प्रभावकारी कूटनीति : साझा समृद्धि निर्माणको आधार

डा. युवराज खतिवडा
छिमेकमा विशालकाय मुलुकहरू चीन र भारत छिमेकी हुँदा सामाजिक एवं आर्थिक हिसाबले नेपालले धेरै लाभ लिन सक्छ । छिमेकमा ठूला र समुन्नत राष्ट्रहरू हुँदा पनि त्यो आफैमा लाभ हुन्छ, तर सम्बन्धलाई सन्तुलत गर्न सकिएन भने कहिलेकाहीँ त्यसले जोखिम पनि निम्त्याउँछ । ठूला र उदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू आर्थिक कूटनीतिकै माध्यमबाट आजको अवस्थामा पुगेका हुन् । त्यस्तै सामाजिक महत्व पनि हुन्छ, जस्तै– हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाको तिब्बतसँग सम्बन्ध छ । कतिपय अवस्थामा भाषा पनि मिल्छ । ३० किलोमिटरसम्म आवागमन नै स्वतन्त्र छ । त्यो हिसाबले आर्थिक–सामाजिक महत्व छ ।

दक्षिणतर्फ हाम्रा धेरै सामाजिक सम्बन्ध छन् । पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सबै सम्बन्धले दक्षिणी छिमेकीसँग हामी अझै धेरै नजिक छौं, अरू व्यावहारिक हिसाबले पनि । हाम्रो कूटनीतिलाई आर्थिक–सामाजिक सम्बन्ध सुधार गर्ने माध्यम र सफ्ट पावर (सौम्य शक्ति)को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो शक्तिलाई कूटनीतिको माध्यमबाटै अघि बढाइयो भने हामीलाई दुई–तीनओटा फाइदा हुन्छ ।
पहिलो, हामीले सैन्यकरण, सेना वा सुरक्षाको मात्र विकास गरेर सामरिक रूपमा सुरक्षित हुन्छौं भन्ने अवस्था छैन । हाम्रा छिमेकीका सेना हाम्रा भन्दा सयौं गुणा ठूला छन् । त्यो सामरिक शक्ति छिमेकीहरूको भइरहँदा हाम्रो कूटनीतिको सामरिक महत्व चाहिँ के हो त ? त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो शान्त, सन्तुलित कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न सक्छौं । छिमेकीहरूसँग शक्ति सन्तुलनमा राखेर कतैबाट पनि हाम्रो सार्वभौमिकता, अखण्डता, शान्ति सुव्यवस्थालाई आँच नपुग्ने गरी कूटनीतिलाई प्रयोग गर्न सक्छौं । त्यस अर्थमा पनि हाम्रो कूटनीति परिचालनको सामरिक महत्व छ ।

एउटा महत्वपूर्ण भनाइ उद्धृत गर्छु, ‘एउटा असल परराष्ट्र नीति भयो भने सेनामा धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्दैन ।’ सेना नभएका मुलुकहरू पनि छन् । उनीहरूले कूटनीतिको माध्यमबाट आफूलाई सुरक्षित बनाइरहेका छन् । हामीलाई सेना चाहिँदैन भन्ने अर्थमा यसलाई बुझ्नु हुँदैन । हाम्रो बुझाइ के हो भने सेना सार्वभौमिकता, सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र कठिन प्रकृतिका विकाससँग पनि जोडिएको विषय हो । त्यसकारण हाम्रो सेनालाई त्यस रूपमा मात्र विकास गर्दै जान सक्यौं र कूटनीतिको माध्यमबाट शक्ति राष्ट्रहरूसँग सन्तुलन कायम गर्न सक्यौं भने तुलनात्मक रूपमा धेरै लाभ लिन सकिन्छ । त्यसो भयो भने सेनाको संख्या बढाउनैपर्छ, यसमा धेरै लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, जुन लगानी अन्यत्र लगाउन सकिन्छ । किनकि, अहिले जनतालाई भोक, रोगबाट बचाउनु छ । सीमित स्रोतसाधन त्यहाँ लगाउनु छ ।

हामीले हाम्रो कूटनीति सन्तुलित, पारदर्शी र हाम्रो राष्ट्रिय मान्यता अनुरूप परिचालन गर्नुपर्छ । ढंगसँग कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्यौं भने हाम्रो सामरिक शक्ति नै त्यही हुन्छ । त्यसैबाट लाभ हासिल गर्न सकिन्छ ।

अर्को पाटो अलि जटिल छ, जुन केही विवादित पनि छ । त्यसमा धेरै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको हाम्रो कूटनीति र राजनीतिक प्रणाली हो । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली, त्यसबाट सञ्चालित राज्य व्यवस्था, सरकारमा कहिलेकाहीँ छिमेकीहरू हावी भए कि प्रसंग उठ्ने गर्छ । यो चाहिँ अलि कठिन छ । हामीले कूटनीति सञ्चालनको प्रभावारितामार्फत छिमेकीले हामीलाई पर्दा सहयोग गर्ने तर त्यो हाम्रो आग्रह, प्राथमिकता, आवश्यकता र चाहनामा हुने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले यस्तो छिमेकी खोजेका हौं, जुन छिमेकी हामीलाई विपद्, समस्या पर्दा, विकासका लागि स्रोतको कमी हुँदा, प्राकृतिक सम्पदा परिचालनका लागि सहयोग गर्ने खालका होऊन्, जसबाट हामी मात्र होइन, उनीहरू पनि लाभान्वित हुन सक्छन् । यसरी पारस्परिक लाभको क्षेत्रमा उनीहरूले सघाऊन् ।

तर कहिलेकाहीँ कूटनीतिले राजनीतिलाई पृष्ठपोषण गर्ने, कूटनीतिले आफ्नो तहबाट यस्तो भइरहेको छ भनेर ब्रिफ गर्नुपर्ने, समय समयमा जानकारी दिनुपर्ने, छिमकको सोच, विचार, दृष्टिकोण के छ, त्यसलाई राजनीतिक तहमा पृष्ठपोषण गर्नुपर्ने अनि राजनीतिक धारणा विकास गर्नुपर्ने र त्यसैका आधारमा राजनीतिक तहमा सम्बन्धलाई सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर विडम्बना हामीकहाँ त्यसो हुँदैन । हाम्रोमा चाहिँ राजनीतिक तहमा पहिले कुरा मिलाइन्छ अनि कूटनीति तहमा कूटनीतिज्ञ वा निकायहरूलाई आदेश दिइन्छ ।

त्यसो हुँदा राजनीति हावी हुने, कूटनीति पछि पर्ने र कहिलेकाहीँ कूटनीतिक तहलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक तहमा संवाद, समझदारी हुने र कूटनीतिज्ञहरू त्यसबाट विमुख हुने गरेको पाइन्छ । यी कुराहरू राजनीति र कूटनीति मिलाउन नसकिँदाका परिणाम हुन् । तर नेपाल के चाहन्छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीतिका निश्चित मान्यताहरू छन् । हामी सार्वभौमिक समानताका कुरा गर्छौं । मुलुक भूगोल, जनसंख्या, विकासको अवस्था आदि कारणले सानो ठूलो, विकसित अविकसित होला, तर सबै मुलुकको सार्वभौमिकता समान हो । त्यो सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै सार्वभौम राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भनेर अहस्तक्षेपको नीति हामी लिन्छौं ।

हामी विकासशील मुलुकहरूलाई, त्यसमा पनि अल्पविकसित मुलुकहरूलाई विकसित मुलुकहरूले धेरै प्रकारले उनीहरूले विकास गर्दा विश्वव्यापी रूपमा स्रोतमाथिको दोहनबाट पु¥याएको क्षतिको क्षतिपूर्तिबापत सहयोग गर हामी भन्छौं । जस्तै– जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी कमजोर मुलुकमै परेको हुन्छ । अनुदानको माध्यमबाट त्यसको क्षतिपूर्ति माग्ने काम अहिले हामीहरू गरिरहेका छौं । आर्थिक कूटनीतिको एउटा पाटो यो पनि हो ।

अहिले विश्वव्यापी रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘कुनै मुलुक पछि नपरून्’ भनेकोमा पछि परेका मुलुकलाई सहयोग गर्नु विकसित मुलुकको दायित्व पनि हो । सन्तुलित कूटनीतिको माध्यमबाट त्यस्ता मुलुकबाट लाभ लिन सकिन्छ ।

विकसित मुलुकले हाम्रो जस्तो अल्पविकसित मुलुकलाई निर्यातका वस्तुमा सौविध्यपूर्ण सहुलियत दिएर पनि सघाउन सक्छन् । त्यसका लागि पनि कूटनीतिक पहलको एकदमै ठूलो भूमिका हुन्छ । हाम्रो कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रमा उनीहरूको सानो सहयोगले पनि ठूलो अर्थ राख्छ । उनीहरूसँग प्रशस्त पूँजी र प्रविधि छ । त्यसो हुँदा उनीहरूको निजीक्षेत्रले सम्भाव्य मुनाफा हुने क्षेत्रमा लगानी गरिदिए भने पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ । पूँजीसँगै प्रविधि हस्तान्तरण भयो भने झनै ठूलो सहयोग पुग्छ ।

हामीले आर्थिक कूटनीतिका माध्यमबाट मित्र राष्ट्रहरूसँग माग्ने सहयोग यिनै हुन् । छिमेकी मुलुक समृद्ध हुनु भनेको दुवै मुलुकका लागि हितको विषय हो । किनकि कुनै पनि कारणले एउटा मुलुकमा द्वन्द्व भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर छिमेकी मुलुकलाई पनि पर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो आर्थिक कूटनीतिलाई हाम्रो विकासको प्रक्रिया र सम्भावनालाई अघि बढाउन प्रयोग गर्नुपर्छ ।

हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट हाम्रो क्षेत्रीय, अन्तरराष्ट्रिय व्यापार, लगानीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूमार्फत पनि हाम्रा कुरा, अवसर त्यहाँ राख्नुपर्छ । त्यसभित्रका बहुपक्षीय कूटनीतिका माध्यमबाट पनि हामीले काम गर्न सक्छौं । एउटा कुरा के पनि हो भने धनी राष्ट्रसँग पूँजी पर्याप्त छ र उनीहरूसँग परम्परागत प्रविधि पनि छन् । हामीसँग श्रमको मात्र बचत छ । उनीहरूको पूँजी र प्रविधि ल्याउन बजार खुला गरिदियौं भने उनीहरूका लागि पारदर्शी र न्यायपूर्ण हिसाबले हाम्रो श्रमशक्तिको उपयोग गर्न दिन सकिन्छ । श्रम सम्बन्ध नै कायम गरेर त्यसो गर्न सकिन्छ । यो पनि हाम्रो कूटनीतिकै पाटो हो । तर अझै पनि राम्रो र तुलनात्मक लाभ लिन सकिने धेरै मुलुकहरूसँग हाम्रो श्रम सम्झौता हुनै सकेको छैन ।

अर्को विषय– श्रमिक नभएर अरू व्यक्तिको आवागमन हो । आवागमन दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा पर्यटक, अर्को स्वयंसेवीको । जब कुनै देशसँग राजनीतिक तहमा कूटनैतिक सम्बन्ध बिग्रन्छ, त्यो बेला आर्थिक कूटनीतिले काम गर्दैन । राजनीतिक रूपमा सम्बन्ध बिग्रिसकेपछि सम्बन्धित मुलुकमा भ्रमण नगर्न ‘ट्राभल एड्भाइजरी’ जारी गरिन्छ । परराष्ट्र सम्बन्ध सामान्यतया सौहार्दपूर्ण रहिरह्यो भने मुलुकमा अलि अलि असुरक्षाको अवस्थामा कडा ‘एड्भाइजरी’ उनीहरूले जारी गर्दैनन् । तर परराष्ट्र सम्बन्धमा अलि खलल उत्पन्न भयो भने यस्ता गम्भीर ‘एड्भाइजरी’ जारी हुन्छन् । यस्ता विषयमा पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । आर्थिक सम्बन्ध बिग्रन नदिन राजनीतिक सम्बन्धलाई हामीले हेर्नुपर्छ ।

स्वयंसेवीको रूपमा आउने पर्यटकको आवागमन पनि सहज बनाइनुपर्छ । विगतमा स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रविधि हस्तान्तरण, विकास पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा यस्ता पर्यटकले राम्रो योगदान दिएका उदाहरण छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण भूकम्पका बेला उनीहरूले गरेको सहयोगलाई लिन सकिन्छ । विपत् व्यवस्थापन वा यस्ता कठिनाइपूर्ण समयमा स्वयंसेवीको महत्व हुन्छ । विदेशी स्वयंसेवीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिन पनि कूटनीतिक प्रयासको ठूलो भूमिका हुन्छ ।

आर्थिक कूटनीतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको बी टु बी (बिजनेश टु बिजनेश रिलेसनशिप) हो । कूटनीतिको माध्यमबाट दुई मुलुकका व्यावसायिक व्यक्तिहरू, व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई जोडिदिन सकिन्छ । त्यसबाट उनीहरूलाई एकअर्काका व्यापारिक, लगानीका सम्भावना खोजी गर्न र आ–आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाउने बाटो खुल्छ ।

हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई नेपालको कलासंस्कृति, राजनीति चिनाउने माध्यमको रूपमा मात्र धेरै समय परिचालन ग¥यौं । आर्थिक कूटनीतिलाई व्यवसाय–व्यवसायको संवद्र्धनका लागि परिचालन गर्नुपर्छ भने कहिल्यै सोचेनौं । नेपालीले कर तिरेको पैसाले हाम्रा राजदूतावास चल्छन् । तर त्यसको प्रतिफल भने अपेक्षित रूपमा देखिएको हुन्न । यस्ता राजदूतावासले त आफूले गरेको खर्चको प्रतिफल लिन सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ । त्यसैले कूटनीतिको माध्यमबाट व्यवसाय–व्यवसायबीच सम्बन्ध जोडिदिन सकियो, पर्यटक पठाउन सकियो भने ठूलो प्रतिफल लिन सकिन्छ ।

यस्तै ‘ब्रेनगेन’को सन्दर्भ पनि छ । हाम्रा धेरै पढेलेखेका मानिस विदेशमा छन् । उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा नेपालसँग आबद्ध भइरहन चाहन्छन् । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित भएर, यहाँका मन्त्रालय, निकाय, विकासे संस्थाहरूसँग जोडिएर काम गर्न चाहन्छन् । उनीहरूलाई परिचालित गर्ने काम पनि कूटनीतिकै माध्यमबाट हुने हो । उनीहरूलाई सहजीकरण गरिदिने, सूचना सम्प्रेषण गरिदिने र केही समस्या छन् भने फुकाइदिने गर्नुपर्छ ।

नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले कतिपय अन्तरराष्ट्रिय मुद्दाहरूमा एक किसिमको धारणा बनाउनु भन्छ । तर हाम्रो भूराजनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक सम्बन्धले कहिलेकाहीँ त्यसमा द्वन्द्व सृजना गर्छ । यसलाई समेत ध्यानमा राख्दै परराष्ट्र नीतिको आधारभूत सिद्धान्तबाट हामी चल्नुपर्छ । हाम्रो सम्बन्ध मित्रवत् हुन्छ, तर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने किसिमको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन ।

कूटनीतिको माध्यमबाट समृद्धि, आर्थिक विकासको लाभ कसरी लिने भन्ने मुख्य कुरा हो । त्यसका लागि व्यापार, लगानी, पर्यटन यी सबैलाई व्यवस्थित गर्ने र बढाउने हो भने हामीलाई अन्तरआबद्धता चाहिन्छ । त्यसमा भौतिक आबद्धता पहिलो हो । यस अन्तर्गत क्षेत्रीय सडक, रेल, हवाईजहाज, पानीजहाज आदि पर्छन् । अर्को, कनेक्टिभिटी सञ्चार सेवा हो । विद्युत्सँग सम्बन्धित कनेक्टिभिटी पनि एकदम महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूले हामीलाई प्रदान गर्ने सहयोग स्वार्थरहित हुनुप¥यो । उनीहरूको सहयोग शर्त पालना गर्ने नाममा उपयोग नै गर्न नसकिने पनि नहोस् । यस्ता कुरामा हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट सहजीकरण गर्न सक्छौं । त्यस्तै, श्रम सम्बन्ध पनि कूटनीतिक सम्बन्धको नयाँ र महत्वपूर्ण आयामको रूपमा रहेको छ । कतिपय क्षेत्रको श्रमिक हामीलाई बढी हुन्छ, त्यही श्रमिक अर्को मुलुकका लागि आवश्यकता हुन सक्छ । श्रम सम्बन्ध स्थापित गरेर आपूmलाई चाहिने जनशक्ति आदानप्रदान गर्न सकिन्छ ।

कूटनीतिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय सम्बन्धबाट हामीले अपेक्षित लाभ लिन सकेका छैनौं । किनकि त्यो वातावरण नै बनेको छैन । केही कमजोरी हाम्रो कारणले, केही मित्र राष्ट्रका कारणले गर्दा त्यस्तो लाभ लिन नसकिएको हो । या त हामीले हाम्रो कूटनीतिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न सकेनौं, या त उनीहरूले आर्थिक कूटनीतिलाई त्यति महत्व दिएनन् । जे होस्, हामीले खास लाभ लिन सकेका छैनौं । सामान्य सहुलियत वा अनुदान बाहेक ठूलो फाइदा लिन सकिएको छैन । कूटनीतिबाट लाभ लिन सम्बन्धित मुलुकसँगको पारस्परिक द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ, सघन र मित्रवत् बनाउनुपर्छ ।