एमसीसी तत्काल संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान निजी क्षेत्रको आग्रह
काठमाडौं, २० असोज । निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी तत्काल संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रका तीन छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौता चाँडै पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गरेका हुन ।
नेपालमा विद्युत प्रशारण लाइन र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ दिने गरी सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन नहुँदा कार्यान्वयन शुरु हुन सकेको छैन ।
नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरिए उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसमक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।
मसीसी पारित गर्दा नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने निजी क्षेत्रको दावी छ । कोभिड १९ ले सिर्जित परिस्थितिका कारण आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको छ भने वैदेशिक सहायता पनि अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा वैदेशिक लगानी ४९ प्रतिशतले घटेको भन्दै ५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता नेपालका लागि महत्वपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
एमसिसी अन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने भन्दै युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकमा एमसिसि अन्तर्गत परियोजना निर्माण भइसकेकाले नेपालमा पनि सहज कार्यान्वयन हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको निजी क्षेत्रको बुझाई छ ।
