राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गर्ने बैंकरप्रति राष्ट्र बैंक मुकदर्शक
काठमाडौं, २९ वैशाख । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै अधिविकर्ष ९ओभरड्राफ्ट० कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिवर्तन गरिरहेको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्दै एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गरेर जोखिम भार बढाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । यस्तै व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद कर्जाको पनि जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत नै पुर्याएको छ भने जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जाको पनि जोखिम भार १५० प्रतिशत नै पुर्याइएको छ ।
ट्रष्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्याइएको थियो । राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था यही असार मसान्तबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ ।
जोखिम भार बढाउन निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुअगाडि नै बैंकहरुले जोखिम भार बढाएको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई भने बैंकहरुले आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गरिरहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको प्रमुखसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, ओभरड्राफ्ट कर्जाको अवधि सकिएर नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिर्वतन गर्नसक्ने भए पनि अवधि बाँकी छँदै भने त्यसरी परिवर्तन गर्न नपाइने उनले बताए ।
ओभरड्राफ्ट कर्जा विशेष गरेर एक वर्ष अवधिको हुने गर्दछ भने हरेक वर्ष त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ । कर्जा अवधि सकिएपछि आवधिक कर्जामा परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि बैंकहरुले भने कर्जा अवधि बाँकी हुँदै आवधिक कर्जामा रुपान्तरण नगर्ने हो भने प्रिमियम बढाउन धम्की दिएर ऋणीलाई बोलाएर व्यक्तिगत प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गराइरहेका छन् ।
२०७८ पुस मसान्तमा २ खर्ब १५ अर्ब रहेको व्यक्तिगत ओभर ड्राफ्ट कर्जा फागुन मसान्तमा २ खर्ब १४ अर्ब रहेको छ । राष्ट्र बैंकले फागुन ११ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिम भार बढाएको हो ।
