भूराजनीति र क्षेत्रीय सम्बन्धको लाभ : डा. विश्वास गौचन

नेपालको भूराजनीतिक महत्व बढेको छ । हाम्रा छिमेकी भारत र चीन ठूला अर्थतन्त्रका रूपमा विकास भइरहेका मात्र होइन, यिनीहरू विश्वकै पहिलो र दोस्रो अर्थतन्त्र बन्ने दिशामा उन्मुख छन् ।
अब ‘इकोनोमिक सेन्टर अफ ग्य्राभिटी’ चाहिँ दक्षिण एशिया बन्दै छ । त्यसमा पनि भारत र चीन प्रमुख हस्ती हुन् । आगामी ३० देखि ४० वर्षमा विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र यिनै दुई मुलुक हुनेछन् । यी दुई मुलुकको आर्थिक विकासले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्ध राख्छ ।

नेपालले भूराजनीति र क्षेत्रीय सम्बन्धको लाभ अपेक्षित रूपमा लिन सकेको छैन । यसरी लाभ लिन सजिलो पनि छैन । हामीले इतिहास हेर्ने हो भने चिनियाँ अर्थतन्त्रमा जसरी तीव्र विस्तार भयो र पछिल्लो समय भारतीय अर्थतन्त्रमा जसरी वृद्धि भइरहेको छ, त्यसको लाभ नेपालले खासै पाएको देखिँदैन ।
यसलाई अलिकति क्षेत्रीय स्तरमा हेर्दा क्षेत्रीय साझेदारी र सहकार्यमार्फत साझा समृद्धिका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को अवधारणा ल्याइएको थियो । विगत साढे तीन दशकको दौरानमा यस क्षेत्रीय संस्थाले जुन गति लिनुपथ्र्यो, जति पनि काम गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा १९औं सार्क सम्मेलन हुनुपर्नेमा अझै हुन सकेको छैन । त्यसकारण सार्क सदस्य मुलुकहरूको विकासमा हामीले सोचेजस्तो जुन परिवर्तन देखिनुपर्ने हो, त्यो भएन । सार्कले काम गर्न नसकेको अवस्थामा क्षेत्रीय सम्बन्धको विकास र यसबाट बहुपक्षीय लाभ लिन बीबीआईएन (बंगलादेश, भुटान, इन्डिया, नेपाल)ले सक्रियता लिनुपर्छ ।

क्षेत्रीय सम्बन्धबाट उच्चतम लाभ लिन नसक्नुमा धेरै कारण छन् । त्यसमा नेपालको आन्तरिक समस्या त छँदै छ । त्यसबाहेक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धमा ठूला राष्ट्रले कस्तो नीति लिन्छन् भन्नेमा पनि भर पर्छ । उनीहरूले आफू समान वा साना राष्ट्रप्रति गर्ने व्यवहार, प्रवृत्ति, उदारता लगायत कुराले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो व्यापार तथा आर्थिक कारोबार भारतसँग हुन्छ । त्यसपछि चीनसँग हुन्छ । तर यी मुलुकले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार, सोचाइ एकदमै परम्परागत छ ।

नेपालले यी मुलुकहरूबाट ‘स्पीलओभर’को लाभ समेत उठाउन नसक्नुमा परम्परागत सोचाइ पनि बाधक रहेको छ । आर्थिक हिसाबले अग्रणी बन्दै गर्दा यी मुलुकले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार, लिने नीतिमा जुन उदारता देखिनुपर्ने हो, त्यसो हुन सकिरहेको छैन । र, त्यो हुने अवस्था समेत देखिँदैन । विशेषगरी भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार, सोच छिट्टै परिवर्तन हुँदैन । जस्तै, नेपालको अलि बढी सम्भावना भएका क्षेत्र नै हेरौं । चाहे त्यो, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा, जलस्रोतको उपयोग लगायत विषयमा भारतको परम्परागत सोच फेरिएको छैन । त्यसको असर नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा पनि परेको छ ।

नेपालको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरूमध्ये पहिलो जलस्रोत नै हो । जलस्रोतको अधिकतम उपयोगले नेपालले धेरै ठूलो लाभ लिन सक्छ । सिँचाइ, खानेपानी, जलविद्युत् लगायतको बहुआयामिक उपयोगको सवाल महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि नेपालको जलस्रोतको सम्बन्ध भारत र बंगलादेशसम्म पनि छ । किनकि नेपालबाट बग्ने अधिकांश नदीहरू बंगालको खाडीमै गएर मिसिन्छन् । त्यसैले जलस्रोतको समुचित उपयोग र लाभ पनि नेपालसहित भारत र बंगलादेशले लिन सक्छन् ।

अर्को क्षेत्र हो, हाम्रो प्राकृतिक सौन्दर्य । हिमालय क्षेत्र भनेको विश्वकै अनुपम भूखण्ड हो । २४ सय किलोमिटरको हिमालय पर्वतमालाको एक तिहाइ खण्ड नेपालमै पर्छ । यसको टोपोग्राफी, भूगोल, हावापानी, वातावरण अत्यन्तै अद्वितीय छ । यस क्षेत्रमा लगानी गरेर पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ । पर्यटन विकासबाटै नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्छ । त्यसका लागि यस क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सकिन्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि हामीले छिमेकी मुलुकका पर्यटक आकर्षित गर्नेतर्फ नै बढी जोड दिनुपर्छ ।

पर्यटनमा धेरै ठूलो सम्भावनाका पछाडिको कारण भनेको भारत र चीन जनसंख्यामा विश्वकै ठूला मुलुक हुन् । यी दुई मुलुकको जनसंख्याको थोरै प्रतिशत मात्र पर्यटक नेपाल ल्याउन सके पनि त्यो हाम्रा लागि धेरै ठूलो हुन्छ । भारत र चीनपछि बंगलादेश नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा धेरै पर्यटक भित्र्याउन सकिने तेस्रो मुलुक बन्न सक्छ । १६ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको उक्त मुलुकका पर्यटकका लागि नेपालका पहाड, हिमाल, ट्रेकिङ लगायत पर्यापर्यटन आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्छन् । भारतका उत्तरपूर्वी राज्यहरूले यसकै लागि वार्षिक २०–२५ लाख बंगलादेशी पर्यटक भित्र्याइरहेका छन् । नेपालले पनि प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने हो भने त्यहाँको पर्यटक आकर्षण गर्न गाह्रो छैन । किनकि भौगोलिक दूरीका हिसाबले पनि बंगलादेश टाढा छैन । दिल्ली र ढाकाबाट काठमाडौं आउन लाग्ने समय खासै फरक छैन । यसैगरी यूरोप, अमेरिका लगायत मुलुकबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन पहल गर्नुपर्छ । पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को पनि खाँचो छ । पर्यटनमा एफडीआई आउँदा सम्बन्धित मुलुकबाट नेपालमा पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव समेत पर्छ ।

अर्को पक्ष नेपालभित्र पाइने, अन्यत्र नपाइने वस्तु वा क्षेत्रको पहिचान गरेर तुलनात्मक लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । त्यसमा एउटा चुनढुंगा देखिएको छ । यसमा लगानीकर्ताको चासो र ठूलो विदेशी लगानी समेत बढेको छ । छोटो समयमै अर्थात् एक दशक अवधिमै यसको उपयोगबाट नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ र निर्यातको सम्भावना समेत पहिचान हुँदै छ, जुन महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । यो किन सम्भव भयो भने नेपालमा पाइने चुनढुंगा उच्च गुणस्तरको रहेको प्रमाणित भएको छ । सिमेन्ट उद्योगमा लगानी, प्रविधि र बिजुलीको सहज उपलब्धताले लागत समेत घटेको छ । साथै अधिकांश सिमेन्ट उद्योग नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेकाले नजिकका भारतीय बजारमा निर्यातको सम्भावना प्रबल देखिएको छ । तर त्यसमा उपयुक्त नीति र भारतको उदारताको खाँचो पर्छ । किनकि दिगो रूपमा निर्यातका लागि भारतको नीतिको पनि भूमिका हुन्छ । जस्तै, ऊर्जाक्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो पिक डिमान्ड (अधिकतम माग)भन्दा बढी उत्पादन भएको छ ।

विद्युत् उत्पादन बढेसँगै खपत बढाउनुपर्ने र निर्यात गर्नुपर्ने चुनौती छ । हाम्रो बिजुलीको अन्तरराष्ट्रिय बजारको सम्भावना भएका मुलुकमध्ये भारत नै पहिलो हो । त्यसपछि बंगलादेश हो । तर भारतले लिने नीति उदार नबन्दासम्म जति नै उत्पादन भए पनि हामीले निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सक्दैनौं । भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्छ । पछिल्लो समय भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युत् खरिदमा केही उदारता देखाएको छ । यसको केही समयको परिणाम हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

नेपालको विद्युत् बंगलादेशसम्म पु¥याउने मामिलामा त झन् भारतीय भूमि भएर लैजानुपर्ने हुँदा त्यसमा पनि उसको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । नेपालले सधैं भारतकै हितमै काम गरिरहेको छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि भारतले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई उदार रूपमा हेर्न सकेको छैन । नेपालको विकासमा भारतकै ठूलो सहयोगको खाँचो पर्छ ।

यससँगै हामीले निर्यात प्रवद्र्धन, विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्छ । पुरानै ढर्रामा केही वस्तुहरू निर्यात गरेर मात्र अर्थतन्त्रमा दिगो फाइदा पुग्दैन । नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । त्यसो हुँदा ट्रान्सपोर्टेशन खर्च निकै चर्को पर्ने गरेको छ । त्यसकारण वेटलेस र डिस्ट्यान्सलेस (तौल र दूरीरहित) उत्पादन तथा सेवाको निर्यात गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ, जसको आधारमा हामीले आर्थिक विकास अघि बढाउन सक्छौं । यसको एउटा उदाहरण हो डिजिटल इकोनोमी । ‘ग्लोबल भ्यालू चेन’ (विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखला)मा हामी जोडिन सक्यौं धेरै फाइदा लिन सक्छौं । त्यसका लागि भौतिक वस्तु बाहिर पठाउनु पर्दैन । आईटी (सूचना प्रविधि)को स्तरीय पूर्वाधार तयार गरेर नेपालमै बसेर पनि विश्वसँग जोडिन सकिन्छ । बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) र नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ (व्यावसायिक सेवाहरू)बाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । यस्ता क्षेत्रको पनि पहिचान र लगानी गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

किनकि भौतिक वस्तु उत्पादन गरेर ठूला अर्थतन्त्र र समुद्रसँग पहुँच भएका हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाललाई सजिलो छैन । र, औद्योगिक उत्पादन मात्रै निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । यसबाट अलि माथि उठेर निर्यात सम्भावनाका नयाँ वस्तु र क्षेत्रतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । निर्यातमा आधारित वस्तु र सेवा तथा निर्यात गन्तव्यको समेत विविधीकरण गर्नुपर्छ ।

अहिले नै पनि नेपालका हजारौं युवाहरू अनलाइनमार्फत काम गरेर गिग इकोनोमी÷डिजिटल इकोनोमीमा आबद्ध भइसकेका छन् । सरकारले त्यसलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउनुपर्छ । आफ्नो व्यावसायिक सेवा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा भित्र्याउन थप व्यवस्थित र सहज बनाइदिनुपर्छ । सोही अनुकूलका नीति÷नियम ल्याएर यस क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । किनकि विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा जोडिएका युवाहरूलाई प्राप्त आय नेपाल भित्र्याउन सजिलो छैन । यससम्बन्धी ठोस नीतिनियम र संयन्त्र नहुँदाको अप्ठ्यारो उनीहरूले सामना गरिरहेका छन् । नेपाल ल्याउन सजिलो नहुँदा त्यो पैसा उतै (विदेशमै) लगानी भइरहेको अवस्था पनि छ ।

त्यसैले, उपयुक्त नीति÷नियम ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न सके विप्रेषण आय पनि बढ्छ । अर्को, यस्ता युवाहरू विदेशिनबाट रोकिएर उनीहरूले यहीँको स्थानीय अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्छन् । किनकि रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेश पलायन हुन्छन् । युवा विदेशिँदा केही मात्रामा विप्रेषण त आउला तर उनीहरूले सम्बन्धित मुलुकमा बस्दा गर्ने खर्चले त्यहाँकै अर्थतन्त्रमा टेवा पुगिरहेको हुन्छ । त्यसैले नेपालमै बसेर विश्वव्यापी मूल्य श्रृंखलामा आबद्ध हुने, गिग इकोनोमीको हिस्सा हुन सके ठूलो लाभ पाउन सक्छौं । यसका लागि हाम्रो समग्र शिक्षा नीति पनि सोही अनुसार परिवर्तन हुन जरुरी छ । किनभने ग्लोबल भ्यालू चेनमा आबद्ध हुन गणित र अंग्रेजी भाषामा दख्खल चाहिन्छ । तर अंग्रेजी भाषामा अझै पनि हाम्रो स्तर कमजोर नै छ । यसमा थप जोड दिन आवश्यक छ । अहिले नै पनि रोजगारीका लागि चालीसौं लाख नेपाली विदेशिएका छन् । उनीहरूको अंग्रेजी भाषा मात्रै राम्रो हुने हो भने पनि अहिलेको भन्दा बढी नै तलब सुविधा पाउन सक्थे । त्यसैले हाम्रो शैक्षिक प्रणालीमा पनि सुधार ल्याएर मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्छ ।

नेपालका तुलनात्मक लाभको अर्को क्षेत्र खानेपानी पनि हो । किनकि हिमालय क्षेत्रबाट बहने पानी विश्वकै अधिकांश मुलुकका लागि दुर्लभ छ । तर हामीसँग अथाह स्रोत छन् । यसलाई ब्रान्डिङ गरेर विश्वबजारमा पु¥याउन सके विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर रहने नेपालका लागि निर्यात आय बढाउने अर्को बलियो स्रोत बन्न सक्छ । अहिले नै पनि ‘रसुवा’ ब्रान्डको पानी (स्प्रीङ वाटर) कतारसहित खाडीका अन्य मुलुकमा पुग्न थालेको छ । यो एउटा सानो उदाहरण हो । यसमा धेरै गर्न बाँकी छ र गर्न सकिन्छ पनि । मुख्यतः भ्यालू एड (गुणवत्ता अभिवृद्धि) हुने खालका वस्तुको निर्यात हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

यस्तै एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) जस्ता अनुदान नेपालको हितअनुकूल हुँदाहुँदै पनि धेरै विवादित बन्यो । धेरै गिजोलियो । अन्ततः संसद्बाट पारित नै भए पनि त्यसअघिको अन्योलले राम्रो सन्देश दिएन । ऊर्जा जस्तो रणनीतिक महत्वको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका लागि आएको उक्त अनुदान लिने प्रक्रिया समयै पूरा हुनुपथ्र्यो । किनकि शर्तका कुराहरू अन्य सहयोग सम्झौतामा पनि हुन्छन् । यसलाई विवादको विषय बनाउने हो भने नेपालले कुनै पनि अनुदान या ऋण नलिने अवस्था आउँछ । त्यसैले एमसीसी जस्ता दीर्घकालीन लाभका लागि आएका अनुदान लिँदा राजनीतिक दलहरूले साझा धारणा बनाउनुपर्छ । र, तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यसले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्छ । थप सहायता आउने वातावरण बन्छ ।
(गौचन अनुसन्धान संस्था आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक हुन्)