बजेटमा विरोधाभास
काठमाडौं, २० जेठ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमाथि अहिले संसदमा नै छलफल भइरहेको छ ।
प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभामा सांसदहरूले बजेटमाथिको आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् । एकाध विषयबाहेक सत्तापक्षका सांसदहरूले बजेटको प्रसंशा गरेका छन् भने प्रतिपक्षले विरोध गरेका छन् ।
सत्तारुढ सांसदहरूले जेठ १५ गते अर्थमन्त्री शर्माले गरेको भाषणको व्याख्यात्मक टिप्पणि गरिरहेका छन् ।
सांसदहरूले आधारभूत विषयमा प्रश्न उठाएपनि प्राविधिक रुपमा अझै प्रश्न उठाइरहेको नभएपनि बजेटमा कयौँ विरोधाभास छन् ।
संघीय व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको बताएका अर्थमन्त्रीले वित्तीय व्यवस्थामा हुने विनियोजन बढाएको बताएका थिए । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पनि बजेटले संघीयतालाई बलियोसँग स्वीकार गरेको तर्क गरिरहेका छन् ।
तर संघीय सरकारहरूको पनि सरकारजस्तो व्यवहारलाई बढावा दिनेगरी कार्यक्रम समावेश गरेको छ । वित्त आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर कार्यान्वयन भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिइएको छैन उल्टो थप गरिएको छ ।
स्रोतको काल्पनिक अनुमान गरेर १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु खर्चमा ठूलो कटौती गरिएको भाषणको क्रममा बताएका थिए । चालु खर्चमा गरिएको कटौतीबाट बचत भएको बजेटलाई नयाँ कार्यक्रममा लगानी गरिने उनको भनाइ थियो ।
सोही क्रममा उनले विकास समिति ऐनअनुसार गठन भएका समिति र प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा गरेका थिए। यसबाट बजेट बचत हुने उनको भनाइ थियो ।
बजेटको ३६० नम्बर बुँदामा लेखिएको छ,‘सरकारी निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यहरूमा रहेको दोहोरोपना हटाउन र क्षेत्राधिकारको अन्यौल अन्त्य गर्न विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समिति र प्रतिष्ठान खारेज गरिनेछ। तीनै तहको स्थायी संरचनाबाट सम्पादन हुने नियमित कार्यका लागि नयाँ संरचना खडा गरिने छैन ।’
भाषणमा बाचा गरेका शर्माले विनियोजनमा भने ठिक उल्टो काम गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको व्यय अनुमान विवरणमा समिति, वोर्ड तथा प्रतिष्ठानका नाममा हुने विनियोजन १३.८ प्रतिशतले बढेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले यो शीर्षकमा १ खर्ब ४३ अर्ब ९० करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक सेवा अनुदान नामको शीर्षकमा विनियोजन हुने यो खण्डमा सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डहरूलाई निःशर्त, सशर्त, चालु, पुँजीगत अनुदान दिइन्छ। समिति बाहेक अन्य संघ संस्थालाई पनि यसरी विनियोजन गरिन्छ ।
चालु वर्षका लागि यो शीर्षकमा १ खर्ब २६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। खारेज गर्ने घोषणा भएपछि बजेट नै विनियोजन नहुने त होइन तर बढाएरै विनियोजन गर्नुले खारेज गर्ने मनसाय नदेखिएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालयकै कर्मचारीको भनाइ छ ।
