‘कोभिड प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा र आर्थिक पुनरुत्थान सरकारको प्राथमिकता’
काठमाडौं, २५ साउन । सरकारले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो र प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र समृद्धिका लागि सम्भव भएसम्मका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने भएको छ । गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आइतवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रमुख शीर्ष नेताको उपस्थितिमा सार्वजनिक गरिएको गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण तथा भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने उल्लेख छ ।
सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ । कोरोना कहरका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन, व्यवसाय, सञ्चार, यातायात पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रको उत्थान तथा कोभिड–१९ बाट प्रभावित श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ समेटिएको छ ।
नेपाललाई विकसित मुलुकको स्तरमा पु¥याउन सरकारी, हसकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाका आधारमा विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयले साझा कार्यक्रमममा प्राथमिकता पाएको छ । आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गरेर लगानीको वातावरण विस्तार गरिनेछ ।
जल, जमीन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूर्ण स्रोत साधनको उच्च्तम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासमो बाटोमा डो¥याउन पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादनमूलक तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक नीति अवलम्बन गरिनेछ । आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम शीर्षकमा विभिन्न १९ बुँदा समेटिएका छन् । वित्तीय सङ्घीयताको मान्यताअनुसार स्रोत तथा साधनको बाँडफाँट गर्दै संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूचीअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधारको विकासको नीति लिने साझा कार्यक्रममा समावेश छ ।
सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीको आकर्षण गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले विकास सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्न आवश्यक आर्थिक ऐन, नियम संशोधन गरिने भएको छ ।
मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने, उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने, कृषि उपजको बजार मूल्य तोकि खरिदको सुनिश्चितता गर्ने, आधारभूत तथा दैनिक उपभोग्य कृषिजन्य उपजमा आत्मनिर्भर हुने गरी काम गर्ने विषयलाई संयुक्त कार्यक्रमले प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि बीमा गरी जोखिम न्यूनीकरण गरिने भएको छ । कोरोनाकाबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि तत्काल राहतका प्याकेज ल्याउने, गुणस्तरीय दिगो पर्यटनमा जोड दिइनेछ ।
पूर्वपश्चिम लोकमार्ग चार लेन तथा काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ आठ लेन विस्तारको बाँकी काम शिघ्र शुरु गर्ने, हुलाकी, पूर्वपश्चिम लोकमार्ग र उत्तर दक्षिण करिडोर तथा व्यापारिक मार्ग प्राथमकितामा साथ निर्माण गरिनेछ । अर्थतन्त्रमा उतपादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउन औद्योगिकीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सरकारले आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिँदै व्यापारघाटा कम गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । स्वदेशी सामानको उत्पादन र उपभोगमा जोड दिने, उद्यमशिलताको विकास गर्ने र उत्पादनका लाभको समन्यायिक वितरण गर्ने र मुलुकको मध्य भागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ ।
वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने, संकटग्रस्त उद्योगमो व्याज मिनहा गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रो प्रतिफल दिनसक्ने गरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने र औद्योगिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ ।
पूँजीगत खर्च बढाउने, वैदेशिक ऋण पूर्वाधार क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, वैदेशिक ऋण भुक्तानीलाई पारदर्शी बनाइ सरोकारवाला पक्षलाई सुसूचित गर्ने, मितव्ययी सरकार सञ्चालन गरिने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनमा सुधार गरी व्यावसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने विषयलाई विशेष ध्यान दिएको उल्लेख गर्दै साझा कार्यक्रममा सडक, बिजुली, पानी, ढल तथा सञ्चारलगायत विकास निर्माणका कार्य एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले सम्पन्न गरिने उल्लेख छ ।
