मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौती
काठमाडौं, २७ माघ । नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरे तापनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौती रहेको विश्व बैंकले औंल्याएको छ । कोभिड–१९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौती थप जटिल बनाएको बैंकले बताएको छ ।
संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी सञ्चय प्रवद्र्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने भर्चुअल रूपमा विमोचित विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्च ः उदाउँदो एजेन्डा’मा उल्लेख छ ।
संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक र्पुयाउन सहयोग गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीलाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘यो प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिरहेका चुनौतीहरूको बृहत् समीक्षा गरको छ,’ अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘यसका सुझावको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनासँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझाव सहयोगी हुनेछन् ।’ यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पूँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारको पहिचान गरेको छ । गरीब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रक्रियालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने लगायत सुधारसहित कार्य सम्पादनमा रहेका खाडल पूर्ति गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न तहका तहका सरकारको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्ड कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, सामाजिक पञ्जीकरणलगायत व्यवस्थापन प्रक्रिया र प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने, राम्रो व्यवस्थापन अभ्यास प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली शुरू गर्नुपर्ने र स्थानीय तहका सरकारलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संसाधन विकासमा रहेका चुनौती सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव प्रतिवेदनमा छन् ।
