महालेखाको प्रतिवेदन भन्छ — तीन तले घरमा सात तले लिफ्ट, बौद्धनाथ स्तुपा पुनर्निर्माणमा १६ किलो सुन गायब

काठमाडौं, ३० चैत्र । मन्त्रालयहरु, मातहतका सरकारी कार्यालय, संवैधानिक अंगहरु र स्थानीय निकायहरुले गत आर्थिक वर्षमा १२० अर्ब रुपैँया खर्चको हिसाबकिताब मिलाउन सकेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७३—७४ मा यिनीहरुले कुल २१ खर्ब ४५ अर्ब रुपैँया खर्च गरेकोमा ठूलो परिमाणको हिसाबकिताब गोलमाल देखिएको भन्दै सरकारको बाह्य लेखापरिक्षक महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजू उल्लेख्य बढेर हालसम्म सञ्चित बेरुजू पाँच खर्ब पुगेको जनाएको छ ।
संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको कुल १७ खर्ब ९२ अर्ब खर्चमा बेरुजू ९४ अर्ब रुपैयाँ छ भने स्थानीय निकायको एक खर्ब ८० अर्ब खर्चमा १४ अर्ब २५ करोड र जिल्ला विकास समितिहरुको २ खर्ब १२ अर्ब रुपैँया खर्चमा १२ अर्ब बेरुजू रहेको महालेखा परिक्षकले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोगले नमुना मतपत्रमा अत्याधिक भुक्तानी गरेको, खाजा र खानाको बिल दुई पटक तिरेको, भुक्तानीका क्रममा स्रोतमा करकट्टा गर्नुपर्नेमा नगरेको उल्लेख गरेको छ । गत वर्ष स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आयोगले मनपरी खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पुनर्निर्माणतर्फ पुरातत्व विभागले १६ किलोजति सुन गायब गरेको छ । पुरातत्व विभाग मातहतमा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको बौद्धनाथ स्तुपाको गजुरमा सुन लेपन गर्न प्रति वर्गफिट आधा तोला गरी कुल ८ करोड २२ लाख रुपैँको सुन लेपन गर्ने खर्च स्वीकृत भएकोमा १६ करोड ७६ लाख रुपैँया खर्च भएको छ ।
त्यस्तै, बागलुङ जिल्ला अदालतले तीन तले भवनमा सात तले लिफ्ट हाल्न ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको छ । ३२ लाख रुपैँयामा खरिद गर्न सकिने उक्त लिफ्टका लागि ६५ लाख रुपैँया खर्च गर्न लागिएको छ । सहरी विकास तथा डिभिजन भवन निर्माण विभागले तीन तलाको भवनको नक्सापास गरेकोमा सात तले लिफ्ट राख्ने विषय आफैंमा हास्यास्पद रहेको छ ।
त्यस्तै वातावरण मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारी विदेश सयरमा रहने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दातृ निकायको खर्चमा मन्त्रालयका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत देखि अन्य ४२ कर्मचारीले ५० दातृ संस्थाको सहयोगमा ७९ पटक गरी ३७ मुलुकमा ४४५ दिन भ्रमण स्वीकृत गराएको देखिएको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको भन्दा ६ करोड रुपैँया बढी मुआब्जा वितरणका लागि रकम निकासा गरेको छ भने भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मुआब्जा समितिले तोकेको भन्दा ८ गुणासम्म बढी मुआब्जा अनुमान गरी परियोजनाको लागत बढाएको छ ।