संघीयता र सार्वजनिक खर्च : उदाउँदो एजेण्डाः विश्व बैंक
काठमाडौं, २७ माघ । विश्व बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालले मानव पुँजी विकासमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भएपनि चुनौति अझै बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतीहरू रहेको देखाएको छ ।
कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भए पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने आज भर्चुअल रुपमा विमोचन भएको विश्व बैंकको नयाँ प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पु¥याउन सहयोग गरेको भएपनि उनीहरुको क्षमता विकास अझै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले संघीयताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतीहरूको बृहद् समीक्षा गरको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । कार्यक्रममा उनले अध्ययनका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेकोमा प्रशंसा गर्दै अर्थसचिव मरासिनीले प्रतिवदेनको प्रशंसा समेत गरे ।
सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेमा उनले जोड दिए ।
