राजस्व नीति र कर सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक, यस्ता छन् परामर्श समितिका सुझाव

काठमाडौं, २५ असार । नेपाल राजस्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करसुधार सम्बन्धी तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको भदौमा स्थापित भई सञ्चालनमा आएको समितिले निजीक्षेत्र र राजस्व प्रशासनमा संलग्न संघीय र प्रादेशिक तहका निकायहरूसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गरी राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा विभिन्न सुझाव तथा सिफारिश प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरेको छ ।

बुधवार सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनमा राजस्व प्रशासन एवं व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विविध समस्या एवं चुनौती रहेको औंल्याइएको छ । मुख्यगरी आयातमा आधारित राजस्व संरचनामा परिवर्तन गर्न नसकिएको द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनबाट लाभ लिन नसकिएको, अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिमा नियमन गर्न नसक्दा राजस्वको दायरा विस्तारमा चुनौती रहेको औंल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा राजस्व छुट दिने परिपाटीले राजस्वको दायरा खुम्चिएको, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व प्रणालीमा भएको दोहोरोपनाले व्यावसायिक लागत बढेको, राजस्व प्रशासनसँग सम्बन्धित कर्मचारीको व्यवस्थापन र कार्यालय एवं उपकरण जस्ता पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको करदाता सूचना प्रविधिको प्रयोगमा अभ्यस्त नभएको र अन्तरनिकाय समन्वय एवं सूचना प्रविधिको उपयोगबाट उचित लाभ लिन नसकिएको समितिले उल्लेख गरेको छ ।

यस्ता विभिन्न समस्या एवं चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा समग्र राजस्व प्रणालीमै सुधार गर्दै राजस्व संकलन र व्यवस्थापनमा प्रभावकारीता तथा अर्थतन्त्रमा गतिशिलता ल्याउन नीतिगत र क्षेत्रगत सुधारका लागि समितिले विभिन्न सुझाव एवं सिफारिश प्रस्तुत गरेको छ ।

राजस्वको दायरा विस्तार गर्न अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने, चोरी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्ने, छद्मभेषी फर्मबाट हुने कारोवार नियन्त्रण गर्ने, विल लिने दिने प्रवृत्तिको विकास गर्ने, घरजग्गा कारोवारलाई करको दायरामा ल्याउने, नगद कारोबारलाई न्यूनीकरण गरी बैंकिग कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने, कर परीक्षण र अनुसन्धानमा सुधार गर्ने जस्ता विषयमा कर प्रशासन केन्द्रित हुनुपर्ने समितिले औंल्याएको छ । समितिका अनुसार राजस्व सेवा र समूहको व्यवस्था, संगठनात्मक सुधार, सेवा प्रवाहमा सुधार, एकीकृत राजस्व प्रणालीका लागि छाता ऐन, भौतिक पूर्वाधार र राजस्व न्याय प्रणाली जस्ता पक्षमा समयानुकूल सुधार गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउने सेवाको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी कोरोकोना प्रभाव न्यूनीकरण तथा राहत प्याकेज घोषणा गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउनेतर्फ प्रयास हुन जरुरी रहेको ठहर गरिएको छ ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउन, रोजगारी श्रृजना गर्न र निकासीलाई प्रोत्साहन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न औद्योगिक संरक्षण र भन्सार दरहरुमा परिमार्जन गरिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणहरुमा छुट प्रदान गरी आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

प्रशासनिक जटिलता हटाई करको दायरा बाहिर रहेका व्यवसायीलाई दायरामा ल्याउने, विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवसायमा करारोपण गर्ने, कारोबारमा आधारित करलाई प्रगतिशील बनाउदै दायरा विस्तार गर्ने, वित्तीय कारोबारलाई स्पष्ट परिभाषित गर्ने, व्यक्ति तथा दम्पतीको आयकरको छुट सीमा पुनरावलोकन गर्ने, घरबहाल करमा स्पष्टता ल्याउने जस्ता आयकर सम्बन्धी सुधार प्रक्रिया पनि अघि बढाउनुपर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोभिड–१९ बाट प्रभावित होटल, पर्यटन र यातायात व्यवसायीलाई नोक्सानी सार्न पाउने अवधिमा पुनरावलोकन, स्टार्टअप व्यवसायमा कर छुट, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी खर्चको कट्टी व्यवस्थामा पुनरावलोकन र निर्यातमूलक उद्योगको आयमा थप छुट दिनुपर्ने सुझाइएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनको कार्यान्वयनका लागि एकपटकका लागि सम्पत्ति घोषणा गराई अभिलेखन गर्ने व्यवस्था मिलाउने, नगद कारोबारलाई नियन्त्रण र बैंकिग कारोवारलाई प्रोत्साहन गर्ने, ठूला र जटिल प्रकृतिको उजुरीको संयुक्त अनुसन्धान गर्ने, अदालतमा दायर हुने राजस्व चुहावटका मुद्दाहरूलाई कम गर्न ५ करोडसम्मको राजस्व छलीका विषयहरुको सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कार्यार्थ लेखी पठाउन सक्ने गरी राजस्व अनुसन्धान ऐनमा सुधार गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । गैरकर राजस्वलाई प्रभावकारी बनाउन एकीकृत कानून र कार्यविधि तर्जुमा एवं संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै समितिले गैरकरका दरहरू परिमार्जन गर्दा लाग्ने समय र लागत प्रभावी हुनेगरी गर्न र केही गैहकरका शुल्कहरुमा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएको छ ।

तीन तहको राजस्व संरचनालाई थप व्यवस्थित गर्न अन्तर सरकारी राजस्व प्रणाली सम्बन्धी छाता ऐन तर्जुमा गर्न जरुरी रहेको समेत समितिको ठहर छ । त्यसैगरी घरजग्गा बहाल कर, पर्यटन शुल्क र विज्ञापन कर लगायतका विषयमा स्पष्ट पार्ने र फर्म दर्ता, सिफारिश, नक्सापास, दण्ड जरिवाना जस्ता एउटै प्रकृतिका गैहकर राजस्वका क्षेत्रहरुमा समान प्रकृतिका राजस्व दरहरु निर्धारण हुने व्यवस्था मिलाउन सुझाइएको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *