दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा ऐनकानून बाधक, संशोधन गर्न समितिको निर्देशन
काठमाडौं, १६ भदौ । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुुशासन समितिले राज्यले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न विद्यमान कतिपय ऐनकानुन बाधक रहेको भन्दै यसको पहिचान गरी संशोधन र परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको मंगलवारको बैठकले संरचना, सोच र दृष्टिकोणका हिसाबले दिगो विकास लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्न विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन बाधक रहेकाले तालमेल हुनेगरी संशोधन गर्न सुुझाव दिएको हो ।
समितिमा विषय विज्ञका रूपमा संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले अधिकांश कानुन नयाँ संविधान जारी हुनुपूर्व तर्जुमा भएकाले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा तादाम्य नदेखिएको मात्र नभई विकाससम्बन्धी नीति, मौलिक हक कार्यान्वयनसँग समेत मेल नखाएको बताए ।
‘पञ्चायत र २०४७ को संविधानअनुुरुप निर्माण गरिएका विद्यमान संविधान र कानुनलाई दिगो विकास लक्ष्यअनुरूप नयाँ सोच एवं दृष्टिकोणबाट संशोधन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘राज्यको विकास लक्ष्यसँग तालमेल हुने गरी कानुन परिमार्जन हुन आवश्यक छ ।
बैठकमा सभापति तारादेवी भट्टले विद्यमान कानुन दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बाधक भए नभएको तथा कानुनका आँखाबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता नीतिगत सुुधारको आवश्यकताबारे समितिले सुुझाव चाहेको बताइन् । मुलुुकलाई विकास र सुुशासनको पाटोबाट अघि बढाउने सन्दर्भमा देखिँदै आएका बहुुआयामिक समस्या, समाधानको उपायका साथै संसदीय भूमिका कस्तो हुनुु आवश्यक रहन्छ भनी नीतिगत बहसका लागि समितिले विज्ञसँग छलफल गरी राय परामर्श लिएको हो ।
बैठकमा सदस्यले मुलुुकले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने हो भने संविधान र कानुनलाई विकासमैत्री बनाउन सरकार र संसद्ले विलम्ब गर्न नहुने विचार प्रकट गरे । संयुक्त राष्टसंघद्वारा निर्धारित सन् २०३० सम्म दिगो लक्ष्य हासिल गर्ने तथा सुुशासन सुुदृढ गर्ने सवलामा राज्यका सम्पूूर्ण संयन्त्र प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनुुपर्ने आवश्यकतामा समितिले जोड दिएको छ । सन् २०३० सम्ममा गरिबी र कुुपोषणबाट हुने रोग पाँच प्रतिशतमा झार्ने तथा सामाजिक सुरक्षाभक्ता १५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन ६६ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
