खुकुलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षामा निजी क्षेत्र (भिडियो सामाग्री)
काठमाडौं, १३ साउन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति आउन केही ढिला हुने भएको छ। राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला सरकार परिवर्तनले नयाँ सरकारको नीति र प्राथमिकतालाई समेट्न मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हो । कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर कम भएसँगै चलायमान हुँदै गएको आर्थिक क्षेत्रको ध्यान यतिबेला मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको छ ।
पटक–पटकको निषेधाज्ञाका कारण शिथिल बनेको आर्थिक क्षेत्रले यसपटक पनि मौद्रिक नीति मार्फत गत वर्षका सुविधा तथा छुटको निरन्तरता दिनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुमित केडियाले बताए । आर्थिक पुनरुत्थानको नयाँ दिशाका लागि मौद्रिक नीतिमा सोहीअनुरूपका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बाध्यता राष्ट्र बैंकलाई छ । उद्योगी, व्यवसायीले जस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले पनि गत वर्ष प्रदान गरेको छुट तथा सहुलियतहरुलाई यस वर्षपनि निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
तर राष्ट्र बैंक भने गत वर्ष दिईएका छुट एवम् सहुलियतहरुलाई यो वर्ष पनि सोही अनुपातमा निरन्तरता दिने योजनामा देखिदैन । गत वर्षकै औजारहरु पुनः दिएर संरक्षण गर्दा वित्तीय प्रणालीमा जोखिम निम्तने चिन्ता राष्ट्र बैंकको छ । तर पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रिय बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने गर्छ । यस्तै मर्जर तथा एक्विजीसनलाई प्रोत्साहन गर्न पनि छुटको विशेष योजना ल्याउनुपर्ने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सुझाव छ । केन्द्रीय बैंकले बजेटमा छुटेका राहतका प्याकेज तथा अन्य नीतिगत व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्न सक्छ ।
यसका साथै कोभिडको अहिलेको विषम अवस्थामा अल्पकालिन र दीर्घकालिन असरलाई मध्यनजर गर्दै विशेष व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकलाई सबै क्षेत्रको सुझाव छ । अहिले सिंगो अर्थतन्त्र सरकारले ल्याउने राहतको प्याकेजलाई पर्खिराखेको छ। यो अवस्थामा मौद्रिक नीति आउन ढिलाइ हुँदा सिंगो आर्थिक क्षेत्र अलमलमा परेको देखिन्छ ।
