यी हुन आगामी आवको बजेटका प्रमुख प्राथमिकता

काठमाडौं, ४ जेठ । सरकारले सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकासलाई केन्द्रमा राखेर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने ध्येयका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले विदेशिएका युवालाई देशभित्रै रोजगारी तथा कृषिको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यलाई पनि बजेटको केन्द्रमा राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आव २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सङ्घीय शासन व्यवस्था, समावेशिता, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायत संविधानका आदर्श र दिशा निर्देशलाई अनुसरण गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विनियोजन कुशलता र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुका साथै वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने अर्थमन्त्रीको प्रष्टोक्ति छ । आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती गरी मितव्ययिता कायम गरिने भएको छ ।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्दै विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी कूल राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढाउँदै बजेटमार्फत करको दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र तथा पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने, आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिने एवम् वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा मात्रै परिचालन गरिने भएको छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै आधारभूत उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन वृद्धि गर्ने, तुलनात्मक लाभ एवं अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बजेटको नीति रहने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध वस्तुहरूको उत्पादन नेपालभित्र गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गरिने भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउँदै निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको प्राथमिकतामा रहने भएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इञ्जिनको रूपमा अगाडि बढाउने, औद्योगिक विकासको लागि वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्ने, लघु घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था बजेटमार्फत मिलाइने भएको छ ।