देश अनिर्णयको बन्दी नबनाईयोस्

वीरेन्द्र रावल
नेपाली जनताको महान त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने अभिाराबाट नेपालका राजनीतिक दलहरु विमूख भएका कारण आज सारा नेपालीलले दलहरु प्रति असन्तुष्ट ब न्दै जाने वातावरण सृजना भैरहेको छ ।
राजनीति गर्ने दल,तीनका भातृ संगठनहरु देखि लिएर आम नेपाली जनतामा लोकतन्त्रको अनुभूतिनै हुन नसक्दा नेपालीपन र मनहरु दिनप्रतिदिन कुडिदै जान थालेको छ ।
नेपाली जनताको समृद्धिका लागि राजनीति गर्ने दलका नेता र तीनका नेतृत्वले जनतालाई लक्षित गरेर खाएका कशमहरु पुरा गर्न नसकेका कारण पनि जनतामा निरासा उत्पन्न हुन स्वभाविक पनि हो ।
नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रम र परिवर्तनहरुमा नेपाली जनताको खेलेको भूमिकालाई आज नेपालका राजनीतिक दलहरुले सुन्यतामा परिणत गरिदिएका छन् ,
जुन जोगी आएपनि कानै चिरिएका भन्ने उख्खानलाई चरितार्थ हुने झल्लको र अनुभूति नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । देश र जनताको हक,हित, र मानव अधिकारको दुहाई दिने दलका नेता र नेतृत्वले पछिल्लो समयमा नेपालमा जसरी सत्ता लिप्साको राजनीतिक संस्कारको विकास गरिरहेका छन् त्यसले पनि नेपाली जनतामा दलहरुप्रतिको विश्वास र साख गुमाई रहेको अनुभूति भैरहेको छ । दलका नेतृत्वका आनीवानी सत्ता लिप्साको राजनीतिकै कारण पनि लोकतन्त्रमा जनताले खोजको शान्ति,समृद्धि, अमन चयनको वातावरणमा पूर्ण विराम लागेको छ । दिनप्रतिदिन अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रले संस्थागत रुप लिदै जान थालेपछि त झनै जनतामा एक खालको निराशा र असन्तुष्टि पैदा हुन थालेको छ ।
नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने नेपाली जनतालाई केवल सत्ता र राजनीतिक परिवर्तनका लागि उपयोगमा ल्याउनका लागि फड्के किनाराका साँछी बनाउने प्रवतिले प्रजातन्त्रको केवल उपहास मात्र भैरहेको छ । प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यतालाईनै दलहरुले धज्जी उडाई रहेका छन् , हरेक परिवर्तनकामी आन्दोलनमा जनतालाई दिईने बाचा र कशमहरुलाई दलका नेताहरुले जव सत्तामा पुग्छन् त्यति बेला सबै भूलेर अराजनीतिक चरित्रहरुहरु प्रदर्शन गर्न थालेपछि दलहरुमा जनताको व्यापक असन्तुष्टि बढ्न थालेको हो । हुन त लोकतन्त्र भन्दा जनताको लागि अर्को कुनै विकल्प छैन । लोकतन्त्रनै हो जनतालाई समृद्धि र विकाको बाटोमा अगाडी बढाउने अस्त्र । जनतालेनै जनताका लागि गर्ने शासन लोकतन्त्रहोृ र यसको मूल अर्थपनि त्यहि हो तर आज नेपाली जनताले ठिक त्यसको उल्टो अनुभूति गरिरहेका छन् ।
नेपालमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास भैरहेका बेला हिजाको परिवर्तनहरुमा जनताले खेलेको भूमिकालाई तुवालोले छोपे सरह भैरहेको छ । विकास,समद्धि र सुसानले गुहार मागि रहेको छ । जनता चाहान्छन् विकास ,समृद्धि र सुशासन तर भैरहेको छ ठिक उल्टो । दलका नेताहरुले नेपालका जनतामाथि गरिरहेको कुठाराघातलाई फर्केर हेर्ने हो भनेपनि जनताको अदालतले कदापी छुट नदिने अवस्थामा दलका नेताहरु रहेका छन् । नेता र नेतृत्वले गरिरहेका राजनीतिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको प्रतिविम्ब जनतामा पर्नु त्यो लोकतन्त्रको अफाप्य कार्य हो भन्नेमा दुई मतनै छैन । लोकतन्त्रको फल चाख्न नपाउँदै दलका नेताहरुले गरिरहेका अप्रजातान्त्रिक अभ्यासले पनि जनतामा स्वभाविक रुपले असन्तुष्टि पैदागरि दिएको छ ।
लोकतन्त्र जस्तो उत्तम विकल्पलाई दलहरुकै आनी बानीका कारण जनतामा व्यवस्थता विरोधी स्वरहरु सुनिनु कदापी राम्रो मानिदैन । यस्ले त झन लोकतन्त्रलाई कर्के नजरले हेर्ने तानाशाहीहरुका लागि उत्तम निशाना बन्न सक्दछ । पानी धमिल्याएर माछा मार्ने योजनामा लागेका तत्वहरुका लागि पनि दलहरुका आनीबानीले ठूलो मलजलको काम गर्न सक्दछ ।
समाज परिवर्तन परम्परागत शैली आचरणले हुन सक्दैन भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुको प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । लोकतन्त्रको मर्म र मूल्यमाथिनै प्रहार गर्ने अनि अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा लोकतान्त्रिक देशका नेता हुँ भनेर छाती पिटेर दम्भ देखाउने चरित्र नेपालका राजनीतिज्ञहरुमा रहेको छ । नेपाली जनताको सहनसिलता, उदारपनको फाईदा उठाएर सत्ताको रसद चाख्नका लागि जून हर्कत दलहरुले गरिरहेका छन् त्यसले पनि आम नेपाली जनताको शीरलाई निहुराई दिएको छ ।
दलिय भाग बण्डा अनि सत्तालाई कित्ता काट गर्ने परम्परा जव नेपालमा भित्रिन पुग्यो तव नेृपाली जनताको समृद्धि र विकासमा बिर्को लाग्न पुगेको छ । नेपाली जनताले २००७, २०१७, २०३६, २०४६ दश बर्षे माओवादी जनयुद्ध देखि लिएर ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा निकै ठूलठूला परिवर्तनकामी आन्दोलनको भूमिका निभाई सकेका छन् । जनताकै बलमा आएको परिवर्तन ०६२÷०६३ को आन्दोलनले ल्याएको प्रतिफललाई संस्थागत गर्नका लागि नेपालका राजनीतिक दलहरुले दुई दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचनमा होमिनु पर्यो । दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो । नेपाली जनताले अव त हाम्रा दिनहरु फिर्ने भए । देशमा लोकतन्त्र घोषणा भयो , बर्षों देखि जरा गाडेर रहेको विकास र समृद्धिको बाधक राजतन्त्रको समूल नष्ट भयो भनेर सोचेको विपनामा सोचेको तर ठिक त्यसको उल्टो भई दियो । जनताका सुदिन फर्के भनेर दावा गर्ने दलहरु र तीनका नेतृत्वले गर्वका साथ सार्वजनिक सभा ,समारोह र सञ्चार माध्यम मार्फत विपन्न जनताका दिनहरु फर्केको उद्घोषपनि गरे । नेपाली जनताको समृद्धिको सुत्रपातको आधार नयाँ संविधान भनेर पनि दलका नेताहरुले दम्भ गरे । संसदमा ठूलो स्वर र तालीका गडगडाहटपनि भयो । कतिपयले मन्द स्वरमा समर्थन गरे भने कतिपयले हर्षबिभोर भएर उल्लास मनाए ।केहि दलका नेताहरुले संविधान घोषणाको ठाडै विरोध पनि गरे ।
संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भैसकेपछि जसरी त्यसको संस्थागत विकास गर्नका लागि दलका नेताहरु लाग्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन । १९ बर्ष देखि हुन नसकेको स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने , प्रदशे र संसदको निर्वाचन गर्ने लगायतका महत्वपूर्ण अभिभारालाई दलका नेताहरुले संविधान बनिसकेपछि स्थानीय सुझबुझका साथ जसरी कार्यान्वयनको बाटोमा अगाडी बढाउनु पर्ने हो त्यो भने हुन सकेन । लामो समय देखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधी विहीन अवस्थामा परिणत भैरहँदा जनताका न्यूनतम सेवा र सुविधामा पूर्ण विराम लाग्न पुगिरहेको छ । जनताले राहत, सुसासन र विकासको अनुभूति सम्म गर्न नपाउनु दुःखद कुरा हो । स्थानीइ निकाय निर्वाचन अवकोदुई महिनामा नहुने हो भने लोकतन्त्रको बैधानिकतामापनि प्रश्न चिन्ह लागि रहेको कुराहरु यततत्र बहशको विगषयपनि बनाइएको पाइएको छ । संविधान घोषणा भैसकेपछि प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै हिमाल, पहाड तरार्यका जनताका मागहरु लाई वैज्ञानिक तरिकाले संबोधन गर्ने थुप्रै संभावना र अवसरहरुबाट बिमूख भएर केहि मधेश केन्द्रित दलहरुले थालेको मधेश आन्दोलनबाट देशमा विभिन्न समूह, वर्ग समुदायलाई नेपालको समृद्धि नचाहने तत्वले उक्साउने कार्यहरु पछिल्लो समयमा हुन थाले
। नेपाली जनताको मनोभावनालाई अलगत थलग गर्ने र एक समुदायलाई अर्को समुदायबाट टाढा गराउने लगायतका कार्यहरु योजनाबद्ध तरिकाले हुन थाले । संविधानको मर्ममाथि प्रहार गर्ने योजनाका साथ संविधान घोषणा भएको ठिक १ बर्ष २ महिनामै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेपालको पश्चिम नेपालबाट आन्दोलन शुरु हुन पुग्यो । त्यो संशोधन प्रस्तावकै उपज थरुहट, मधेशीका नाममा प्रायोजित आन्दोलनहरु थालिए । जसबाट नेपालमा ३१दिन सम्म सुदूपश्चिम बन्द हुनुका साथ ५ महिना सम्म मधेश आन्दोलन चर्कियो । टीकापुर हत्या काण्ड निम्त्यो भने पूर्वि नेपालमा त झनै ठूलो जनधनको नोक्सानी हुन प्ुग्यो । भुकम्प , बाढी पहिरो लगायतका दैवि प्रकोपबाट आजित नेपाली जनताले राहत पाउनुको सटट देशले नाकाबन्दीको मार खेप्नु पर्यो । यीं सबै राजनीतिक घटनाक्रमको भागेदार खागरि नेपाली काँग्रेस र एमाओवादी र मधेशबादी दलहरु नै थिए भन्नेमा दुई मतनै छैन । एमाले लगायतका दलहरुपनि सत्तामा थिए इो अवधीमा तर जून राजनीतिक पार्टीका नेता र नेतृत्वमा नेपालमा राजनीतिक वेमानीहरु भएका छन् त्यसको सचित्र नेपाली जनताको दिमागमा प्रतिविम्ब भैसकेको छ ।
संशोधनका नाममा नेपाली जनताको भावनामा विभेद खडा गर्ने, हिमाल,पहाड र तरार्य विचको सम्बन्धलाई झन विगार्ने लगायतका कार्यहरु पनि यसैविचमा भैरहेका भएका थिए र भैरहेका पनि छन् ।प्रादेसिक सीमांकन सामाथ्यका ४ र पहिचानका ५ आधारलाई पनि छिचोल्दै त्यसको विरुद्धमा समेत केहि दलहरु नेताहरु देशलाईविखण्डनको दिशामा अगाडी बढाउने योजनामा लागि परिरहेका छन् ।
नेपालमा राजनीति गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो पार्टीलाई क्षेत्तीय र भेगिय पार्टीको व्यवहारमा उतार्ने कार्यले पनि नेपालमा राष्टिय भावनाको विकास हुन सकिरहेको छैन । झन यसले त क्षेत्रीय भावनामा जनतालाई विभक्त गरिरहेको छ ।
अव यस विचमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले समयमै फेरीपनि राष्टिय सोचको विकासमा जोड दिदै , देश र जनताको भलोका लागि यदि राजनीति गरेकोनै हो भन्ने देखाउने हो भने दलिय स्वार्थ र अस्वस्थ प्रस्पिर्धालाई तत्काल छोडेर सहमितको बाटोमा अघि बढ्न जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि अहिले संसदमा रुपान्तरित संसदले तीन वटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि जून बैशाख महिनालाई प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो समयलाई व्यवहारिक बनाउन जरुरी देखिन्छ । त्यसका लागि यति खेर सहमित , सहकार्य र समझदारीको वातावरण सृजनागर्ने कार्यमा खासगरि सरकार, सरकारमा सहभागि दलहरु र प्रतिपक्ष प्रतिवद्ध हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक ः हाम्रो सेती साप्ताहिकका सम्पादक ÷प्रकाशक हुन
९८४८४२२२४१
इमेलः दष्चभलमचबकथद्दण्ज्ञज्ञ२नmबष्।िअयm