चुनावले मूल्यवृद्धिलाई सघाउने, चुनाव भएको बर्ष कहिले कति थियो महँगी ?
पूर्ण प्रसाद चौलागाईँ
काठमाडौं, २४ वैशाख । दुई वर्ष सुनसान जस्तै बनेको मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय चलयमान बन्दै गएको छ । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको देशभरी नै रौनक छ । यसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाएको छ ।
तर यस्ले उपभोक्ता मूल्य पनि बढाउने देखिन्छ ।
विगत केही वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने चुनाव भएको र त्यसपछिको वर्ष महंगी बढेको देखिन्छ । अहिले नै उपभोक्ता मूल्य ७ दशमलव १२ प्रतिशत छ । दाल तथा गेडागुडी, तरकारी, तेल लगायतको बस्तुको मूल्य त २६ प्रतिशतसम्म बढेको छ । निर्वाचनका कारण बजारमा पैसाको सहज प्रवाहले माग बढ्छ । तर त्यो अनुपातमा उत्पादन नबढ्दा मूल्य बढ्ने अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीले बताए ।
२०७४ मा निर्वाचन हुँदा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव २ प्रतिशत थियो । त्यसको अर्को वर्ष ४ दशमलव ६ प्रतिशत पुग्यो । २०७० मा निर्वाचन हुँदा मूल्य वृद्धि ९ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको थियो । २०६४ मा संविधान सभाको निर्वाचन भएको वर्ष ५ दशमलव १ प्रतिशत र त्यसको अर्को वर्ष १२ दशमलव १ प्रतिशत पुग्यो । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरुलाई खर्चको सिमा तोके पनि सिमाभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेका छन् । उद्योगी, व्यापारीसँगचन्दा उठाएर उम्मेदवारहरुले मनोमानी खर्च गर्दाको प्रभाव उपभोक्ता मूल्यमा पर्छ । अहिले नै ७ प्रतिशत रहेको मूल्य वृद्धि यो वर्ष दोहोरो अंकमा पुग्ने उनको अनुमान छ ।
राजनीतिक दलहरुले गर्ने खर्च पारदर्शी नहुने र यसको कुनै लिखित तथ्यांक नहुने हुँदा वास्तविक खर्चको विवरण प्राप्त हुन नसके पनि अर्बौं खर्च हुने विगतका निर्वाचनलाई हेरेर अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले शहरदेखि ग्रामिण इलाकासम्मको अर्थतन्त्रलाई चलायमान त बनाउछन् नै सँगै मूल्य वृद्धि र भूमिगत अर्थतन्त्र समेत मौलाउने गर्छ ।
