अर्थतन्त्रमा परेको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन
काठमााडौं, २१ जेठ । सरकारले इन्धनको आयत र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै मूल्य समायोजनका कारण अर्थतन्त्रमा परेको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले समिति गठन गरी मूल्य समायोजन लगायत बिषय सम्वोधन गर्ने तयारी भएको बताए । उनले आयल निगमलाई खारेज गर्ने सरकारको कुनै नीति नभएको समेत दावी गरे ।
मन्त्री बडुका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न लागिएको हो ।
बडूले निगमको घाटा बेहोरेर पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार तयार रहेको बताए । उनले तोकिएको कार्यविधि अनुसार महिनामा बढीमा दुई पटकमात्र मूल्य समायोजन भएको जानकारी संसदलाई गराए ।
बैठकमा एमालेका सांसदहरुले इन्धनको मूल्यवृद्धि रोक्न सरकार गम्भीर नभएको तथा आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाएका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले इन्धन आयातको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन खोजिएको टिप्पणी गरे ।
पुर्नस्थापित संसदमा पहिलो पटक जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो ।