अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने मन्त्रिषरिषद्को निर्णय
काठमाडौं, १२ पुस । सरकारले अर्थतन्त्रमा देखापरेको समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ ।
सेवा प्रवाहलाई सरल र कम खर्चिलो तथा झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय आजको बैठकले गरेको उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै आजा साँझ सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो ।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं पूँजी बजारमा देखिएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रीहरूले वृद्धि भएको तलब नलिने निर्णय भएको पनि उनले जानकारी दिए ।
वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामाञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता सङ्कुचन, उच्च ब्याजदर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको उनले बताए ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको उनले उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययीता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलव वृद्धि, कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने निर्णय भएको छ ।
नागरिकहरूलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम सरल र कम खर्चिलो झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
यस्तै विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइलाई सम्बोधन गरिने भएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउन आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइने भएको छ ।
सरकारले परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
