माथिल्लो कर्णालीको अध्ययन गर्न समिति गठन
काठमाडौं, २४ असोज । भारतीय लगानीकर्ता कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर)ले प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रगति नभएपछि सरकारले एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । कुल ९०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको सन्दर्भमा पछिल्ला दिनमा कुनै पनि प्रगति भएको छैन ।
लगानीकर्ता कम्पनी जीएमआरले बंगलादेश सरकारसँग विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको बताए पनि आयोजनास्थलमा कुनै काम भएको छैन । आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको सात वर्षभन्दा बढी समय भए पनि कुनै प्रगति नभएपछि आयोजनामा अन्योलता सिर्जना भएको छ । प्रवद्र्धक कम्पनीले ५०० मेगावाट बिजुली बंगलादेशलाई बिक्री गर्ने जनाए पनि काम नहुँदा थप जटिलता पैदा भएको छ ।
बोर्ड बैठकले परियोजनाको पछिल्लो अवस्थाको अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता सुरेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए ।
समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् भने लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्यसचिवको रूपमा रहेका छन् ।
