सरकारले नमूनाको लागि तीन वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिदिने
बलराम बुढाथोकी
काठमाडौं, २० साउन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तीन वटा नमूना औद्योगिक ग्राम निर्माण गरिदिने भएको छ । पहिले नै औद्योगिक ग्राम घोषणा भइसकेका स्थानीय तह मध्येमा तीन वटामा नमूना औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिदिने तयारी गरिएको हो । मन्त्रालयबाट औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्वीकृति पाएका स्थानीय तह औद्योगिक ग्राम निर्माण कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको बेला मन्त्रालयले ग्राम निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालका अनुसार कुन–कुन ठाउँमा यस्ता औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिदिने भनेर अहिले अध्ययन भइरहेको छ । यो वर्ष भित्र नै मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका स्थानीय तहलाई छनोट गरेर काम अगाडि बढाउने छ । ‘अहिलेको अवस्थामा धेरै स्थानीय तह औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि इच्छुक देखिएका छन् । तर, औद्योगिक ग्रामको अवधारणा धेरैलाई थाहा नभएको जस्तो देखिएको छ ।’ अर्थकोअर्थसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘मन्त्रालयले नमूनाको रुपमा तीन वटा औद्योगिक ग्राम बनाइदिने तयारी थालेको छ । यो काम यसै वर्षदेखि थालनी गरिने छ । ती औद्योगिक ग्रामलाई हेरेर अरु स्थानीय तहलाई औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न सहयोग पुगोस् ।’
उक्त औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि मन्त्रालयले छ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । ‘मन्त्रालयबाट बजेट पनि विनियोजन भएको अवस्था छ । केही महिनाभित्र नै हामी काम थाल्ने छौं’ रिज्यालले भने । त्यस्तै यसै वर्ष सरकारले २० वटा औद्योगिक ग्रामको डिपिआर तयार गरिदिने योजना बनाएको छ । औद्योगिक ग्रामको डिपिआर बनाउँदा स्थानीय तहहरुले धेरै गल्ति गरेको पाइएकाले मन्त्रालयले नमूना कै रुपमा यो डिपिआर गरिदिन लागेको हो । यसको लागि पनि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
गतवर्षहरुमा धेरै औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको र लक्ष्य अनुरुप काम हुन नसकेकोले यो वर्ष भने ५० वटा मात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १३० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, गत वर्ष ४० वटा मात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा भए । त्यस्तै अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पनि ७० वटा घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको भएपनि ४४ वटा मात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका थिए । हालसम्म ८४ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । औद्योगिक ग्राम घोषणा भएपछि प्रत्येकले ९२ लाख रुपैयाँका दरले रकम मन्त्रालयबाट प्राप्त गरिसकेका छन् । प्राप्त गरेको रकमले ती स्थानीय तहले बाटो निर्माण, जग्गा प्लटिङ जस्ता पूर्वधार विकासका काम गर्नुपर्ने हुन्छ । मापदण्ड अनुरुम काम गरेपश्चात स्थानीय तहले अर्काे किस्ता रकमको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसको अनुगमन मन्त्रालयले गर्नेछ । मापदण्ड पुरा गरेर काम पुरा गरेको छ भने दोस्रो किस्ताको रकम पनि प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ । हालसम्म यसरी आवश्य मापदण्ड पुरा गरी काम पुरा गरेका नौ वटा स्थानीय तहले दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरिसकेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि मन्त्रालयले दोस्रो किस्ताको लागि ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ । स्थानीय सरकारले राम्रो काम गर्ने हो भने बजेटको कमी नहुँने सहसचिव रिज्यालले बताए । घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहरुलाई कार्य प्रगतिका आधारमा रकम उपलब्ध गराईने हुँदा औद्योगिक ग्रामको मापदण्ड अनुसार काम गरेर समयमा नै रकम लिन पनि अनुरोध गरिएको छ । प्रत्येक औद्योगिक ग्रामले किस्ता किस्तामा गरी तीन करोड रुपैयाँ मन्त्रालयको तर्फबाट प्राप्त गर्ने छन् । औद्योगिक ग्रामका आवश्यक विकासका लागि भने स्थानीय सरकारले नै व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
सरकारले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँन र गाउँमा उत्पादन भएका बस्तुको भण्डार र वितरण गर्नका लागि यो अवधारणा ल्याएको उद्योग मन्त्रालयकी उपसचिव शान्ता नेपाल मरासिनिले जानकारी दिइन् । तर, अहिलेको अवस्थामा अवधारणा बुझ्दै नबुझि एउटाको देखासिकीमा अर्काे स्थानीय तहले पनि पाइहालिन्छ कि भनेर तोकिएको प्रक्रिया र आवश्यक कागजपत्र नै पुरा नगरी मन्त्रालयमा निवेदन दिने गरेका छन् । यस्ता फाइलहरु प्रशस्त पेन्डिङ्गमा रहेको उनले बताइन् ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक मापदण्ड
जग्गा छनोटका लागि
हिमाली, दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी
पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी
तराई क्षेत्रमा सात बिघा हुनुपर्ने
मानव बस्तीदेखि हुनु पर्ने दूरी
घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर
औद्योगिक ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र मानव बस्ती विकास हुन नहुने
अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम २ किलोमिटर हुनुपर्ने छ । तर सीमा क्षेत्र नजिक मात्र जग्गा उपलब्ध हुने भएमा ५०० मिटर
विशेष वस्तु उत्पादनसम्बन्धी औद्योगिक ग्रामको जग्गाको मापदण्ड र क्षेत्रफल स्थानीय तह आफैँले निर्धारण गर्नसक्ने ।
निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता आफैँले जग्गाको व्यवस्था गरी औद्योगिक ग्रामको स्थापना विकास सञ्चालन तथा व्यवस्थापन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आफँै गर्नसक्ने ।
