कोभिड व्यवस्थापन तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा सरकार कति प्रतिबद्ध ?

हृदयराज गौतम,
सन् २०१९ को डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट शुरू भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वव्यापी महामारीको रूपमा लिने क्रममा २०७६ माघ १० गते पहिलोपटक नेपालमा पनि यसको संक्रमण पुष्टि भयो । त्यसयता एकाध व्यक्तिबाट स्थानीय स्तरसम्मै फैलन थालेपछि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले २०७७ चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन शुरू ग¥यो । लामो समय लगाइएको कडा लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण नराम्ररी थलिएको आर्थिक क्षेत्र लयमा फर्किन नपाउँदै पुनः दोस्रो लहरको संक्रमण फैलन थालेपछि पुनः प्रभावित हुन पुग्यो ।
कोभिडको दोस्रो लहरको संक्रमणदर केही घटेको भन्दै पछिल्ला दिनहरूमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ । उद्योग, व्यापार व्यवसाय खुलेका छन् । सर्वसाधारणको चहलपहल बढ्दै गएको छ । तर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नहुँदा संक्रमणदर पुनः बढ्दै गएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको दैनिक तथ्यांकले देखाउँछ । यसले कोभिडको सम्भाव्य तेस्रो लहर चाँडै नै आउन सक्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

यो चिन्तासँगै अहिले केही प्रश्न पनि टड्कारो रूपमा उठ्न थालेका छन्, जुन कोभिड नियन्त्रणमा सरकार साँच्चै प्रतिबद्ध भएर लागेको छ ? उसका कार्ययोजना र कार्यान्वयन कत्तिको प्रभावकारी छन् ? सम्भाव्य तेस्रो लहर रोक्न रणनीतिक योजना र पूर्वतयारी के छ ? भन्ने हो । किनकि संक्रमण फैलिनुमा आम नागरिकले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनन् भन्दै स्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील विषयलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

विश्वव्यापी महामारी भएकाले संसारका सबैजसो मुलुक कोभिडबाट प्रभावित छन् । तर महत्वपूर्ण कुरा– अरू मुलुकले यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा कसरी काम गरिरहेका छन् ? कोभिडकै बीच अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न, गति दिन के कस्ता उपाय अवलम्बन गरेका छन् भन्ने हो । किनकि कोभिड व्यवस्थापन गर्दै कतिपय मुलुकले आर्थिक वृद्धि हासिल गरेका उदाहरण हामीसामु छन् ।

छिमेकी मुलुक चीनकै तथ्यांक हेर्ने हो भने सन् २०२० मा उसको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशत थियो । १४.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) कायम राख्दै चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रको रूपमा रह्यो । यस्तै त्यहाँको राष्ट्रिय तथ्यांक ब्युरोले जुलाई १५ तारिखमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा चीनको जीडीपी ५३२ खर्ब १६ अर्ब ७० करोड चिनियाँ युआन पुगेको देखाएको छ, जुन सन् २०२० को सोही अवधिको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्ष उसको समग्र आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । कोभिडकै बीच चीनले यसरी उच्च अंकले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्नुमा मुख्यतः संक्रमण नियन्त्रणका रणनीतिक उपायको अवलम्बन, स्वास्थ्य सुरक्षाको कडाइका साथ पालना र तीव्र खोप अभियान हो । १ खर्ब ४३ करोड जनसंख्या रहेको चीनले २०२१ भित्र कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतलाई खोप लगाउँदै छ ।

विश्वव्यापी महामारी भएकाले संसारका सबैजसो मुलुक कोभिडबाट प्रभावित छन् । तर महत्वपूर्ण कुरा– अरू मुलुकले यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रणमा कसरी काम गरिरहेका छन् ? कोभिडकै बीच अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न, गति दिन के कस्ता उपाय अवलम्बन गरेका छन् भन्ने हो ।

विज्ञहरूले पटकपटक भन्दै आएका छन्– कोरोना तत्काल उन्मूलन हुन सक्ने महामारी होइन । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता भनेकै कोभिडकै बीच उठ्न प्रयास गर्ने हो । यसका लागि पहिलो प्राथमिकता ‘भ्याक्सिनेशन’, दोस्रो– स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना र तेस्रो सम्भावित तेस्रो÷चौथो लहरको प्रतिकार्यको योजना हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ । नेपालको सन्दर्भमा दुईओटा प्राथमिकताको कार्यान्वयन अति सुस्त छ भने तेस्रो प्राथमिकतालाई अझै गम्भीर रूपमा लिइएको छैन ।

खोप लगाउन शुरू गरिएको ६ महिना बितिसक्दा हालसम्म जनसंख्याको करिब १० प्रतिशतले मात्र खोप पाउनुले मुलुकमा भ्याक्सिनेशनको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ । यो पनि यसअघिको सरकार हुँदा भएको सम्झौता र पहलमा अनुदानमार्फत आएको खोप लगाएकाहरूको तथ्यांक हो ।

खोप लगाउन शुरू गरिएको ६ महिना बितिसक्दा हालसम्म जनसंख्याको करिब १० प्रतिशतले मात्र खोप पाउनुले मुलुकमा भ्याक्सिनेशनको अवस्था कस्तो छ भन्ने छर्लंग हुन्छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकार छाड्दै गर्दा अन्तिम सम्बोधनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारले १ करोड ३१ लाख डोज खोप ल्याउने सुनिश्चित गरिसकेको दाबी गरेका थिए । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यभार सम्हालेको पहिलो दिन नै खोप खरीदका लागि ५ अर्बको स्वीकृति दिएका थिए । तर अहिलेसम्म थप खोप आपूर्तिका लागि कुनै मुलुक वा सम्बद्ध कम्पनीसँग सम्झौता भएको जानकारी छैन । बरु यसबीचमा चीनले थप १६ लाख डोज र जापानले पनि सोही परिमाणमा अस्त्राजेनेकाको खोप दिने घोषणा गरेको छ । स्वदेशमा भएकाले विस्तारै खोप पाउलान् भन्ने आशा गर्न सकिए पनि अर्बौं रेमिट्यान्स पठाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिने वैदेशिक रोजगारीमा जाने हजारौं युवाले अझै खोप पाउन सकेका छैनन् । खोप नपाएकै कारण कतिपयले भिसा लागेर पनि गन्तव्य मुलुक जान पाएका छैनन् भने कतिपयको भिसा प्रक्रिया नै रोकिएको छ । ९० प्रतिशत जनताले अझै खोप पाउन बाँकी रहँदा सरकार भने ‘विकास खर्च कटाएरै भए पनि सबै नेपालीलाई खोप लगाइन्छ’ भन्ने आश्वासन बाँड्नमै व्यस्त देखिन्छ ।

भाषणमा जति नै चिल्ला कुरा गरे पनि व्यवहारमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको छैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो– व्यापारी सांसद (त्यो पनि समानुपातिक)लाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको बागडोर सुम्पनु । सत्तारूढ पार्टीभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका, बुझेका व्यक्ति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड महामारीले जकडिएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यको जिम्मा व्यापारी व्यवसायीलाई दिनु संयोग मात्रै होइन, आर्थिक स्वार्थकै खेल हो भन्ने आवाज यतिबेला प्रखर रूपमा उठेको छ । सत्तासीन दलकै नेताहरूले समेत उक्त निर्णयमा असन्तुष्टिले व्यक्त गर्नुले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । अर्को कुरा, यसअघिको सरकारले उद्योगीलाई उद्योग, वाणिज्य राज्यमन्त्री दिएको भनेर आलोचना गर्नेहरू अहिले चूप बस्नु झनै आश्चर्यलाग्दो छ ।

सत्तारूढ पार्टीभित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरेका, बुझेका व्यक्ति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले कोभिड महामारीले जकडिएको अहिलेको विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्यको जिम्मा व्यापारी व्यवसायीलाई दिनु संयोग मात्रै होइन, आर्थिक स्वार्थकै खेल हो भन्ने आवाज यतिबेला प्रखर रूपमा उठेको छ ।

कोभिड महामारीको यो कठिन परिस्थितिमा सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयहरू पार्टी–पार्टी, पार्टीभित्रकै गुट–उपगुट, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकरावले छायाँमा परेको छ ।
विज्ञहरूले आगामी अक्टोबरतिर कोभिडको तेस्रो लहर आउन सक्ने र त्यो अहिलेको भन्दा बढी घातक हुन सक्ने बताइरहँदा त्यसको पूर्वतयारी जुन रूपमा हुनुपर्ने हो, भएको छैन । दोस्रो लहरको संक्रमण उत्कर्षमा पुगेका बेला अक्सिजन तथा सिलिन्डर, बेड र भेन्टिलेटरको चरम अभाव हुँदा कैंयौले अकालमै ज्यान गुमाए । निषेधाज्ञा खुलेसँगै संक्रमित हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएका छन् भने अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या समेत बढेका समाचार आइरहँदा विगतको पाठ सिकेर अहिल्यैदेखि नै पूर्वतयारीमा लाग्नुपर्ने सरकारले अहिलेसम्म स्वास्थ्यमन्त्री नै नियुक्त गर्न नसकेर राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनु विडम्बनापूर्ण छ । कोभिडको तेस्रो लहरबाट बालबालिका बढी प्रभावित हुने अनुमान गरिएकाले बाल आईसीयू, बाल कोभिड अस्पताल लगायत पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन विज्ञहरूले सुझाए पनि यसतर्फ काम अघि बढाइएको छैन ।

विद्यमान महामारीबाट नागरिक र उद्योगधन्दा बचाएर अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने चुनौती रहेका बेला सत्तारूढ दलहरूले मन्त्रालय विस्तार र भागबण्डामै लामो समय अल्झिने लक्षण देखिएका छन् । देशलाई आपत् परेको घडीमा युवाहरू एकजुट भएर सहयोग, उद्धार, राहत जस्ता स्वयंसेवाका काममा खटिनुपर्नेमा बेमौसमी शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिँदा कोभिडको जोखिम बढेको त छ नै, यसको आम शान्ति सुरक्षामा खलल उत्पन्न हुनुका साथै मानिसमा एक किसिमको शंसय र त्रास समेत सृजना हुने देखिएको छ ।

साउन १ देखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उक्त बजेट सरकार परिवर्तनपछि अन्योलमा परेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले स्वीकार्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ ल्याउने तीन विकल्प भए पनि यसबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

अध्यादेशमार्फत नै भए पनि अघिल्लो सरकारले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ मै पूर्णआकारको बजेट ल्यायो । कोभिड महामारी र आर्थिक पुनरुत्थानलाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको भन्दै यसपटकको बजेटको निजीक्षेत्रले खुलेर स्वागत ग¥यो । साउन १ देखि नै कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उक्त बजेट सरकार परिवर्तनपछि अन्योलमा परेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले स्वीकार्ने, संशोधन गर्ने वा नयाँ ल्याउने तीन विकल्प भए पनि यसबारे अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे बझ्न अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहँदा विषयगत मन्त्रालयहरू बजेटको अख्तियार पाउन सकेका छैनन्, जसले यस वर्ष पनि पूँजीगत खर्च खस्कने देखिएको छ । यसैगरी बजेटसम्बन्धी अन्योलकै कारण राष्ट्र बैंकले समेत समयमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । साउन पहिलो हप्ता नै मौद्रिक नीति आउने विगतको प्रचलन भए पनि हालसम्म आउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।

बजेट कार्यान्वयन र मौद्रिक नीति ल्याउन भएको ढिलाइको प्रत्यक्ष असर मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमै पर्ने भएकाले सरकार यसतर्फ गम्भीर भएर निकास खोज्नु अपरिहार्य छ । साथै जुन कुनै शर्तमा सबै नेपालीलाई यथाशीघ्र खोप उपलब्ध गराएर अर्थतन्त्र चलायमान बढाउनुको विकल्प छैन ।