Date

आइत, मंसिर ९, २०८१
Sun, November 24, 2024

अरूण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी

अरूण–४ जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच समझदारी


काठमाडौं, २ जेठ । संखुवासभामा रहेको अरूण–४ जलविद्युत् आयोजना संयुक्त रूपमा निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय सरकार तथा हिमाञ्चल प्रदेश सरकारको संयुक्त उपक्रम सतलज जलविद्युत् निगमबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।


प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा सोमबार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध–सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका छन ।


गत चैतमा प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र बमोजिम सरकारी स्वामित्वका संस्थाहरूको संयुक्त लगानीमा अरूण–४ को निर्माण अगाडि बढाउन लागिएको बताइएको छ ।


९०० मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट जतिनै अरूण–४ बाट नेपालले मासिक रूपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने भएको छ । अरूण–४ सतलज जलविद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरूण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरूण जलविद्युत् आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।

सो आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमश ः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने बताइएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवद्र्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत् निगमले नै पहल गर्ने भएको छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुने छ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरूण–४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो । आयोजनाको अहिले जडित क्षमता ४९०.२ मेगावाट रहेको छ ।


आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारततर्फ निर्यात गर्ने गरी डिजाइन गर्दा आयोजनाको क्षमता विस्तार भई ६९५ मेगावाट पुग्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । आयोजनाको क्षमता ६९५ मेगावाटको २१.९ प्रतिशतले हुन आउने १५२ मेगावाट विद्युत नेपालले निःशुल्क पाउने उनले बताएका छन ।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरिने छ । आयोजनाको लाइसेन्स लिँदा तिरेको करिब ५१ करोड रूपैयाँ र यससँग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ ।
विभागले गरेको अध्ययनअनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रूपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने बताइएको छ ।
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरवलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए० प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थकोअर्थ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Read also x