१ अर्ब खर्च भएपछि निजगढ विमानस्थल नबनाउन निर्देशन
काठमाडौं, १३ जेठ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । हालसम्म उक्त आयोजनामा भए/गरेका सबै कार्य तथा निर्णय, स्वीकृतिलाई बदर गर्न र उपयुक्त विकल्प खोज्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।
अध्ययनमा झन्डै ३ दशक र १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, मनोजकुमार शर्मा, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले बिहीवार परमादेश जारी गरेको हो । निजगढ विमानस्थल बनाउने सरकारी निर्णय र स्वीकृतिहरू इजलाशले बदर गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिए ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ५७ मा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि निर्माण कार्य शुरू गर्ने गरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी तथा निर्माण ढाँचा टुंगो लगाइने भनिएको छ । त्यसको ३ दिनमै सर्वोच्चले उक्त विमानस्थल अघि नबढाउन आदेश दिँदै र हालसम्म भएका निर्णयहरू बदर गरिदिएको छ ।
निजगढ विमानस्थल बनाउन गुरुयोजनाका साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने तयारी शुरू गरेको छ । सर्वाेच्चको आदेशसँगै सबै काम रोकिएका छन् ।
