अर्थमन्त्रालयमा शर्मा नै फर्केलान् वा नयाँ मन्त्री आउलान ?
काठमाडौं, १४ साउन । पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालू बर्षको बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालय प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको विषयमा छानबिनसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिँदै गठन गरेको समितिले प्रतिवेदनमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन शुक्रबार पेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त जवाफ, कागजात, प्राप्त भएको सीसीटीभी फुटेजको अध्ययन गरेको समितिले हालसम्म छानबिन र संकलन गरेका प्रमाणका आधारमा करका दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश प्रमाणित हुने तथ्य नभेटिएको बताएको हो ।
प्रतिवेदनमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको प्रसंग सान्दर्भिक नरहेको पनि समितिको ठहर छ । प्रतिवेदनमा १ बुँदे निष्कर्ष र ११ बुँदे सुझावहरू उल्लेख छन् । तर, विशेष समितिमा रहेका एमालेका सांसदहरूले भने फरक मत राखेका छन् । उनीहरुले छानबिनमा सरकार र अर्थमन्त्रालयले सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्टि राखेका छन् ।
समितिले बजेट निर्माणका क्रममा संलग्न व्यक्तिहरुले सूचना आदानप्रदानमा सामाजिक सञ्जाललगायत प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै, सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन निर्देशिका पालनामा ध्यान दिन, राजस्वको दरसम्बन्धी प्रस्तावमा राजस्व सचिव र राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको समेत हस्ताक्षर गर्ने व्यवस्था गर्न समितिको सुझाव छ ।
समितिको प्रतिवेदनसँगै तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्मालाई पुन पदमा फर्कने बाटो खुलेको छ । योसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्हाल्दै आएको अर्थमन्त्रालयमा शर्मा नै फर्केलान् वा नयाँ मन्त्रीलाई जिम्मेवारी सुम्पिएलान ?
