प्रतिनिधिसभा विघटन बदर, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश
काठमाडौं, २८ असार । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेशसमेत दिएको छ । संसद् विघटन बदर हुनुपर्ने र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश हुनुपर्ने मागसहित विपक्षी गठबन्धनले दायर गरेकोमा रिट निवेदनको पक्षमा सर्वोच्चले सोमवार फैसला गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिम कांग्रेस उक्त आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। विघटनको डेढ महिनापछि सर्वोच्चले फैसला गरेको हो।
संविधानको ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तीका लागि आह्वान गरे पनि दाबी नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरिएको थिएन। शेरबहादुर देउवा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए। तर केपी ओलीले जसपाको महन्त ठाकुर र आफ्नो हस्ताक्षरसहित १५३ सांसदको समर्थन रहेको भन्दै दाबी गरेपछि दुवै दाबी खारेज गरिएको थियो।
