जलविद्युत् : अवसर, चुनौती र सम्भावना

– कृष्ण आचार्य
जलसम्पदा नेपालको प्रमुख प्राकृतिक साधनको रूपमा रहेको छ । क्षेत्रफल, जनसंख्या तथा धरातलीय स्वरूपका आधारमा अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपाल जलस्रोतका दृष्टिले विश्वमा धनी राष्ट्रमा पर्छ । मुलुकको अपार जलसम्पदाको अत्यधिक उपयोगबाट मात्र राष्ट्रको अर्थतन्त्रको समुन्नति र रोजगारीका अवसर सृजना गर्न सकिन्छ । विश्वमा नेपाललाई ब्राजिलपछिको जलस्रोतमा धनी देशका रूपमा लिइन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादन सडकपछिको मुख्य पूर्वाधार हो । सन् १९९० पछि नेपालमा जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गरेपछि अहिले निजी क्षेत्रसमेत धेरै अगाडि बढेको छ । ५ वर्षअघि नै मुलुक लोडसेडिङमुक्त बनेको छ । यो सम्भव हुनुको पछाडि निजीक्षेत्रबाट उत्पादन भएको विद्युत् नै मुख्य कारण हो ।

विसं १९६८ जेठ ९ गते नेपालमा पहिलोपटक पानीबाट बिजुली बलेको थियो । चन्द्रज्योति विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली दरबारमा बत्ती बाल्न प्रयोग हुन्थ्यो । त्यहाँबाट शुरू भएको विद्युत् उत्पादनको इतिहास विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै वर्तमान अवस्थामा आइपुगेको छ ।

पछिल्लो दशकमा जलविद्युत्ले ठूलो फड्को मारेकोमा दुईमत छैन । हाल नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट गरी २ हजार मेगावाट जडित क्षमता छ । दिनको १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मार खेपेका नेपाली जनताले अहिले २४ घण्टा नै विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालले चमत्कार गरेको आभास हामी सबैलाई भएकै छ ।

विगतमा जे जस्तो भए पनि पछिल्लो ५ वर्षमा र आउँदो ५ वर्षमा गरेर निजी क्षेत्रको लगानीमा अर्थात् स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विकास गरेका विद्युत् उत्पादन परियोजनाबाट ७ हजार मेगावाट राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा थप हुँदै छ । जलविद्युत्मा यति ठूलो उपलब्धि हासिल हुनुको श्रेय निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको यो योगदानलाई उत्सवझैं मनाउनुपर्छ ।

सरकारले पनि यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउँदै छ । यद्यपि यस क्षेत्रको विकासमा अझै पनि धेरै समस्या र चुनौती विद्यमान छन् । विद्युत्को विश्वसनीयता बढाउनुपर्ने, औद्योगिक कोरिडोरमा प्रसारणलाइन विस्तार, अन्य प्रसारणलाइन निर्माण, उत्पादित विद्युत् भारतसहित तेस्रो मुलुकमा विक्री गर्नुपर्ने, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, चुहावट नियन्त्रण, विद्युत् नियमन र कानूनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने खाँचो छ ।

नेपालमा ऊर्जा विकासको प्रशस्त सम्भावना छ । हामीलाई प्रकृतिले यस्तो सम्पदा दिएको छ कि शतप्रतिशत कार्बनमुक्त स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्न सम्भव छ । र, समृद्धिको आधार पनि यही हुन्छ । मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न, औद्योगिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन, रोजगारीका अवसर सृजना गर्न, कृषिमा आधुनिकीकरण गरी कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न जलविद्युत्को ठूलो भूमिका हुन्छ । साथै खनिज इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउन र खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिस्थापनमा जलविद्युत् उत्पादनको सर्वोपरि भूमिका हुन्छ ।

जलविद्युत् उत्पादन प्रवद्र्धनका लागि राज्यले एकद्वार नीतिबाट लागत–प्रभावी (कस्ट इफेक्टिभ) र जलाशययुक्त आयोजना आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्नुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रको उच्चतम विकासले नै सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रको योगदानलाई अलग राखेर नेपालमा जलविद्युत् विकासको कल्पना गर्न सकिँदैन । तथापि अझै पनि जलविद्युत्मा लगानीमैत्री वातावरण तयार भइसकेको छैन । जलविद्युत् क्षेत्रलाई जति प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि आयोजना बनाउन धेरै समस्या छन् । ती समस्याको समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताउँदै आएको छ । तर सबै समस्याको समाधान भइसकेको अवस्था छैन । यस्ता समस्याको समाधानलाई तीव्रता दिनु र सुधार एउटा गतिशील प्रक्रिया भएकाले यसलाई सरकारले नियमितता दिनुपर्छ ।

लाइसेन्स (इजाजत) लिन, नवीकरण गर्न एकदमै झन्झटिलो, वित्तीय व्यवस्थापन गर्न असहज, कमजोर सरकारी सहयोग तथा मध्यस्थता, स्थानीय जनताको असहयोग, चन्दा आतंक, वन कार्यालयको असहयोग, सडक, प्रसारणलाइन तथा अन्य पूर्वाधारहरूको असुविधाजस्ता समस्या व्यवसायीहरूले झेलिरहेका छन् । यस्तै जग्गा प्राप्तिको पनि समस्या छ । लगानी सहज रूपमा जुट्न सकेको छैन । वनको समस्या छ । सरकारी स्तरमा हुने ढिलासुस्ती पनि समस्या छ । यसकारण कर्मचारीतन्त्रले दिने सेवालाई समेत प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । विगतको तुलनामा जलविद्युत् आयोजनामा बन्द, हड्ताल कम भए पनि पूर्णरूपमा रोकिएको छैन । यसमा पनि सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ । साथै नेपालीहरूलाई जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्दै उक्त लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति राज्यले गर्नुपर्छ ।

जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रमा सडकलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । पहिल्यै ती क्षेत्रका सडक पहुँचलगायतका पूर्वाधार विकास गर्न सकियो भने जलविद्युत् आयोजना छिटो बनाउन सकिन्छ । यसले आयोजनाको लागत घटाउन सक्छ । लागत र समय घटाउन सकियो भने जलविद्युत् आयोजनाका लागि ठूलो उपलब्धि हुन्छ ।

जलविद्युत् अत्यन्त जोखिमपूर्ण व्यवसाय हो । यसमा बहुआयामिक जोखिमहरू छन् । स्थानीय बासिन्दा, प्रसारणलाइनका साथै हाइड्रोलजिकल तथा भौगर्भिक जोखिम छन् । यति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रले त्यो जोखिम लिएर जलविद्युत्मा लगानी गरेका छन् । जलविद्युत्लाई यो अवस्थामा ल्याएका छन् । यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी भने आएको छैन । जलविद्युत्मा विदेशी लगानी आकर्षित हुन नसक्नुमा हामीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा राम्रोसँग सन्देश पु¥याउनै सकेनौं । त्यसमाथि विदेशी लगानीकर्तालाई समेत नेपालको जलविद्युत्मा काम गर्न सजिलो छैन भन्ने परेको छ । नेपालमा समयमा काम हुँदैन, स्थानीय बासिन्दाको अनावश्यक माग झेल्नुपर्छ, सरकारको स्वीकृति, अनुमति प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने उनीहरूलाई लाग्छ, जुन यथार्थ पनि हो । यसैगरी वातावरण अध्ययनमा समेत लामो समय लाग्ने अवस्था छ । एउटै कुराको स्वीकृतिका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । नेपालमा सात मन्त्रालय, २३ विभाग र ३६ ऐनमा आधारित रहेर मात्र एउटा जलविद्युत् आयोजना बन्ने अवस्था छ । त्यसैले आयोजना स्वीकृतिका लागि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेर छिटो स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसलाई वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।

यसैगरी विदेशी मुद्रा ल्याउन पनि समस्या छ । विद्युत् खरिदविक्री सम्झौता (पीपीए)को सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट स्पष्ट नीति आएको छैन । यसको परिणाम, विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यी यावत् समस्याका बीच पनि ७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको अठोट भने गरियो । नेपालको पूँजी, नेपाली बैंकले प्रवाह गरेको ऋण, नेपाली जनताको पैसा (सेयर निष्कासनबाट प्राप्त हुने), लगानीकर्ताको स्वपूँजी अहिलेको अवस्थामा आउनु नै ठूलो उपलब्धि हो ।

विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति झन्–झन् बलियो बन्दै गएको छ । अब प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा समेत निजीक्षेत्र आउँछ । यस क्षेत्रमा निजीक्षेत्र आउँदा प्राधिकरणसँग प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि बजारको सृजना गर्ने काम हुन्छ । यसका लागि सरकारले प्रसारणलाइनको भाडा तिरेर निजीक्षेत्रलाई विद्युत् विक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्र आयो भने वास्तवमा विद्युत्को पहुँच सस्तो, सुलभ र विश्वसनीय हुन्छ ।

अहिले मुलुकमा जलविद्युत्को कुल जडित क्षमता २ हजार मेगावाट हो । तर, वर्षभरि त्यो बराबरको विद्युत् उत्पादन हुँदैन । बर्खायाममा नदी तथा खोलामा पानी पर्याप्त भएपछि उक्त परिमाणमा विद्युत् उत्पादन हुन्छ । तर, आन्तरिक माग भने झन्डै १५ सय मेगावाट मात्र छ । यस्तै हिउँदमा नदीमा पानीको बहाब घट्दा हाम्रो उत्पादन झन्डै ८–९ सय मेगावाटमा झर्छ । त्यो बेला भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यद्यपि धेरै आयोजना निर्माण भइरहेका र उत्पादनको चरणमा समेत रहेकाले अबको केही वर्षमै यो अवस्था पूर्णरूपमा हट्ने निश्चित छ ।

उत्पादन बढ्दै गर्दा खपत बढाउनुपर्ने चुनौती पनि हामीसँग छ । साथै आन्तरिक माग पूरा गर्दै बाह्य बजारमा जानुको विकल्प छैन । हाल वर्षायाममा केही परिमाणमा नेपालको विद्युत् भारतमा निर्यात हुन थालेको पनि छ । यो निकै न्यून भए पनि शुरुआत हुनु सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि आगामी दिनमा उत्पादन हुने विद्युत् आन्तरिक माग र खपतभन्दा धेरै हुने भएकाले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

यसैगरी वर्षौंदेखि विवादित बन्दै आएको एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै यो कार्यान्वयनमा चरणमा जाँदै छ । एमसीसी अनुदान मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा रणनीतिक महत्वको विषय भएकाले यसको कार्यान्वयन यथाशीघ्र अघि बढाउनुपर्छ । यो अनुदान परिचालन हुने विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन तोकिएको समयमै पूरा हुँदा नेपालले ऊर्जाक्षेत्रबाट पाउने लाभ समग्र अर्थतन्त्रकै लागि वरदान हुन सक्छ । यसबाहेक अन्य प्रसारण लाइनको कामलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । जलविद्युत् क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने काम, प्रक्रियागत वा नीतिगत जटिलता र चुनौतीको कुरा गरिरहँदा स्मरणीय चाहिँ फेरि पनि के हो भने यस क्षेत्रले पछिल्लो दशकमा जुन फड्को मारेको छ, त्यो निकै ठूलो छ । आगामी दिनमा यस क्षेत्रको दिगो विकास र प्रवद्र्धनका लागि सरकार, निजी क्षेत्रबीचको घनीभूत सहकार्य अपरिहार्य छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्दा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिन्छ, जुन अन्ततः आर्थिक विकास र समृद्धिकै लागि बलियो आधार बन्नेछ ।
आचार्य स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष हुन्)