चुनावलक्षित बजेटमा अर्थमन्त्री
काठमाडौं, २३ वैशाख । अर्थ मन्त्रालयमा हरेक दिन बिहान ७ बजेदेखि साँझ ९ बजेसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन छलफल भइरहेको छ । अर्थले सबै मन्त्रालयका साथै अर्थशास्त्री, उद्योगी व्यवसायीसँग बजेट बनाउन सुझाव लिने काम सकेको छ ।
कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र कुन क्षेत्रलाई अघि बढाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाबीच अहिले घनिभूत बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलतालाई गति दिने, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाबलाई मत्थर पार्ने, आयात रोक्दा परेको असरलाई दीर्घकालसम्म जान नदिने गरी बजेट बनाउनुपर्ने दबाबमा अर्थ मन्त्रालय छ ।
तरलताको संकट बढेर गएपछि बैंकबाट ऋण पाउन नसक्ने विद्यमान अवस्था, उद्योगी÷व्यवसायीको खच्किएको मनोबल उकास्ने प्रयत्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिनुपर्ने छ ।
अर्थ मन्त्रालय संयमित भएर समय सापेक्ष छरितो आकारको बजेट बनाउनुपर्ने दबाब छ । यस्तो बेला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा लोकरिझ्याइँ बजेटतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छन् ।
‘नजिकिँदै गरेको संघीय र प्रदेश चुनावलाई केन्द्रमा राखेर अर्थमन्त्री बजेट ल्याउन चाहन्छन् । वैशाख ३० को स्थानीय तहको चुनाव तथा मंसिरमा संघीय र प्रदेशको चुनावमा मतदातालाई प्रभावित बनाउन सकियोस्, भनेर बजेट बनाउने अर्थमन्त्री शर्माको इच्छा छ’, अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने अर्थमन्त्री शर्मा लोकप्रिय बजेटकै पक्षमा भएकाले अर्थतन्त्र अवस्था ठीक छैन, बाह्य क्षेत्रका कारण समस्यामा छ । दुवैतर्फलाई सन्तुलित भएर बजेट ल्याउने तयारीमा छन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले लोक रिझाउन लोकप्रिय बजेट ल्याउने भने पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयलाई चुनौति समेत देखिएको छ ।
चुनावी वर्ष भएको र स्रोत पनि कम भएकाले धेरै महत्वकांक्षी बजेट ल्याउन नसकिने भएपनि अर्थमन्त्री शर्मा वितरणमुखी बजेटको पक्षमा छन् । जसनानुसार मतदातालाई प्रभावित पार्ने शर्माको दाउ हो ।
अर्थमन्त्री शर्मा व्यवसायीलाई पनि रिझाउने पक्षमा छन् । कार्यकर्तालाई खुसी पार्ने गरी बजेटमा कार्यक्रम राख्न चाहन्छन् । तर, अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको परिस्थिति भिन्न छ । भिन्न परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर बजेट बनाउने दबाबमा अर्थ मन्त्रालयको टिम छ ।
केही दिनदेखि अर्थमन्त्री शर्मा र उनका सल्लाहकारहरू कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्ने बताइरहेका छन् । खासगरी, कृषिजन्य वस्तुको आयातको ग्राफ उकालो लागेपछि त्यसैलाई उदाहरण दिएर बजेटले कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने बताइरहेका छन् ।
जेठ १४ गते मन्त्रालय बजेट छपाइका लागि पठाउने र सोही दिन संघीय संसदका दुवै सदनमा अर्थमन्त्री शर्माले आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थान प्रगति विवरण र मन्त्रालयको प्रगति विवरण पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । सोही दिन बजेट प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरी जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुतको तयारी गरिएको छ ।
