सुल्झन सकेन ट्रंक तथा डेडिकेडेट लाइन महशुल विवाद
काठमाडौं, ६ साउन । लामो समयदेखि कायम डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन महशुलसम्बन्धी विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच देखिएको यो विवाद टुंगोमा पुग्न नसक्नुमा दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा लचिलो हुन नसक्नु हो । प्रयोग गर्दै नगरेको बिजुलीको महशुल किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उद्योगी व्यवसायीको छ भने बिजुली प्रयोग गरेपछि महशुल तिर्नुपर्ने, तिर्दिनँ भन्न नपाइने तर्क प्राधिकरणको छ ।
संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गत वैशाखमै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महशुल तत्काल उठाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । विवरणअनुसार त्यस्तो महशुल १५ अर्ब बराबर पुगेको छ ।
विवादका कारण महशुल उठाउन नसकेको प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । बुटवल, भैरहवाका व्यवसायीले त महशुल नतिर्ने घोषणा नै गरिसकेका छन् । विवाद बढ्दै जाँदा सो विषय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विद्युत् नियमन आयोग, मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेको छ । कुनै पनि निकायबाट स्पष्ट निर्णय भएको छैन । ती निकायले पनि प्राधिकरणलाई नै आवश्यक निर्णय गर्न भनेको अवस्था छ ।
प्राधिकरणले महशुल उठाउने निर्णय गैरकानूनी भएको भन्दै डेडिकेटेड लाइन लिएका ११ उद्योग र टं«क लाइन लिएका १२ उद्योगीको हकमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
चरम विद्युत् भार कटौतीको समयमा उद्योगीले डेडिकेटेड र टं«क लाइनमार्फत बिजुली लिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । उद्योगीका अनुसार आफूहरू पनि प्राधिकरणको सूचनाअनुसार लोडसेडिङमा बसेको तथा नियमअनुसार महशुल तिरेकाले थप महशुलको माग गर्नु मिल्दो विषय होइन ।
प्राधिकरणका अनुसार ३०९ उद्योगी तथा व्यवसायीले चरम लोडसेडिङ भएको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली लिएका थिए । महशुल विवाद बढ्दै जाँदा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य भक्रबहादुर पुनको संयोजकत्वमा छानबिन समिति नै गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गत माघ ११ गते किस्ताबन्दीमा महशुल तिर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७२ साउन देखि २०७७ असार मसान्तसम्मको सम्पूर्ण दस्तुरसहितको महशुल असुलीको निर्णय भइसकेको छ । मुद्दा मामिलामा गएका उद्योगी व्यवसायीले पनि बक्यौता असुलउपर गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार नै महशुल भुक्तानी गर्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । पाटन उच्च अदालत र जनकपुर उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले समेत महशुल तिर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको छ । विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ को १०३औं र २०७३ असार १६ को १०८औं बैठकबाट कायम भएको महशुल दर सम्बन्धमा निर्णय भएको उद्योगीको भनाइ छ ।
प्राधिरकणले एकै पटक तिर्न सम्भव नभए, किस्ताबन्दीमा भए पनि तिर्न पटकपटक आग्रह गरेको छ । आयोगको १०३ औँ बैठकले डेडिकेडेट फिडर लाइनमार्फत् दैनिक निरन्तर विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हकमा लागू हुने महशुल दर २०७२ पुस २९ पश्चात् दैनिक निरन्तर २४ घण्टा विद्युत् उपभोग गर्ने डेडिकेडेट लाइनका ग्राहकलाई मात्र लागू हुने भनी निर्णय गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७७ असार ३० गते प्राधिकरणको नाममा २०७२ पुस २९ देखि लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनुअघिको समयसम्म डेडिकेडेट तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिएका उद्योगको विद्युत् उपभोगको परिमाण यकिन गरी निर्धारित महशुल असुलउपर गर्न उपयुक्त हुने निर्देशन दिएको थियो ।
