अन्तर्राष्ट्रिय सहायताको रू. ३६ अर्ब ९० करोड शोधभर्ना हुन बाँकी
काठमाडौं, ११ मंसिर । वैदेशिक ऋण र अनुदानबाट स्रोत व्यहोरिने गरी वार्षिक बजेटमा राखिएका योजना तथा कार्यक्रमको करिब रु ३७ अर्ब शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेर अघिल्लो हप्ता अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार विभिन्न दातृ निकायबाट रु ३६ अर्ब ९० करोड २२ लाख ५७ हजार चार सय ५४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिएको हो । जसमध्ये वैदेशिक अनुदानतर्फ रु १५ अर्ब २७ करोड ८५ लाख ४६ हजार दुई सय १० शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । त्यस्तै वैदेशिक ऋणको रु २१ अर्ब ६२ करोड ३७ लाख ११ हजार दुई सय ४४ शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने वार्षिक बजेटको आकारको तुलनामा सरकारी राजस्व न्यून हुने गरेको छ । जसकारण विभिन्न दातृ निकायबाट ऋण र अनुदान लिएर सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्छ । तर दातृ निकायबाट लिएको ऋण र अनुदानको रकम भने समयमै सरकारको खातामा आउन सकेको देखिँदैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको गत आर्थिक वर्षको केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरणानुसार सबैभन्दा बढी स्थानीय तहले खर्च गरेको रकमको शोधभर्ना पाउन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा स्थानीय तहले रु १४ अर्ब नौ करोड एक लाख ८५ हजार तीन सय ६८ शोधभर्ना लिन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम रु चार अर्ब ११ करोड ६८ लाख ५५ हजार दुई सय चार र वैदेशिक ऋणतर्फको शोधभर्ना बाँकी रकम नौ अर्ब ९७ करोड ३३ लाख ३० हजार एक सय ६४ बराबर छ ।
त्यस्तै प्रदेशको रु आठ अर्ब ५१ करोड १८ लाख ५२ हजार आठ सय ९२ शोधभर्ना हुन बाँकी छ । जसमध्ये अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ५६ हजार आठ सय ९२ र ऋणतर्फ रु तीन अर्ब ५५ करोड ५० लाख ९६ हजार शोधभर्ना हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
सरकारको सङ्घीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयले समेत शोधभर्ना लिन बाँकी छ । गत असार मसान्तसम्ममा अर्थ मन्त्रालयले रु १३ करोड ५८ लाख ७२ हजार एक सय ४४ अनुदान शोधभर्ना लिन बाँकी छ । त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फको रु १३ अर्ब ८५ करोड ५३ लाख १९ हजार चार सय ७४ ऋण रकम पनि शोधभर्ना भएको देखिँदैन ।
