‘डिजिटल बैंक’ बजेटमा गफ मात्र
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । उक्त बजेटले डिजिटल कारोबारका विषयमा केही विषय समेटेको छ ।
डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्नेदेखि डिजिटल बैंकको समेत परिकल्पना गरेको छ । त्यसमध्ये बजेटमा उल्लेख भएको डिजिटल बैंकको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बजेटले अहिले त दिशानिर्देश मात्रै गरेको उल्लेख गरे ।
उनले यो विषयमा छलफल र अध्ययन हुनै बाँकी रहेकोले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले अवलम्बन गरेका विषयलाई पनि अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको र अन्य देशमा जसले डिजिटल बैंक स्थापना गरिसकेकाले उनीहरुका प्रयोगलाई पनि अध्ययन गरेर मात्र आवश्यकता अनुसार कानूनी प्रावधान परिमार्जन हुने बताए ।
‘तर, सामान्य रुपमा बुझ्ने हो भने विद्युतीय माध्यमबाट सबै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउनु हो,’ उनी थप्छन्, ‘बैंकमा पैसा जम्मा गर्नेदेखि कर्जा लिनेसम्मका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट सम्पन्न हुने खालको परिकल्पना हो । यो हुँदा ग्राहक कुनै पनि कामका बैंकमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’
यस विषयमा पर्याप्त अध्ययनपछि नै डिजिटल बैंकको अवधारणा तयार हुने उनको भनाइ छ ।
डिजिटल बैंकको रुपमा नयाँ परिकल्पनाका साथ नयाँ बैंक अघि बढाउन पनि सकिन्छ । कानूनले कसरी जाने भनेर निर्धारण गरेसँगै यो विषय यथार्थमा के हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्नेमा दुइमत छैन । तर बजेटको कुरा गफ मा मात्र आगामी आर्थिक वर्षमा देखिने हो कि भनेर त्राहिमामको विकल्प छैन ।
