आर्थिक विकासका सूत्र : व्यावसायिक वातावरणमा सरलीकरण, नीतिगत स्थायित्व र जवाफदेहीता

— पृथ्वी बहादुर पाँडे, अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि.

पूर्वी एसिया र एसियाली देशहरुले तीव्र विकासको वेग समातेको पछिल्लो अढाई दशकमा हो । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर हेर्यौं भनेपनि सन् १९८० को दशकदेखि सकारात्मक देखिन्छ । यो दशकमा विदेशी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई नेपालमा लगानी खुला गरियो र क्रमशः सन् १९९० को दशकमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै उदार अर्थव्यवस्थाको सुरुवातपछि आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ठूलो रुपान्तरण भएको पाइन्छ । त्यही समयमा नेपालले आर्थिक विकासमा कायापलट ल्याउन सक्ने अरुण तेश्रो जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढेको थियो, विश्व ब्यांक लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट लगानी जुटाउनेदेखि सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा केही स्वार्थसमूहहरुको प्रभावमा जब यो परियोजना रद्द गरियो, त्यसको क्षति नेपालका लागि धेरै महँगो भयो । उर्जा संकटको चक्रबाट जेलिएर वर्षौंसम्म नेपालले आफ्नो सम्भावित आर्थिक क्रियाकलाप र आर्थिक विस्तारलाई तिलाञ्जली दिनुपर्यो, यो संकट अब विस्तारै निवारण हुने क्रममा छ ।
पछिल्लो २५ वर्षमा हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारत तीव्र गतिको आर्थिक विकासमा अघि बढीरहँदा नेपालले भने उर्जा संकट, द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता, श्रम समस्या, गैर—प्रतिस्पर्धी अभ्यास लगायत यावत् समस्याहरुको उल्झनमा पर्यौं ।
लामो द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर सरकारको नेतृत्व पन्छिने, कर्मचारीतन्त्रले पनि धेरै जवाफदेही भइराख्नुनपर्ने यो प्रवृत्ति अब विस्तारै अन्त्य हुनेछ भन्ने आशा गरौं । पछिल्लो २८ वर्षमा नेपालमा २६ सरकार बने छिटो—छिटो सरकार अदलबदल भइराख्दा नीतिगत स्थिरता, स्थायित्व, कुनै सरकारले सुरु गरेका कार्यक्रमहरुको दीगो रुपमा अघि बढ्न सकेन । बरु ‘रेन्ट—सिकिङ’ को प्रवृत्ति मौलाएर गयो ।
यो बीचमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा रियल (यथार्थ) भन्दा स्पेकुलेशन (सट्टेबाजी) तर्फ मोडीयो, उदाहरणका लागि जग्गाको मूल्य हेरौं, सेयरकै मूल्य आम्दानी अनुपात (प्राइस—अर्निङ रेसियो) असामान्य रुपले बढेको छ । कुनै—कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाको प्राइस—अर्निङ रेसियो ९३ प्रतिशतसम्म बढी देखियो । सन् १९९० सम्म मानिसहरुसँग सम्पत्ति थियो तर त्यसको मूल्य यसरी इन्फ्लेट भएको थिएन । अहिले मानिसहरुसँग विश्वास नै गर्न नसकिने नगद छ । यथार्थमा यसले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन किनकी सट्टेबजीले त मूल्य सिर्जना गर्दैन । तर सट्टेबाजीकै भएपनि सीमित व्यक्तिहरुले कमाएको पैसालाई मूल्य सिर्जना हुने, मूल्य श्रृंखलालाई सहयोग गर्ने उत्पादनमूलक क्षेत्र— पर्यटन, जलविद्युत्, व्यावसायिक कृषि क्षेत्र जसलाई हामी आर्थिक वृद्धिका चालक (ड्राइभर) भन्छौं, त्यसमा लगाउनुपर्छ । जसले मूल्य श्रृंखलालाई पनि सहयोग गर्छ, अर्थतन्त्रमा यथार्थ मूल्य सृजना हुन्छ, रोजगारी बढ्छ, राज्यले कर पनि प्राप्त गर्छ ।
जग्गालाई हामी उत्पादनको साधन मान्छौं भने यस किसिमको मूल्यले त उत्पादन लागत कसरी कम होला । काठमाडौंमा मात्र होइन, जग्गाको मूल्य सबैठाउँमा यसरी बढेको छ । चार वर्षअघि लुम्बिनीमा साढे तीन लाख कट्ठा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको जग्गा केही दिनअघि मात्र एकजना ख्यातिप्राप्त पर्यटन व्यवसायीले २२ लाख ५० हजार रुपैँया कट्ठा खरिद गरेर होटल बनाउन लाग्नुभएको छ । बैंकहरुले जग्गाको धितोमा ५० प्रतिशतसम्म ऋण दिन्छन्, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुका लागि त यो राम्रो धितो भयो, ऋण असुली भएन भने बिक्री गरेरै असुल गर्दा पनि ‘रिकभर’ भइहाल्छ तर जसले व्यवसाय गर्न, उद्योग खोल्न जग्गा किन्छु भन्छ त्यो त पटक्कै सजिलो छैन ।
हामी तीव्र आर्थिक वृद्धि चाहान्छौं भने त व्यवसाय गर्न (डुइङ विजनेस) का लागि रहेका सबैखाले अवरोधहरुलाई विस्तारै हटाउँदै लैजानुपर्यो । हामीले चीन र भारतकै शैलीमा आर्थिक विकास गर्ने हो भने अर्को केही वर्षसम्म निरन्तर दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर आवश्यक पर्छ ।
सन् १९९० कै दशकमा खुलेका उद्योगभन्दा हेर्ने हो भने तिनीहरु भारतसँगको भन्सार अन्तरबाट फाइदा लिइरहेका थिए । बैंकबाट ऋण लिनेहरुको दुई— साढे दुई वर्षको ऋण भुक्तानी (पे—ब्याक) अवधिमा सम्पूर्ण ऋण भुक्तानी भैसक्थ्यो । भारत बन्द अर्थतन्त्र रहुन्जेल भारतीय पर्यटकहरुका लागि पनि काठमाडौं आकर्षण थियो । तर अब न त्यस्ता ड्युटी प्रोटेक्सन रिजिममा बाँचेका उद्योगधन्दा बाँकी छन् न त पर्यटन क्षेत्रमा हामीले रुपान्तरण ल्याउन सकेका छौं । भारततर्फको निर्यात व्यापारमा फाइदा नभएपछि धेरै उद्यमीहरु पर्यटन, सिमेन्ट लगायत निर्माण, जलविद्युत् जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लागेका छन्, जुन सकारात्मक हो ।
जलविद्युत् आयोजनाहरु पुँजी र श्रम सघन हुन्छन् । तर यसमा प्रतिफल राज्यले निश्चित गरिदिएको छ । लगानी गरेपछि १७—१८ प्रतिशत प्रतिफल पाइन्छ भनेर निश्चिन्त भएर लगानी गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् विकासमा प्रशस्त काम गरेको छ । अबको दुई वर्षमा हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन्छौैं र त्यसपछि निर्यात गर्ने क्षमता राख्छौं । तर यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पुँजी आवश्यकता पुरा गर्न हाम्रो बचतले मात्र पुग्दैन । बैंकले बाहिरबाट कर्जा सापटी लिन या प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले पनि कन्ट्री रिस्क (राष्ट्रिय जोखिम) हेर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा यति छिटो—छिटो तरलतको अवस्था स्वीङ हुन्छ । त्यसकारण विदेशी ऋण तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन सार्वभौम साख मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ । मेरो अफ्नै अनुभवले पनि नेपालमा लगानी ल्याउन सजिलो छैन । पछिल्लो ५—६ वर्षदेखि म आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क÷सम्बन्धका माध्यमबाट जलविद्युत्, पर्यटन जस्ता क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन लाखौं कोसिस गर्दा पनि सकिरहेको छैन । मैंले २५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बाहिरको साझेदार लिएर नेपाली बैंकहरुसँग ऋण लिएर काम गर्छु भन्दा पनि रकम जुटाउन धौ—धौ पर्यो । त्यसपछि एउटा चिनियाँ साझेदार भित्र्याएर चाइना डेभलपमेन्ट बैंक (सीडीपी)सँग सापटी लिनका लागि पहल गर्यौं । उसले १० करोड डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न म्याण्डेट रहेको तर यसका लागि सरकारको ग्यारेन्टी माग गर्यो तर सरकारले दिएन । सरकारले ग्यारेन्टी दिने हो भने धेरै चिनियाँ बैंकहरु लगानी गर्न आउँछन् तर सरकारका लागि यो ग्राह्य विषय देखिदैंन । यदि हामीले सार्वभौम साख मूल्यांकन गर्यौं भने अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट आवश्यक रकम ल्याउन सकिन्छ । भारत, चीन या तेश्रो मुलुकसँग रेल, पानीजहाज र सहयोग मागेर हामीले चाहेको आर्थिक विकास हासिल गर्न सकिन्न ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमै पनि सार्वभौम साख मूल्यांकन त चाहिन्छ नै । तर यसले नेपाली लगानीकर्ताले नै लगानी गर्न आवश्यक स्रोत भित्र्याउन सहज हुन्छ । यदी नेपालीहरुले लगानी गरे, नाफा कमाए भने त त्यसबाट उनीहरुले अर्को परियोजनामा लगानी गर्छ, थप रोजगारी सिर्जना हुन्छ । तर विदेशी कम्पनीले त कमाएको नाफा फिर्ता लैजाने हो । एउटा निश्चित कालखण्डका लागि पुँजी, प्रविधि हस्तान्तरणका लागि विदेशी लगानी पनि आवश्यक पर्छ तर विदेशी लगानी नै आउनका लागि पनि सार्वभौम साख मूल्यांकन त अपरिहार्य छ । यसले नेपाली लगानीकर्ताले नै विदेशी पुँजी बजारबाट सापटी लिएर लगानी गर्न सक्छ ।
हाम्रा करदाताले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदी हामीलाई सरकारले व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई सहज बनाइदिनुपर्छ भने कर पनि सही ढंगले तिर्नैपर्छ । अरु देशका करदाताले तिरेको रकम सहयोग मागेर सरकारले सबै पूर्वाधार तयार गरिदेओस् भन्ने सोच राखेर हुँदैन । जलविद्युत्मा अहिले भएको लगानीले पाँच वर्षमा उत्पादन कम्पनीहरुमा नगद—प्रवाह वृद्धि हुन्छ । उनीहरुले ऋण समेत लिएर अरु लगानी गर्न सक्छन् किनकी क्रेडिट—वर्दिनेसमा नगद—प्रवाहको ठूलो महत्व हुन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो योगदान छ । ४० लाख युवाशक्ति बाहिरी देशहरुमा काम गर्छन् । त्यसमध्ये १० लाख घटे भने पनि यसले देशमा ठूलो दबाब उत्पन्न हुन्छ । त्यसकारण हाम्रो जनशक्तिको सीप विकास अपरिहार्य हुन्छ जसले नेपाली कामदारहरुको आर्जन वृद्धि हुन्छ । अर्कोतर्फ, कामदार पठाउने देशहरुसँग आर्थिक कुटनीति पनि सघन ढंगले अघि बढाउने र द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
विप्रेषणजस्तै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने आधार पर्यटन हो । पर्यटन विकासको मूल्य शृंखलामा कृषि क्षेत्र पनि जोडिएर आउँछ । रोजगारी सिर्जनामा पनि पर्यटन क्षेत्रले आगामी केही वर्षमा अगुवाई गर्नेछ । तर पर्यटनका लागि त्यही अनुसारका पूर्वाधारको आवश्यकता छ । देशका एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्राफिक समस्या छ । कम्बोडीया, भियतनामले पछिल्लो दश वर्षमा तीन दोब्बर पर्यटकहरु वृद्धि गरिसकेका छन् । हाम्रै छिमेकी भुटानले पनि गुणात्मक पर्यटनको विकास गरिसकेको छ ।
कृषिमा उत्पादन कम छ । जैविक खेती प्रणालीबाट कृषि उत्पादन र कृषि वस्तुको प्रशोधन गरेर निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा नेपालको चिया, कफीको प्रशस्त माग छ । उच्च मूल्यका फलफूल तथा तरकारीहरुको खेती गर्न सकिन्छ । तर माग भएको परिमाणमा हामीले निर्यात गर्न सकेका छैनौं । कृषि उत्पादन बढाउन किसानको उत्पादन कृषि प्रशोधन उद्योगहरुबाट खरिद गर्ने सुनिश्चितता, सहुलियत कर्जा, कृषि सडक, उन्नत बीउबीजन, मलखाद तथा कृषि प्रसार सेवा विस्तार गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ । कृषि प्रशोधनमा आधारित उद्योगहरु उदाहरणका लागि डाबर नेपालले किसानहरुले उत्पादन गर्ने फलफूल खरिद गर्ने सुनिश्चितता गरिदिएको छ । त्यस्तै, जडिबुटी प्रशोधन र नगदेबाली तथा पशुपालनको समेत नेपालमा ठूलो सम्भावना छ । हामी गरिब भएको हामीसँग स्रोतसाधन नभएर होइन, भएका स्रोत साधनको सही व्यवस्थापन र उपयोग गर्न नसकेर हो ।