेटको आधारमा ब्याज प्रदान गरिने ज्ञवालीले बताए ।
ज्ञवालीका अनुसार हालसम्म कोषमा १४ हजार ५०० रोजगारदाता आबद्ध भएका छन् भने योगदानकर्ताको संख्या २ लाख ४२ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । यस्तै कोषमा योगदान रकम ६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषबाट हाल (शनिवार)सम्ममा २ हजार ७३४ जनाले १० करोड ६८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएका छन् ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधिको दोस्रो संशोधन कार्यान्वयनमा आइसकेकाले विभिन्न उद्योग प्रतिष्ठानमा योगदान गरेका योगदानकर्ता असारभित्र कोषमा सूचीकृत भएमा विभिन्न आर्थिक लाभ लिन सक्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए ।
सरकारले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने उद्देश्यले २०७५ मङ्सिर ११ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको हो । पहिलो वर्षभित्रै २ लाख श्रमिकलाई सूचीकृत गर्ने लक्ष्यसहित निकै उत्साहसाथ सरकारले शुरू गरेको सो कार्यक्रममा श्रमिक तथा रोजगारदाताको सहभागिता अपेक्षा अनुसार बढ्न भने सकेको छैन ।
