एमसीसीद्धारा मन्त्रालय तहमा छुट्टै सम्झौता
काठमाडौं, २२ माघ । नेपालमा विवादित बनेको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अन्र्तगत रहेर मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति–एमसिएले विभिन्न मन्त्रालय र आयोगहरुसँग अलग्गै गोप्य सम्झौता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय अन्र्तगत विकास समितिको रुपमा रहने गरि गठन गरिएको एमसीए नेपालले आफुलाई अलग्गै देशको जस्तो गरी नेपालका विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग अमेरिकाको राष्टिय सुरक्षा हित विपरित कुनै पनि गतिविधिमा नलाग्ने शर्तसहितका विवादास्पद सम्झौता गरेको खुलेको हो ।
एमसीए नेपालले बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय र उर्जामन्त्रालय अन्र्तगतको विधुत नियमन आयोगसँग अलग अलग सम्झौता गरेको हो ।
अमेरिकाको हित विपरित नलाग्ने गरी सम्झौता गरेको हो ।
यी सम्झौताहरु नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा गरिएको काम अहिलेको सरकारले पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री एंव नेपाली कंग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले संकेत पाएकाले अगाडी बढेका छन् । अघिको सरकारले जुन सम्झौताहरुमा सम्वन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरुले हस्ताक्षर समेत गरेका छन् ।
एमसीसीसँगको मूल सम्झौतामा उल्लेखित अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भविश्यको कानुन मान्नुपर्ने, नेपाल सरकारको आफ्नै १३ करोड डलर र अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५० करोड डलर अनुदान गरी ६३ करोड डलरको संयुक्त कोषबाट परियोजना चल्ने भने पनि बौद्धिक सम्पक्तिमा नेपालको कुनै अधिकार नहुने, प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारको कुनै अधिकार नहुने, त्यसले प्रयोग गरेको जमिनमा विदेशी कम्पनीको प्रभुत्व हुने र भारतसँग सहमति लिएर मात्रै नेपालले योजना निर्माण गर्नुपर्ने जस्ता अनेक विवादास्पद प्रावधानका कारण एमसीसीको मूल सम्झौता नै विवादमा रहेका बेला थप मन्त्रालयतहमा भएका अन्य सम्झौता पनि विवादमा देखिएको छ ।
नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले बन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालय र विधुत नियमन आयोगसँग एमसीए नेपालले अलग्गै सम्झौता गरेको जनाएका छन् ।
बन मन्त्रालयसँग एमसीए नेपालले गरेको सम्झौताको दफा ६ दशमलव ४ मा सम्झौतामा के गर्ने, नगर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यसको एउटा वुँदामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा हित विपरित कुनै पनि गतिविधिमा बन मन्त्रालय लाग्न नपाउने शब्द समेत उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सम्झौतामा बन मन्त्रालयका सहसचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता ५ वर्षका लागि भनेर गरिएपनि त्यसपछि पनि अझ थप गर्न सकिने भनेर सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौताका कुनै विषय विवादित बने एमसीसीसँग भएको सम्झौताको मुल सम्झौता आर्कर्षित हुने र त्यसले निर्देशन गरे अनुसार हुने भनी उल्लेख छ ।
