सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौं, २२ जेठ । सहकारी संस्थाको नियमन गर्ने सरकारको तयारी गरेको छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले समिति गठन गरे पनि बचतकर्ताले रकम फिर्ता नभएकाले नियमनमा कडाई गर्ने भएको हो ।
ठूलो रकम परिचालन गर्ने ओरियन्टल कोअपरेटिभ बन्द भएको लामो समय बितिसक्दा पनि बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाएका छैनन् । पछिल्लो समय ठूलो रकम परिचालन गर्दै आएको सिभिल सेभिङ्ग्स एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड जथाभावी लगानी गर्दा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर बन्द अवस्थामा पुगेको छ ।
सिभिलका अध्यक्ष तथा सञ्चालकहरु अहिले जेलमा छन् । सानालगायत ठूला सहकारीमा वित्तीय अनुशासन पालन नभएर बचकर्ताको रकम डुब्ने अवस्था आएपछि यसलाई रोक्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० को बजेटमार्फत वित्तीय सहकारी संस्थाहरुलाई नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।
सरकारले नियमनकोे दायराबाहिर रहेका वित्तीय सहकारी संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउनको लागि नियामक निकाय स्थापना गर्ने जनाएको हो ।
सहकारी क्षेत्रको नेपालमा गरिबी निवारण, स्वावलम्बन प्रवर्धन, स्थानीय सीप एवंं छरिएर रहेको पुँजीको उपयोग, लघुउद्यम विकास आदि कार्यहरु गर्दै आम सर्वसाधारणमा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
बैंक वित्तीय संस्थाको नियामक रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक रहेको छ । (क) वर्गका २७ वाणिज्य बैंक, (ख) वर्गका १७ विकास बैंक, (ग) वर्गका १७ फाइनान्स कम्पनी, (घ) वर्गका ६५ लघुवित्त र एक पूर्वाधार विकास बैंक केन्द्रीय बैंकको नियमनमा रहेका छन् ।
त्यस्तै, पुँजी बजारअन्तर्गतका नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मर्चेन्ट बैंक, धितोपत्र कारोबार गर्ने ‘ब्रोकर’, सिडिएस एन्ड क्लियरिङको नियामकीय संस्था नेपाल धितोपत्र बोर्ड र २० निर्जीवन कम्पनी र १९ जीवन बिमाको नियामकीय संस्था बिमा समिति रहेको छ ।
अन्य वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने विभिन्न नियामकीय संस्था हुँदा सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्नु आवश्यक ठानेर सरकारले छुट्टै नियामक स्थापना गर्न लागेको उल्लेख गरेको छ । नियामक निकाय भएका वित्तीय क्षेत्रमा समस्या कमै आउने गरेको छ ।
हाल देशभरमा करिब ३० हजार सहकारी संस्था रहेका छन । जसमध्ये १३५ वटा सहकारी संघ संस्था, प्रदेश सरकार अन्तर्गत ६ हजार २ संस्था, स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ६५९ सहकारी संस्था रहेका छन् ।
देशभरमा २९ हजार ८८६ सहकारी संस्था छन् । जसमध्ये १३५ वटा सहकारी संघ संस्था, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ६ हजार २ संस्था, स्थानीय सरकारअन्तर्गत २३ हजार ६५९ सहकारी संस्था छन् । सहकारी संस्थामा ७३ लाख ७ लाख ४६२ जना सदस्य रहेका छन् ।
सहकारी संघ सस्थामा कुल सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, सहकारी संघ संस्थामा ४ खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड र कर्जा विस्तार ४ खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको तथ्यांक उल्लेख छ । देशभरमा रहेका २९ हजार ८८६ सहकारीले ८८ हजार बढीलाई रोजगारी दिएका छन् ।
