पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी स्वीकृत गर्ने लगानी बोर्डको लक्ष्य
काठमाडौं, २३ भदौ । आगामी पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य सहित लगानी बोर्डले रणनीतिक योजना तयार पारेको छ । प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना २०७८–८२ सहितको उक्त रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
रणनीतिक योजना मार्फत पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने र ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाट कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनबाट लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने मूल लक्ष्य रणनीतिको छ ।
उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्द्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चार खम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने योजना छ ।
कार्यक्रममा लगानी बोर्डले तयार गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड २०२१ तथा कफी टेवल बुकु समेत सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल उच्च मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्ने योजना सहित अगाडि बढेकोले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए। देउवाले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानूनी प्रवन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको भन्दै कोभिड महामारी भन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले छ प्रतिशतभन्दा बढीको औषत आर्थिक वृद्धि हाँसिल गरेको सन्दर्भमा कोभिड महामारी पछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हाँसिल गर्न सकिने उनको विश्वास छ ।
यस्तै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। नेपालमा आर्थिक समृदिका लागि आधार तयार भएको बताउँदै आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षाहरु पुरा गर्नको लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले पनि नेपालमा लगानीको अथाह सम्भावना रहेको भन्दै जलविद्युतमा लगानी गर्न जोड दिइन । सरकारले एक प्रदेश एक हाइड्रोपावरको उद्धेश्य लिएको भन्दै लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आह्वन गरिन ।
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले प्रतिवद्धता भएको लगानी भित्र्याउन नीतिगत र प्रक्रियागत सहजीकरण गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि लगानी प्रवद्र्धनका विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने बताए । प्रशासनिक झन्झटले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको गुनासो सम्बोधन गर्न आवश्यक सुधारका कामहरु तीब्र पारिएको छ भने लगानीकर्तालाई छिटो र सहजरूपमा प्रभावकारी सेवा दिन विभिन्न सुधारका काम भइरहेका पनि उनले बताए । संस्थागत ज्ञान भण्डारण, पूर्वाधार विस्तारदेखि लगानीकर्ताका लागि स्वचालित एकद्वार प्रणाली बनाइने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए ।
पछिल्लो १० वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत विभिन्न क्षेत्रका २७ वटा आयोजनामा ८ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको विभिन्न चरणमा रहेको छ ।
